दाङ- प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीले न्यायालय सहरियाको पहुँचमा मात्रै रहेको बताएकी छिन्। सबैको पहुँचमा न्यायालय नरहेको भन्दै उनले दूरदराजका मानिस अदालतदेखि तर्सिने गरेको बताइन्। 'पाँच/सात प्रतिशत नागरिक मात्रै न्यायालयको पहुँचमा छन्, ती पनि सहरिया मात्रै छन्', शनिबार तुलसीपुरमा मेलमिलापसम्बन्धी अन्तरक्रियामा प्रधानन्यायधीश कार्कीले भनिन्, 'धेरैको पहुँचमा न्यायालय छैन, पहुँच नभएकै कारण दूरदराजका अधिकांश नागरिक पीडा र अन्याय सहेर बाँचिरहनुपरेको छ।'

न्यायालयसम्म पुग्न खर्च बढी लाग्ने, मुद्दा किनारा लाग्न बढी समय लाग्ने जस्ता कारणले सबै न्यायालयको  पहुँचमा पुग्न नसकेको उनको भनाइ थियो। अदालतमा व्यवहार राम्रो नहुने बुझाइले पनि दूरदराजका नागरिक न्यायालयदेखि नै तर्सिने गरेको उनले बताइन्। 'अदालतमै राम्रो व्यवहार हुँदैन भन्ने बुझाइ गाउँतहमा छ,' उनले भनिन्, 'त्यस अतिरिक्त खर्चिलो र झन्झट हुने भएकाले पनि न्यायालय सबैको पहुँचभन्दा टाढा रहेको छ।' सबै तहका नागरिकलाई न्याय दिलाउने एक मात्रै विकल्प 'सामाजिक मेलमिलाप' रहेको उनले बताइन्।

विवाद समाधानका सामाजिक मेलमिलाप अपरिहार्य रहेको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतले थालेको यो अभियान सफल पार्नुपर्नेमा जोड दिइन्। 'न्यायालयको पहुँचभन्दा बाहिरै रहेका दूरदराजका नागरिकलाई अन्याय र पीडाबाट मुक्त गराइनुपर्छ,' उनले भनिन्, 'यसका लागि सामाजिक मेलमिलाप अत्यधिक आवश्यक छ।' दुबै पक्षलाई जितको अनुभूति गराउने सर्वोत्तम न्यायिक उपाय सामाजिक मेलमिलाप अभियानलाई सफल बनाइनुपर्ने उनले बताइन्। यो अभियानलाई अदालती फैसलाको अर्को रुपमा अर्थ्याएकी उनले सफल भने बन्न नसकेको बताइन्।

सर्वोच्च अदालतले नै मेलमिलाप परिषद् गठन गरेर मेलमिलाप नीतिलाई बढावा दिने रणनीति बनाएको छ। 'यसका लागि धेरै काम भइरहेका छन्,' उनले भनिन्, 'तर परिणाम सोचेजति आउन सकेको छैन।' अदालती फैसलाले मुद्दा किनारा लगाए पनि पक्ष र विपक्षबीच वैमनश्यता कायमै राख्ने भएकाले अदालती फैसलापछि पनि मेलमिलाप अनिवार्य रहेको बताइन्।  'अदालत आउनुपूर्व नै मुद्दालाई मेलमिलाप नीतिमार्फत टुंग्याइनु सबैभन्दा राम्रो,' उनले भनिन्, 'तर अदालतबाट मुद्दा फैसला भइसकेपछि पनि दुईपक्षबीच मित्रता राख्न मेलमिलाप नीति लागू गर्नु अतिआवश्यक रहन्छ।'

उनले राजनीतिका कारण समाज विभाजित बनेको र गाउँमा हुने सानातिना विवादमा समेत राजनीतीकरण गरिने भएकाले मेलमिलाप अभियान सफल पार्न चुनौती देखिएको पनि बताइन्। 'दालभात, नुनतेलमा समेत राजनीति भयो,' उनले भनिन्, 'हरेक ठाउँमा हिस्सा र भाग लगाउनु राजनीति होइन, सामाजिक उत्थान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चिन्तन राख्नु महानता हो।' अदालतमा अनावश्यक मुद्दासमेत आउने चलन बढिरहेको भन्दै उनले मेलमिलाप माध्यमबाट त्यस्ता मुद्दालाई स्थानीय तहमै मिलाउन कार्यक्रमका सहभागी न्याधीशलाई निर्देशन दिइन्। 'हामीले सबैको पहँुचमा पुग्ने सामाजिक मेलमिलापलाई बढावा दिनु छ, त्यसका लागि अदालतमा अधिक कम मुद्दा आउने वातावरण बनाउन लाग्नुपर्छ', न्यायाधीशहरूलाई निर्देशन दिँदै कार्कीले भनिन्।  उनले पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा सामाजिक मेलमिलापको माध्यमबाट ३५ प्रतिशत मुद्दा टुंगिने गरेको जानकारी दिइन्।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले पनि न्यायलयमा सबैको पहुँच नरहेको बताए। यसैले  सामाजिक मेलमिलाप अभियान सफल पार्न सबै गम्भीर रुपमा लाग्नुपर्ने धारण उनको थियो।

प्रकाशित: २७ चैत्र २०७३ ०२:१३ आइतबार