काठमाडौं- स्थानीय तह केन्द्रीय समन्वय समितिले स्थानीय तहका अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष र मेयर/उपमेयरलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमण्डलबाट हटाउने गरी सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएको छ। समितिले सो प्रस्ताव फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि दिएको छ।

समितिमा जिविस महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र गाविस राष्ट्रिय महासंघ आबद्ध छन्। यी तीन निकायले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सहशासनमा आधारित व्यवस्थालाई अवलम्बन गरिएको नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्ने काम आपत्तिजनक भएको जनाएका छन्।

सरकारको यो प्रस्तावले स्थानीय नेतृत्वको मनोबल कमजोर पार्ने भन्दै विज्ञप्तिमा यस प्रकारको दुस्साहस नगर्न चेतावनी दिइएको छ। विज्ञप्तिमा संविधान संशोधनको यस्तो प्रस्तावले स्थानीय चुनाव नगराउने शक्तिलाई बल पुर्‍याउने ठोकुवा गरिएको छ। 'यस्तो प्रस्तावले स्थानीय निर्वाचन नचाहने षड्यन्त्रकारीलाई बल पुग्ने हुँदा  लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको बर्खिलाप हुने यो कदम अविलम्ब फिर्ता लिन आग्रह गर्छौं,' संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा सरकारले स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्नेगरी ल्याएको संविधान संशोधनसम्बन्धी उक्त प्रस्ताव फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

२०४७ सालका संविधानले समेत गाविस अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुख, जिविस सभापति/उपसभापति र इलाका सदस्यले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा मतदान गरेको स्मरण विज्ञप्तिमार्फत गराइएको छ। सरकारले मंगलबार साँझ संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्तावमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका मेयर/उपमेयरलाई राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन मण्डलबाट हटाइएको छ।

हटाउनुपर्छ : मोर्चा

यसैबीच मधेसी मोर्चाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन मण्डलबाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख/ उप्रमुखलाई हटाउनुपर्ने मागलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

मोर्चाका नेताले राष्ट्रिय सभालाई गैरराजनीतिक प्रकृतिको बनाउन यस्तो माग राखिएको बताए। 'दुनियाँमा जहाँ पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य समाजका  प्रतिष्ठित र गैरराजनीतिक व्यक्ति हुन्छन्,' सद्भावना पार्टी महासचिव मनिष सुमनले भने, 'तर राष्ट्रिय सभा निर्वाचन मण्डलमा गाउँ/नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुख र मेयर/उपमेयरलाई राख्दा राष्ट्रिय सभा राजनीतिक हुने सम्भावना बढी  हुन्छ।'

राष्ट्रिय सभालाई सम्मानित र गैरराजनीतिक बनाउन निर्वाचन मण्डलबाट गाउँ/ नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख र मेयर/उपमेयरलाई हटाउनुपर्ने माग मोर्चाले राखेको सुमनले बताए।

तर एमालेले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन मण्डलबाट गाउँ/नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुख र मेयर/उपमेयरलाई हटाउँदा स्थानीय जनताको अधिकार खोसिने भएकाले त्यसको विपक्षमा उभिने बताउँदै आएको छ। मोर्चाका नेता भने यस्तो व्यवस्थाले स्थानीय जनातको अधिकार नखोसिने दाबी गर्छन्। 'स्थानीय जनताको अधिकार खोसिँदैन। गाँउपालिका तथा नगरापालिका भनेको विकासको युनिट हो, ' सुमनले भने। सरकारले  मंगलबार दर्ता गराएको  संविधान संशोधन नयाँ प्रस्तावमा मोर्चाको यो मागलाई पनि समेटिएको छ।

प्रकाशित: ३१ चैत्र २०७३ ०२:०३ बिहीबार