काठमाडौं- भूकम्पले धेरैका घर भत्किए। घरसँगै जिउने आधार खोसियो। सरकारले भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लाका नागरिकलाई मलम लगाउन राहत दिने घोषणा गर्‍यो। घोषणाअनुसार केही काम त भए, धेरैजसोे भएन। पीडितलाई ट्याक्सी दर्ता नम्बर दिने भनेर साउन र भदौमा आवेदन दिन लगाइयो। त्यसले भुइँचालोबाट प्रभावितमा नयाँ आशा पलायो।

तर, अहिलेसम्म  ट्याक्सी नपाएपछि भूकम्पपीडित निराश भएका छन्।' गाउँबाट आएर दिनभरि कतारमा लागी फाराम भरियो। ट्याक्सीका लागि गोलाप्रथा गर्ला भनेर भनेर पर्खिएका थियौं। अहिले त सूचना प्रकाशन गरेर सारेछ,' ओखलढुङगाका पदमबहादुर बुढाथोकीले भने,'दिने भए तत्कालै दिनुपर्छ, नत्र पीडितको भावनासँग खेलवाड गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ।' पदमबहादुरजस्तै एक लाख ४९ हजार पाँच सय ५८  भूकम्पपीडित ट्याक्सीको दर्ता नम्बरका लागि गोलाप्रथा कहिले होला भनेर पर्खिरहेका छन्।

यातायात व्यवस्था विभागले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका पीडितलाई चैत २६ गते गोलाप्रथाबाट १५ सय थान ट्याक्सीको नम्बर वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएकाले तथा अर्थमन्त्रालयले रकम उपलब्ध नगराएको भन्दै विभागले शनिबार केही समयका लागि सो काम स्थगित गरेको जनाएको छ।

'कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी निर्वाचनमा खटिने भएकाले केही समयका लागि सारेका हौं ,' विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए, 'अर्थमन्त्रालयले पनि समयमा नै बजेट उपलब्ध नगराएकाले पनि पीडितलाई ट्याक्सी दर्ता नम्बर वितरणमा ढिलाइ भएको छ।' निर्वाचन आयोगका सहसचिव सुशिल कोइरालाले निर्वाचन आचारसंहिता आउनु अगावै निर्धारण भएका कार्यक्रमलाई आयोगसँग अनुमति लिएर सञ्चालन गर्न सकिने बताउँछन्। 'आयोगसँग सहमति लिएर पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम गर्न सकिन्छ। तर, त्यसले निर्वाचनको वातावरणमा असर पर्नु हँुदैन,' उनले भने, 'कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि गर्न सकेमा ट्याक्सी दर्ता नम्बर वितरण गर्न सकिन्छ।' 

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अब जेठ १३ देखि १५ गतेसम्म गोलाप्रथाबाट भूकम्पपीडितलाई ट्याक्सी दर्ता नम्बर प्रदान गरिने छ। लामो समयसम्म ट्याक्सी नम्बर वितरण नगरेको भन्दै विरोध भएपछि यातायात व्यवस्था विभागले वितरण गर्ने मिति टुंगो लगाएको हो। प्रवक्ता पाण्डेले सञ्चारकर्मी, उपभोक्तावादी संघसंस्थाका प्रतिनिधि, निवेदक र सर्वसाधारणको रोहबरमा गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी नम्बर वितरण गरिने बताए।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ०७२ जेठ २८ मा भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लाका पीडितलाई एक हजार पाँच सय ट्याक्सी दर्ता गरी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। ट्याक्सी नम्बर लिन भूकम्प अतिप्रभावित सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुंगा, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, गोरखा, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका भूकम्पपीडितले परिचयपत्रका आधारमा आवदेन दर्ता गराएका छन्।

यातायात व्यवसायीको दबाबका कारण विभागले नयाँ ट्याक्सी दर्ता नम्बर वितरणमा ढिलाइ गरेको यातायात क्षेत्रका विकृतिविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका रामबहादुर थापाको आरोप छ। 'विभागले यातायात व्यवसायीको दबाबले नै नम्बर वितरण नगरेको हो,' उनले भने, 'यातायात व्यवसायी नयाँ ट्याक्सी भित्रिनै दिँदैनन्। त्यसैले उनीहरु बारम्बार दबाब दिइरहेका हुन्छन्।' विभागले आलटाल गरेर भूकम्पपीडितमाथि राजनीति गरिरहेको उनको भनाइ छ। विभागले भूकम्पपीडितलाई ट्याक्सी खरिदमा कुनै सहुलियत र भन्सार छुट नभएको जनाएको छ।

प्रकाशित: २७ चैत्र २०७३ ०२:५१ आइतबार