काठमाडौं- शान्तिसुरक्षा र गोप्य काम शीर्षकमा हुने खर्च अपारदर्शी देखिएपछि महालेखा परीक्षकले आठौं प्रतिवेदनमा खर्चको सीमा तोक्न सुझाव दिएको थियो। महालेखाले हरेक वर्ष प्रतिवेदनमा सीमा तोक्न र खर्च घटाउन निर्देशन दिँदै आएको छ। निर्देशन दिन सुरु गरेको ६ वर्षमा ५४ औं प्रतिवेदनमा पनि अवस्था उस्तै छ। पाँच वर्षमा गोप्य काम भन्दै गृह मातहत निकायले १० करोड बढी खर्च गरिसकेका छन्।

२०५० र २०५३ र २०६९ मा मन्त्रिपरिषद्ले शान्तिसुरक्षा र गोप्य कामको खर्च भन्दै एक पटक पाँच सयदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि गृहमन्त्री र सुरक्षा संगठनका प्रमुखलाई दिएको थियो।

सीमा र अवधि नतोकी गोप्य काम भन्दै रकम खर्चिन पाउने अधिकारको दुरुपयोग भएको भन्दै महालेखाले २०६५ देखिको हरेक प्रतिवेदनमा सीमा तथा अवधि तोक्न र खर्च घटाउन निर्देशन दिने गरेको छ। जुन क्रम ५४ औं प्रतिवेदनमा पनि कायमै रह्यो।

२०७१/०७२ मा मा यही शीर्षकमा दुई करोड ४२ लाख खर्च भएको थियो। २०७०/०७१ मा दुई करोड २४ लाख खर्च भएको थियो। महालेखाको ५४ औं प्रतिवेदनअनुसार गोप्य काम शीर्षकमा गृहमन्त्री, सचिव, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख र प्रहरी महानिरीक्षकले दुई करोडभन्दा बढी खर्च गरेका छन्। उसले प्रतिवेदनमा पुरानै शैलीमा 'खर्चको अवधि तोक्न र खर्च घटाउन' सुझाव दिएको छ।

पूर्वगृह सचिव खेमराजा रेग्मी शीर्षक गोप्य काम र  शान्तिसुरक्षा भनिए अधिकांश खर्च बाटो खर्च र चियापानमा हुने गरेको बताउँछन्। शान्तिसुरक्षासँग जोडिने गोप्य काम गर्न विभाग र प्रहरीमै कर्मचारी हुने गरेको र उनीहरूले नै काम गर्ने बताउँदै उनले यस्तो शीर्षकको खर्च हटाए पनि फरक नपर्ने बताए।

'खर्च नभएर मन्त्रालय आउनेमा यो शीर्षकबाट बढी खर्च हुने हो,' उनले भने, 'शान्तिसुरक्षासम्बन्धी सूचना संकलन गर्न प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारी खटिएकै हुन्छन्। यो शीर्षकको खर्च दुरुपयोग हुने मात्र भएकाले हटाए पनि हुन्छ।'

५० हजारसम्मको खर्च अधिकार

२०५० र २०५३ र २०६९ मा मन्त्रिपरिषद्ले शान्तिसुरक्षा र गोप्य कामको खर्च भन्दै एक पटक पाँच सयदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि गृहमन्त्री र सुरक्षा संगठनका प्रमुखलाई दिएको थियो।

२०५० मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, क्षेत्रीय प्रमुख, गृह सचिव र गृहमन्त्रीलाई समेत शान्तिसुरक्षा र गोप्य काममा खर्च गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो। २०५३ मा प्रहरीले यो अधिकार पायो भने र २०६९ मा सशस्त्र प्रहरीले। गोप्य सूचना संकलन गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आफ्नै नियमावलीअनुसार खर्च गर्दै आएको छ।

