के पत्याउने ? कति पत्याउने ?

बुधबार, ३० चैत २०७३, ०९ : ४९ डा. कुन्दन अर्याल

मतदातासँग अन्तरंग सम्बन्ध राख्ने खुबी भएका अन्तरवैयक्तिक संवादमा अभ्यस्त व्यक्तिहरूले नै प्रायः निर्वाचन जित्ने गर्छन् । अझ स्थानीय तहको निर्वाचनमा मूलतः व्यक्तिको लोकप्रियताको महत्व हुने गर्छ। सन् १९७० र ८० को दशकमा दश वर्षसम्म अमेरिकी प्रतिनिधिसभाको सभामुख पद सम्हाल्ने एक डेमोेक्रेटिक नेताबारे भनिन्थ्यो– उनले हात नमिलाएको व्यक्ति वोस्टनमा एकजना पनि थिएन । उनको मूलमन्त्र नै थियो, सबै राजनीति स्थानीय हुन्छन् । नेपालमा पनि मतदाताबीच त्यसरी घुलमिल भएका राजनीतिक व्यक्तिहरू उहिलेदेखिकै विभिन्न निर्वाचनमा मेचीदेखि महाकालीसम्मै देखिंँदै आएका छन् । सबै राजनीति वास्तवमै स्थानीय तहबाटै उठ्छ, आधारभूत तहका जनतासँगको प्रत्यक्ष संवाद नै राजनीतिको मूल आधार हो । यस पटक पनि चुनावी अभियान तीव्र हुँदै जाँदा देशका विभिन्न भागमा त्यस्ता लोकप्रिय उम्मेदवारहरू टड्कारै देखिने छन् ।

अन्तरवैयक्तिक संवादसँगसँगै राजनीतिमा सार्वजनिक सञ्चारले पनि उत्तिक्कै प्रभाव पार्छ । वस्तुतः संसारभर नै निर्वाचनमा सार्वजनिक सञ्चारको प्रभाव झन्–झन् बढ्दै गएको छ । व्यक्ति दलको प्रतिनिधि भएर चुनावी मैदानमा देखापर्छ । अनि दललाई राजनीतिक–संवादका निम्ति सार्वजनिक सञ्चारको आवश्यकता पर्छ । चुनावी अभियान राजनीतिक संवाद र सञ्चारलाई अघि बढाउने महत्वपूर्ण अवसर हो । तर संवादको स्तरका निम्ति दलहरूको लिखित प्रतिबध्दता चुनावी अभियानको अभिन्न अंग बन्नुपर्छ । त्यसो भएको खण्डमा मात्र मतदाताले वास्तविक अर्थमा छनोटको अधिकार पाउँछन् । तालीको लोभमा आवेगवश दिइएको अभिव्यक्तिले संवादको स्तर घटाउँछ, मतदातालाई अल्मल्याउँछ । दलविशेषले घोषणापत्रका रूपमा अघि सारेका प्रतिबध्दताहरूको सूचीले स्वस्थ बहसको मार्ग प्रशस्त गर्ने गर्छ । कुनै पनि पार्टीको लक्ष्य र परिकल्पना घोषणापत्रमै मुखरित हुने गर्छ । तर सचेत मतदाताको बाहुल्य नभएको ठाउँमा घोषणापत्रलाई एकातिर थन्काइन्छ र सतही नारा, गलत प्रचार अनि आश्वासनका माध्यमले चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न खोजिन्छ ।

पञ्चायतकालमा दुर्गम जिल्लाबाट निर्वाचित एक राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य अथवा त्यो बेलाका कथित माननीय बैंककबाट आउँदै गर्दा त्रिभुवन विमानस्थलमा अत्यधिक सुनसहित पक्राउ परेछन् । अखबारहरूमा समाचार आयो, सहर बजारमा उनको बेइज्जती भयो, नयाँ नाम पाए– सुन बूढा । तर त्यसपछिको चुनावमा उनले डोल्पाको आफ्नो गाउँठाउँका महिलालाई भेला गरेर भनेछन्– तिमीहरु सबैलाई लगाउन पुग्ने सुन ल्याउँदै थिएँ, शत्रु लाग्यो । सोझा, निर्धा मतदाताले उनलाई फेरि पत्याइदिए ।

