काठमाडौं- मंगलबार निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नयाँ कार्यसमितिको लागि नेतृत्व पाउँदैछ। मुलुकको आर्थिक नीतिदेखि औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरण निर्माण तथा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको हकहित संरक्षणसम्ममा महासंघको भूमिका रहने हुँदा यसको नेतृत्व चयनले देशव्यापी चर्चा पाउने गर्छ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष बन्ने प्रावधानका कारण हालकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा नयाँ अध्यक्ष बन्दैछिन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चर्को प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। 

वरिष्ठ उपाध्यक्षको लागि हालका दुई उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा र किशोरकुमार प्रधानको प्यानलबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुदैछ। गोल्छा र प्रधानमध्ये वरिष्ठ उपाध्यक्षमा एकजना आउने पक्का भएको छ भने भवानी राणापछिको महासंघको २०औं अध्यक्ष पनि उही व्यक्ति हुनेछन्।

निजी क्षेत्रको छाता संगठनको रुपमा रहेको महासंघको चुनाव निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीका लागि मुलुककै प्रधानमन्त्री चयन गरे सरह हो। यो चुनाव यति महŒवपूर्ण किन हो भने अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुने व्यक्ति महासंघको दुई कार्यकालमै हाबी हुनेछन्। अहिलेको वरिष्ठले उपाध्यक्षले अध्यक्षलाई सहयोग गर्ने सहित आफ्नो सफल कार्यकालको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने मौका पनि पाउँछ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाबी अध्यक्ष हुने पक्का भएकाले उसैको पक्षमा 'शक्ति' संचित रहने छ।

यसै पनि महासंघको अध्यक्ष भनेको निजी क्षेत्रको मात्र नभएर राज्य, सरकार र राजनीतिक दलका लागि पनि महŒवपूर्ण व्यक्ति हुन्छ। यी निकायबाट उसलाई हेर्ने नजर पक्कै फरक रहन्छ।

महासंघको ५१औं साधारण सभासम्म आइपुग्दा यसको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको राजनीतिक प्रभावबाट टाढा रहनु हो। मुलुकमा रहका महासंघभन्दा साना संघ–संस्थामा समेत राजनीतिक दल हावी भइरहेको बेलायमा यति ठूलो संस्थामा प्रभावन नदेखिनु देशका आर्थिक विकासको लागि सकारात्मक पक्ष हो।

अर्कातिर, कुनै पनि संघ–संस्थाको चुनावमा पक्ष–विपक्ष, गुठ–उपगुट हुनु स्वाभाविकै हो। यस मामिलामा महासंघ पनि अछुतो छैन। राजनीतिक दलको प्रभाव नभए पनि व्यापारिक समूह, ठूला कर्पोरेट हाउसको हावी, एसोसिएट, वस्तुगत समूह वा जिल्ला समूहको गुटका आधारमा समर्थन र विरोध भने राम्रै रुपमा देखिएको छ।

५० वर्ष पुगिसकेको महासंघको चुनावमा पूर्वअध्यक्षको प्रभाव पनि राम्रै पर्ने गरेको छ। केही अपवादबाहेक जुन उम्मेदवारलाई पूर्वअध्यक्षहरूको आशिर्वाद रहन्छ त्यही सफल भएको देखिन्छ।   

महासंघको गरिमा बचाइराख्न सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण विषय भनेको चुनावको बेलामा हुने आर्थिक चलखेल हो। विगतदेखि नै चुनावी माहोल आफ्नो पक्षमा पार्न राजधानीका होटल, पार्टी प्यालेस बुकिङ गर्ने, पार्टी र खानपिन सामान्य बनिसकेको छ। त्यसमाथि जिल्लाबाट भोट तान्न लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्ने र व्यक्तिगत रुपमै 'क्यास अफर' हुने विषयले पनि चुनावका बेला राम्रै चर्चा पाउँछ। महासंघ प्रमुख पदको प्रत्यासीको चुनावताका ५–७ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने हुने बताइन्छ। यस्तो बाध्यता आउनु भनेको महासंघको गरिमाका लागि राम्रो विषय होइन।