शान्तिसुरक्षासम्बन्धी सूचना संकलन, विश्लेषण र कार्ययोजना बनाउन प्रत्यक्ष संलग्न निकायको साटो प्रशासनिक र राजनीतिक तहलाई शीर्षक मात्रै खुलाएर राज्य कोषको रकम खर्च गर्ने अधिकार तोक्दा दुरुपयोग भएको भन्दै पटक–पटक सुधारको प्रयास भए पनि निर्णय कायमै हुँदा प्रत्येक वर्ष दुवै शीर्षकमा भएका खर्च घटेको छैन।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले विशेष सेवा नियमावली, २०६४ का आधारमा खर्च गरेको उल्लेख गरे पनि नियमावलीमा खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छैन। सीमा तोक्न महालेखाले हरेक वर्ष ध्यानाकर्षण गराए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

गोप्य कामको शीर्षकमा एकपटकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दुई हजार, क्षेत्रीय प्रशासकले १० हजार, सचिवले २० हजार र मन्त्रीले ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्छन्। ५० हजारभन्दा बढी खर्च गर्न परे प्रधानमन्त्रीको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

सरकारको निर्णयअनुसार प्रहरीतर्फ विभिन्न तहका कार्यालय प्रमुखलाई एक पटकमा पाँच सयदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्छन्। अनुसन्धान विभागको हकमा खर्चको सीमा तोकिएको छैन। उसलाई विशेष सेवा नियमावलीअनुसार खर्च गर्न सक्ने अधिकार तोकिएको छ।

शान्तिसुरक्षा र गोप्य काम भनिए पनि प्रशासनिक निकायबाट हुने खर्च आफू निकटकालाई पकेट खर्चका रूपमा दिइँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ। विशेष गरी गृहमन्त्री र गृहसचिवबाट गोप्य कामको शीर्षकमा हुने खर्च विवादमा पर्ने गरेको छ।

खर्च बढाउनेमा गृहमन्त्री अगाडि

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा यो शीर्षकमा दुई करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। गोप्य कामको शीर्षकमा सबैभन्दा धेरै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले एक करोड ३७ लाख खर्च गरेको छ। गृहमन्त्रीले ५९ लाख, गृहसचिवले २४ लाख र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकले आठ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

तीन वर्षमा गोप्य काम शीर्षकमा खर्च गर्नेमा गृहमन्त्री र गृहसचिव अगाडि छन्। गोप्य सूचना संकलन गर्ने जिम्मेवारी पाएको अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको खर्च भने घट्दो छ। गृहमन्त्रीले २०६९/०७० मा एक लाख खर्च गरेका गृहमन्त्रीले ०७०/०७१ मा ११ लाख, ०७१/०७२ मा ४६ लाख रुपैयाँ खर्च गरे। उनले ०७२/०७३ मा खर्च बढेर ५९ लाख पुगेको छ।  गृहसचिवले २०५९ देखि ७३ सम्म १५ लाख, २२ लाख, २५ लाख र २४ लाख रुपैयाँ खर्चिए। 

२०६९ मा ३८ लाख लाख खर्च गरेका प्रहरी महानिरीक्षकले ०७०/०७१ मा २५ लाख, ०७१/०७२ मा ६ लाख र ०७३ मा आठ लाख खर्च गरे। सशस्त्रका आइजीले यस अगाडि १६ लाख र ११ लाख रुपैयाँ खर्चिएकोमा ०७३ मा कुनै खर्च गरेनन्। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गर्ने खर्च हरेक वर्ष बढ्दो देखिन्छ।

प्रतिवेदनअनुसार ०७१ मा दुई करोड २४ लाख खर्चिएको विभागले ०७२ मा दुई करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो। ०७३ मा घटेर दुई करोड २८ लाख खर्चिएको छ।  महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को तुलनामा ०७२/०७३ मा गृहमन्त्रीले २८, प्रहरी महानिरीक्षककले ३३ प्रतिशत र मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले ६ प्रतिशत बढी खर्च गरेका छन्।

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७४ ०५:२९ आइतबार