छयालीस सालको जनआन्दोलनपछि, पहिलो आमनिर्वाचनमा मनमोहन अधिकारीले खण्डन गर्दै हिँड्नुपरेको थियो कि एमालले जित्यो भने साठी वर्ष नाघेका बूढाबूढीलाई गोली ठोक्छ भन्ने नपत्याउनूस् । उनले अफवाहको खण्डन गर्दै चुनावी कार्यक्रममा भन्नुपरेको थियो– मै बूढो छु नि, त्यस्तो भएको भए कसरी यो पार्टीको अध्यक्ष हुने थिएँ । त्यसबेला गाउँगाउँमा अफवाह फैलिएको थियो, एमाले कम्युनिस्ट पार्टीले जित्यो भने ड्रममा पकाएको भात लाइन लगाएर ख्याउँछ, बूढाबूढीलाई गोली ठोकेर मार्छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनताका माओवादीले गाउँठाउँका निमुखा मतदातालाई दूरबिनको त्रास देखाएर प्रभावित गरेको कथा खुब प्रचलित थियो । भनिन्थ्यो, त्यतिबेला लडाकु विगत भएका माओवादी कार्यकर्ताले हरेकको भोट कता खस्यो भन्ने हामी टाढा–टाढाबाट थाहा पाउँछौं भन्दै निर्धा मतदाताको सातो लिएका थिए ।

चुनावी तापमान बढ्दै जाने क्रममा भर्खरै केही पार्टीका नारा पनि सार्वजनिक भएका छन् । स्थानीय तहलाई विकासको आधारभूत बाहकका रूपमा सञ्चालन गर्ने सवालमा सबै दलको मतैक्य देखिन्छ । सबैले समृद्धि र विकासका सम्बन्धमा प्रतिबद्धता दर्शाएका छन् । तर योजनाबिहीन नारा फोस्रो प्रतिबद्धतामा अनुदित हुन पुग्छ । पञ्चायत व्यवस्थाको अन्तिम कालतिर एउटा विकासे नारा अघि सारिएको थियो– सन् २००० सम्ममा नेपाललाई एशियाली मापदण्डमा पु¥याउने । राजनीतिक संकट टार्न दिइएको त्यो नारालाई कसैले पत्याएन । समयक्रममा त्यो त्यसै हरायो । त्यसैले समृद्धि र विकासको नारा नेपालीका निम्ति नौलो होइन ।

नेपालका सबैजसो पार्टी धेरै वा थोरै परिमाणमा आफ्ना चुनावकालीन प्रतिबद्धता चुनावपश्चात बिर्सने रोगबाट ग्रसित छन् । त्यसैले सचेत मतदाताले निर्वाचनपछिका दिनमा पनि चनाखो हुनुपर्छ । त्यसो भएको खण्डमा मात्र पार्टीलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ । मतदाताले पार्टीहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने आधार खोज्न सक्नुपर्छ । त्यस्तो आधारका रूपमा सचेत मतदाताले चुनावी घोषणापत्रको प्रभावकारीरूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने ठोस कदमका रूपमा सम्पन्न हुँदैछ भन्ने आममान्यता छ । वर्तमान संविधान जारी भएपछिको यो पहिलो निर्वाचन संविधानको परिकल्पनाअनुसारको राज्य पुनर्संरचनाको पहिलो खुड्किलो हो । त्यसैले यस निर्वाचनका क्रममा मतदाताले पार्टीहरूसँग सोध्नुपर्ने प्रश्न धेरै छन् । दलहरूले जनतालाई प्रस्ट पार्नुपर्ने विषय पनि निकै छन् ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिध्दान्तमा आधारित हुने जनाएको छ । अब त्यो सैध्दान्तिक अवधारणालाई मूर्तता प्रदान गर्ने कार्ययोजनाका आधारमा पार्टीहरूको पहिचान हुनेछ । यसअघिको स्थानीय निकाय होइन, यसअघिका भन्दा निकै भिन्न स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था र एफएम रेडियो सञ्चालनसमेत परेका छन् । स्थानीयदेखि सवारी साधन कर र पर्यटन शुल्क अनि मालपोत संकलनसम्मका विषय स्थानीय निकायको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैछन् । आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा अनि घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण र खानेपानी, साना जलविद्युत् अयोजना तथा वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्र पनि स्थानीय निकायको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैछन् । भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास पनि स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा समावेश भएका छन् ।

