काठमाडौं- कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार मन नपरेको खण्डमा मतपत्रमै बहिष्कार गर्ने अधिकार माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। यसअघि सर्वोच्चको आदेशबाट स्थापित 'कसैलाई पनि भोट दिन्नँ' भन्ने अधिकारको उल्लंघन भएको आइतबार दायर रिटमा दाबी गरिएको छ।

अधिवक्ता भाइराजा राईले दुई वर्षअघि सर्वोच्चले दिएको निर्देशनात्मक आदेशविपरीत जनतालाई चुनावमा कसैलाई पनि भोट नदिने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाई निवेदन दर्ता गरेका हुन्।

तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले २०७० पुस २१ मा आगामी चुनावमा कसैप्रति समर्थन छैन (नन अफ द एभब) भनी मत जाहेर गर्ने विकल्प मतपत्रमा समावेश गर्न आदेश दिएको थियो।

राईले सार्वभौम अधिकार नेपालीले पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्न नपाएको रिटमा उल्लेख गरेका छन्। 'सरकार र निर्वाचन आयोगले जबर्जस्ती मतपत्रमा कुनै एउटा चुनाव चिह्नमा हामीले मन नपरे पनि मत दिनै पर्छ। यी उमेदवार मैले रोजेका होइनन्, लायक नभएको कारण मेरो मत दिन्नँ,  बहिष्कार गर्न चाहन्छु भनी मत खसाल्ने व्यवस्था गरिएको छैन', रिटमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चको यसअघिको आदेशमा भनिएको थियो, 'अबका निर्वाचनमा कायम भएका उम्मेदवारमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन भनी मत जाहेर गर्ने कुरालाई निर्वाचन प्रक्रियामा व्यवस्था गरी सो अनुरुप मतपत्र ढाँचामा समेत समावेश गरी निर्वाचन सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय, संसदीय मामिला मन्त्रालय, निर्वाचन आयोगलगायत विपक्षीहरुको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ।'

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा आफूलाई मन नपरेका उम्मेदवार बहिष्कार गर्ने व्यवस्था मतपत्रमा नहँुदा जनताको मौलिक हकको प्रत्याभूति हुन नसकेको निवेदकको जिकिर छ।

स्थानीय निर्वाचनको मतपत्रमा 'नो भोट' को व्यवस्था गर्नु/गराउनू भनी परमादेश जारी गर्न रिटमार्फत माग गरिएको छ।

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७३ ०२:२० मंगलबार