काठमाडौं- नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) मा प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै डिआइजी नवराज सिलवालले मंगलबार सर्वोच्च अदालतलमा रिट निवेदन दर्ता  गराएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार अर्याललाई आइजिपीमा नियुक्त गरेको थियो ।

आइजिपीका दाबेदार चार डिआइजीमध्ये वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा आफू सबभन्दा माथि रहे पनि अर्कैलाई नियुक्त गरिएको दाबी गर्दै सरकारको निर्णय खारेजीका लागि आदेश जारी हुनुपर्ने माग सिलवालले रिटमा गरेका छन् ।

रिट निवेदनमा उनले आफू र नवनियुक्त आइजिपी अर्यालको चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत दाँजेर पेस गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा आफ्नो अंक १४८ रहेको र अर्यालको १४७ रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।  त्यसपछिका तीन आर्थिक वर्षमा दुवैको अंक बराबर रहेको जिकिर सिलवालको छ । २०७०/०७१ मा दुवैको अंक ३६, २०७१/०७२ मा ३९ र २०७२/०७३ मा पनि बराबर ४० रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ । यसरी कुल अंकमा सिलवालले आफ्नो २६३ र अर्यालको २६२ रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

यसअघि सर्वोच्चबाट ‘बहालवाला डिआइजीमध्ये जेष्ठता, कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा उच्चतम अंक प्राप्तलाई बढुवा गर्नु÷गराउनु भनी परामादेशको आदेश जारी भएको’ निवेदनमा उल्लेख छ । ‘सरकारलाई पुनः पिक एन्ड चुज गरी अर्याललाई बढुवा गर्न पाउने अधिकार कदापि छैन’, रिट निवेदनमा लेखिएको छ, ‘सरकारको चैत २८ (सोमबार) को निर्णय मनोमानी र स्वेच्छाचारी छ । ’

अबहेलना निवेदन अध्ययनमा

यसअघि वरिष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा प्रहरी नेतृत्व चयन हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दर्ता गराएका अधिवक्ता कपिल ढकालले सर्वोच्च अदालतको बृहत्त पूर्ण इजलासबाट भएको आदेशविपरीत मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भन्दै दर्ता गर्न ल्याएको अबहेलना मुद्दालाई अध्ययनका लागि राखेको छ ।

यसअघि  सिलवालको अंक अग्रस्थानमा देखिएको तर सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्का प्रतिस्पर्धी प्रकाश अर्यालको अंक बढी देखाएको विषय निवेदनमा उठाइएको छ ।

बृहत पूर्ण इजलासले सिलवाल अग्रस्थानमा रहेकाले उनैलाई नियुक्त गर्न भनेको तर सरकारले अर्याललाई नियुक्त गरेको जिकिर रिटमा गरिएको छ ।

चार प्रतिस्पर्धीमध्ये वरीयतामा अर्याल दोस्रो नम्बरमा थिए । पहिलोमा सिलवाल, तेस्रोमा जयबहादुर चन्द र चौथोमा बमहादुर भण्डारी थिए ।

यसअघि सरकारले फागुन १ मा चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गरेको थियो ।  त्यस निर्णयविरुद्ध पनि सिलवाललगायत अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चमा रिट पुगेपछि चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय चैत ८ मा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो ।

सरकारले फागुन १ मा चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णय गरे पनि उनले दज्र्यानी चिह्न पाउनुअघि नै अदालतबाट काम नगर्नु/नगराउनु भन्ने अन्तरकालीन आदेश भएको थियो ।

त्यसपछि दुई महिना लामो रस्साकस्सीबीच सोमबार सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकन आधारमा अर्याल पहिलो नम्बरमा रहेको भन्दै उनैलाई आइजिपी नियुक्त गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर जोड्दा अर्याल पहिलो, सिलवाल दोस्रो, भण्डारी तेस्रो र चन्द चौथो स्थानमा रहेको दाबी गरिएको छ ।

प्रकाशित: ३० चैत्र २०७३ ०१:३६ बुधबार