मतदाताले संविधानको यस्तो व्यवस्थालाई यथार्थमा रूपान्तरित गर्न पार्टीहरूले तय गरेका विस्तृत योजनाका बारेमा सोध्न जरुरी छ । सिंहदरवारमा केन्द्रित शक्तिलाई साँचो अर्थमा स्थानीय तहसम्मै पु¥याउन दलहरूले जनतालाई भरोसा दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यस्तो भरोसायोग्य प्रतिबध्दता र योजना घोषणापत्रमा मुखरित हुनुपर्छ । कुनै पनि दलले आफ्नो लिखित प्रतिबध्दतामा आममतदाताका प्रत्याशा र आकांक्षा मुखरित गर्न सक्छ । अनि सचेत मतदाता त्यही आधारमा त्यस पार्टीको मूल्यांकन गर्छन् । त्यसैले विश्वसनीय विकास कार्यक्रमका आधारमा मतदान गर्न उत्सुक सचेत नागरिकका लागि घोषणापत्रको महत्व हुने गर्छ ।

घोषणापत्रमा विकासका विस्तारित सवाललाई मूर्तरूपमा अघि सारिएको छ कि छैन भन्ने हेर्न जानेको खण्डमा मात्र मतदाता ठगिनबाट जोगिन्छन् । त्यसैले हरेक मतदाताले राष्ट्रिय आकांक्षा र विकासको ठोस कार्यसूची घोषणापत्रमा खोज्न आवश्यक छ । सचेत मतदाताले कुनै पनि पार्टीको राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण विषयमा कस्तो दृष्टिकोण छ भन्ने बुझेरमात्र मतको निर्णय गर्छन् । त्यसैले चुनावी मैदानका मतआकांक्षीहरूलाई निर्वाचनपछिका दिनमा पनि जवाफदेही बनाउन घोषणापत्रको अध्ययन र विश्लेषण जरुरी हुन्छ । त्यसकै आधारमा निर्वाचन परिणाम आएपछिका दिनमा समेत कार्यसूचीहरूलाई ओझेलमा पर्नबाट जोगाउन सकिन्छ । जित्नेहरुको अनुगमन र मूल्यांकन उम्मेद्वार वा दलहरूका निर्वाचनकालीन लिखित प्रतिबध्दताका आधारमा गरिनुपर्छ । उनीहरूलाई एउटा निर्वाचनदेखि अर्कोसम्म मतदाताप्रति जवाफदेही बनाउने आधार पनि घोषणापत्र नै हो ।

मतदाताको मतसम्बन्धी निर्णयलाई प्रभावित पार्ने अनेक पक्ष हुन्छन् । हाम्रो समाजमा त मतको बेचबिखन मात्र होइन, चोरी र डकैती पनि हुँदै आएको छ । हामीकहाँ मतदातालाई त्रासमा पारेर पनि भोट तान्ने प्रयत्न गरिन्छ । अफवाह फैलाएर वा झुटो आश्वासन दिएर मतदातालाई प्रभावित पार्ने प्रयत्न पनि हुने गर्छ । सबैले नीति, कार्यक्रम र लिखित प्रतिबध्दताका आधारमा उम्मेद्वार छनोट गर्न सक्दैनन् । सहजै झुक्किने मतदाता पनि निर्णायक संख्यामा छन् ।

बन्द मतपेटिका खोलेर गणना गर्दै गएपछि राजनीतिक शक्तिको उदय हुन्छ । अनि राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई जनताका तर्फबाट स्वीकृति प्राप्त हुन्छ । लोकतन्त्रको सौन्दर्य यही हो । तर यस्तो स्वीकृति पनि कारखानामा वस्तु उत्पादन गरेजस्तै गरी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच लोकतन्त्रको समस्या र यथार्थ पनि हो । मत माग्न आउनेहरूसँग लिखित र खरो प्रतिबध्दता माग गर्न सक्ने सचेत मतदाताले मात्र यस्तो समस्या पन्छाउन सक्छन् ।