महासंघ जस्तो व्यावसायिक संस्थामा आवद्ध व्यवसायीले यसखालको आर्थिक चलखेल गर्नु शोभनीय होइन। यसलाई राजनीतिक दलहरूको चुनाव जस्तो बनाइनु हुँदैन।

स्थानीय निर्वाचनले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्छ :  प्रधानमन्त्री

दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनले तल्लो तहमा रहेका आर्थिक अवरोधलाई हटाउन सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५१ वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय चुनावले स्थानीय समस्या हटाउँदा आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने बताए।

'२० वर्षमा स्थानीय चुनाव हुन लागेको छ,' प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'यसले स्थानीय तहमा भएका आर्थिक अवरोधलाई हटाउन सहयोग गर्नेछ।' प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय चुनावमा निजी क्षेत्रको पनि महŒवपूर्ण भूमिका हुने भन्दै यसमा सहयोग गर्न आग्रह समेत गरे।

महासंघको ५१औं चुनावी साधारण सभा सोमबारबाट सुरु भएको हो। सोमबार उद्घाटन भएको साधारण सभाको दोस्रो दिन महासंघको नयाँ कार्य समितिको निर्वाचन हुँदैछ। 

महासंघको साधारण सभा तथा उद्योग वाणिज्य दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रलाई कति पनि बिचलित नभई अघि बढ्न आग्रह गरे। मुलुकमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको अवस्थमा कमजोर भएको र सेवामूलक क्षेत्र सहरीमा विस्तार भइरहेको भन्दै यसलाई 'इकोनिमिक ल्यान्डस्केप'मा जान आवश्यक भएको बताए। 

प्रधानमन्त्री दाहालले आर्थिक क्रियाकलापमा मानवीय संशाधनको प्रयोग गर्न सके आर्थिक उन्नति हुने बताए। मुलुकको आर्थिक सुधारका लागि प्रशासनिक झन्झट हटाउन लागि परेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले महासंघको चुनावी प्रसंग उठाउँदै कुनै पनि निर्वाचनमा नीति कार्यक्रमको भन्दा नेतृत्व कसले लिने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले महासंघमा त्यसो नगर्न आग्रह गरे।

राज्यको संघीय संरचनामा व्यवसायीलाई अहिलेभन्दा धेरै फरक नपर्ने र दोहोरो कर तिर्न नपर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहालले आश्वस्त पारे। 'प्रत्येक तहमा कर लाग्छ कि भन्ने डर निजी क्षेत्रमा रहेको पाएको छु,' मन्त्री दाहालले भने, 'संघीय संरचनामा पनि व्यवसायीलाई दोहोर कर नलाग्ने नीति बनाइने छ।' नयाँ संविधानमा पनि वस्तु, सेवा र पुँजीको आवात–जावतमा कुनै पनि कर नलाग्ने भन्ने उल्लेख भएकाले अन्य करको विषयमा पनि यसै अनुसार गरिने बताए। 

उद्घाटन समारोहमा बोल्दै महासंघ अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक पार्टीको उत्साहजनक सहभागिताले आर्थिक सुधारलाई पनि सहयोग गर्ने बताए। मुरारकाले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि ऊर्जा, सुमधुर श्रमसम्बन्ध, एकद्वार सेवा प्रणाली, पुराना ऐन संशोधन, स्वदेशी वस्तुको प्रयोग, निर्यात प्रवर्द्धन, ब्याजदर सन्तुलन जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।

हालकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणाले नेपाललाई लगानीको लागि उत्तम देशको रुपमा चित्रण गरिन्। उनले देशको आर्थिक विकास गर्न विदेशी लगानीले मात्र नहुने भन्दै स्वदेशी लगानीबिना आर्थिक समृद्धि नहुनेमा जोड दिइन्।

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७३ ०५:०४ मंगलबार