अहिलेसम्मका हाम्रा निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरूले अंगीकार गरेका शैली अवलोकन गर्दा उनीहरूले सचेत मतदातालाई समस्याका रूपमा देख्ने गरेको पाइन्छ । मतदाता जो ठूला–ठूला स्वरमा गरिएका वाचा वा दिइएका आश्वासन पनि सहजै पत्याउँदैनन् । मतदाता जो दूरबिनले तिमीहरूको अवलोकन टाढैबाट गर्दैछौं भन्दा पनि पत्याउँदैनन् । जो भोट अन्त दियौ भने हात काटिदिन्छौ भन्दा पनि तर्सिदैंनन् । तर लोकतन्त्र सुदृढीका लागि यस्तै मतदाता चाहिन्छ । पटक–पटक लोकतन्त्रलाई संकटको मुखबाट तानेर जोगाउने पनि यस्तै–यस्तै नेपाली मतदाता हुन । त्यसैले लिखित प्रतिबध्दताका हरेक पंक्तिमा चिनो लगाएर बहस गर्न सक्ने मतदातालाई प्रोत्साहित गरियो भनेमात्र दलहरूको भविष्य उन्नत हुन सक्छ । किनकि लोकतन्त्र कमजोर हुँदा दलहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्न धेरै लामो इतिहास खोतल्नै पर्दैन । १२ वर्षअघिको नेपालमात्र सम्झिए पनि पुग्छ ।      






यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

बर्दियाको गुलरियामा ग्लोबल आइएमई बैंक

बर्दियाको गुलरियामा ग्लोबल आइएमई बैंक

ग्लोबल आइएमई बैंकले बर्दियाको गुलरीया नगरपालिका वडा नम्बर ६, जिविस रोडमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

सिद्धार्थ बैंकको सहयोग

सिद्धार्थ बैंकको सहयोग

सिद्धार्थ बैंकले टिच फर नेपाललाई पाँच लाख रूपैयाँ सहयोग गरेको जनाएको छ । ...

एनआइसी एसियाको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय नतिजा उत्साहजनक

एनआइसी एसियाको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय नतिजा उत्साहजनक

एनआइसी एसिया बैंकले चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को दोस्रो त्रैमाससम्ममा दुई अर्ब ९० करोड सञ्चालन मुनाफा आर्जन गरेको छ ।

हिमालयन बैंक र म्याक्स मनीबीच सम्झौता

हिमालयन बैंक र म्याक्स मनीबीच सम्झौता

हिमालयन बैंक र मलेसियन कम्पनी म्याक्स मनी एसडिएन बिएचडीबीच विगतमा भएको विप्रेषणको भुक्तानी रकम राफसाफ गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ...

एनसेलले ल्यायो पर्यटकका लागि ‘टुरिष्ट सिम’

एनसेलले ल्यायो पर्यटकका लागि ‘टुरिष्ट सिम’

यस योजना अन्तर्गत भ्रमणमा आएका विदेशी पाहुनाले सजिलै टुरिष्ट सिम लिएर सबै नेटवर्कमा कल गर्न मिल्ने अल नेटवर्क टक टाईम...

ह्यून्डाई कोना ईलेक्ट्रीकलाई गिनिज वल्र्ड रेकर्डस उपाधि

ह्यून्डाई कोना ईलेक्ट्रीकलाई गिनिज वल्र्ड रेकर्डस उपाधि

ईलेक्ट्रीक SUV कोनाले गिनिज वल्र्ड रेकर्डसको प्रतिष्ठित उपाधि जित्न सफल भएको छ । ...

सिटी एक्सप्रेसको गण्डकी प्रदेश एजेन्ट् मीट् कार्यक्रम

सिटी एक्सप्रेसको गण्डकी प्रदेश एजेन्ट् मीट् कार्यक्रम

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले गत शनिबार आफ्नो गण्डकी प्रदेश लक्षित एजेन्टहरुको लागि एक दिने एजेन्ट भेटघाट र AML/CFT तालिम कार्यक्रम...

नेपाल बिल्ड एक्स्पोमा महिन्द्राको लोडर सार्वजनिक

नेपाल बिल्ड एक्स्पोमा महिन्द्राको लोडर सार्वजनिक

नेपालको औधोगिक तथा ब्यबसायिक घराना माझ लोकप्रीय तथा देशको आर्थिक विकासमा सर्मपित एम. भी. दुगड़ ग्रुप नेपालको सफल ब्यबसायी दुगड...

Ncell Footer Ad