काठमाडौं- स्थानीय तहको निर्वाचन तयारी जारी रहेकै बेला सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच सत्ता हस्तान्तरण विषयले प्रवेश पाएस“गै गठवन्धन नै अप्ठयारोमा परेको छ। संविधान संशोधन र स्थानीय तह निर्वाचनको प्रतिबद्धतासहित सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अन्तिम समयमा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेलगत्तै कांग्रेसले पुर्व सहमतिअनुसार सत्ता हस्तान्तरणको विषयलाई उठाएको हो।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट पनि आफ्नै नेतृत्वमा घोषणा गर्ने रणनीति प्रधानमन्त्री दाहालको रहेको कांग्रेस आशंका।

स्थानीय तहको निर्वाचन आउन ३७ दिनमात्रै बाँकी रहेका बेला सत्ता हस्तान्तरणको विषय उठेपछि राजनीतिक अन्योल बढेको छ। सत्तारूढ दलभित्र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने विषयमा आन्तरिक छलफल सुरु भए पनि त्यसले फरक नपार्ने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए।

'माओवादी नेतृत्वको सरकारले चैतभित्रमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने सहमति भएको सत्य हो। प्राविधिक कारण निर्वाचन मिति वैशाख ३१ गते कांग्रेसकै सहमतिमा घोषणा गरिएको हो, घोषणा गरेअनुसार माओवादी नेतृत्वमा निर्वाचन हुन्छ,' आचार्यले नागरिकसँग भने, 'निर्वाचनलाई अलपत्र पारी मुलुकलाई अराजकतामा छाडेर प्रधानमन्त्री हिँड्नुहुन्न।' आचार्यका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको केही दिनमै पूर्वसहमतिअनुसार कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल तयारी अवस्थामा छन्।

माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनका 'डिजाइनर'का रुपमा चर्चित उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले वैशाख पहिलो साता कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन हुने जानकारी गराइसकेको देउवानिकट कांग्रेस नेता महेन्द्र यादवले बताए। 'गत १५ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकमा निधिले प्रचण्ड सरकारको आयु चैत मसान्तसम्म भएको र वैशाखपछि देउवाले नेतृत्व गर्ने लिखित सहमति भएको जानकारी गराउनुभएको थियो,' यादवले नागरिकसँग भने, 'स्थानीय चुनाव गराउने भए समय लम्ब्याउन सकिन्छ, नत्र सकिन्न भन्ने छ।' यादवका अनुसार निधिले बैठकमा दाहालले गरेको लिखित सहमति सुरक्षित रहेको र आवश्यक पर्दा सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए।

सत्ता हस्तान्तरणको विषयलाई उपप्रधानमन्त्री निधिले एक टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत बहसमा समेत ल्याइसकेका छन्। 'अब सत्ता हस्तान्तरणको कुरा गर्ने बेला भएको छ,' निधिले बुधबार साँझ प्रसारित कार्यक्रममार्फत भनेका थिए, 'प्रचण्डजीको कार्यकाल चैत मसान्तसम्म मात्रै हो, शेरबहादुरजीको वैशाख १ बाट सुरु हुन्छ, यो लिखित सहमति पनि हो।' प्रधानमन्त्री दाहाललाई उक्त मिति स्मरण गराएर निधिले सरकारभित्रको असन्तुष्टि सार्वजनिक गरिदिएका छन्।

स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा दाहाललाई वैशाख मसान्तसम्मको समय दिएको निधिले कांग्रेस बैठकमा बताएका थिए। तोकिएको मितिमा चुनाव सम्पन्न गर्न नसके सरकार छाड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनका अनुसार जेठ पहिलो साताभित्रै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सर्तमा मात्रै वैशाख ३१ गते निर्वाचन गराउन कांग्रेस तयार भएको हो।

माओवादी केन्द्रको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधन तथा स्थानीय तह निर्वाचनको वातावरण नबनाएको आरोप लगाउँदै आफैंले समर्थन गरेको केपी ओली सरकार ढालिदिएका थिए। त्यसपछि कांग्रेसको समर्थनमा साउन १८ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका दाहाल स्वयंले आठ महिना सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन्। तर, यी दुई विषयमा सहमति जुटाउन त परै जाओस्, निचोडमा पुर्‍याउने संकेतसम्म देखिएको छैन।

त्यसमाथि प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति र उपप्रधानमन्त्रीत्रयको मर्यादाक्रम विवाद समाधान गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहालसँग कांग्रेस थप चिढिएको छ। सुरुमा निधी प्रधानमन्त्रीपछिको वरियताक्रममा रहेपनि पछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सरकारमा प्रवेश गराई कमल थापालाई दोस्रो वरियता दिएपछि उपप्रधानमन्त्रीको मर्यादाक्रममा विवाद देखिएको हो। त्यसैलाई कारण देखाउँदै कांग्रेस नेता एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधील ेसरकार नै छाड्ने चेतावनी समेत दिइसकेका छन्।

माओवादी नेता देव गुरुङले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने जनाउँदै सशंकित नहुन कांग्रेससँग आग्रह गरेका छन्। यता दाहाल भने स्थानीय तहको निर्वाचन नगराई कुनै हालतले पनि सरकार नछाडुने पक्षमा छन्। र, उनले त्यसको संकेत गत पुसदेखी नै निरन्तर भन्दै आएका छन्। पुसको ९ गते घोराहीमा माओवादी केन्द्रको प्रदेश नं ५ स्तरीय वैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा दाहालले सत्ता ढाल्ने चलखेल भइरहेको  खुलासा गर्दै भनेका र्थि, 'तर, हामी कुनै हालतमा पनि सरकार छाड्दैनौं। नौ महिना पुग्नेवित्तिकै सरकार छाड्ने भन्ने हुँदैन। स्थानीय तहको निर्वाचन नगराउदासम्म हामी सत्ताको नेतृत्वमा रहन्छौं।'

दाहालको यो अभिब्यक्ति आएको भोलीपल्टै कांग्रेस केन्द्रीय पदाधिकारी, पुर्वपदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरुको वैठकले निर्वाचन मिति घोषणा गर्न माग गरेको थियो। र, कांग्रेसकै सहमतिमा वैशाख ३१ गतेको लागि स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको हो। 'अहिलेको सरकारको आयु चैत मसान्तसम्म भए पनि चुनाव गर्ने सर्तमा वैशाख मसान्तसम्म बढाइएको हो, चुनाव गरेर माओवादीले सरकारको नेतृत्व छाड्छ', उनले भने।

दाहालले कुनै हालतमा पनि सरकारको नेतृत्व नछाड्ने अभिब्यक्ति दिइरहनु्पछि उनलाई एमाले र राप्रपाले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको उनीनिकट नेताहरुले जनाएका छन्। राप्रपा अध्यक्ष थापालाई दोस्रो वरियता दिएर सरकारमा प्रवेश गराइसकेका छन्। कांग्रेसले साथ छाडे एमालेले सहयोग गर्ने वचन दिएको दाहाल निकट नेताहरुको भनाई छ।

दाहाल प्रस्तावले देउवा सशंकित

दुई चरणमा निर्वाचन गराउने दाहालको प्रस्तावले कांग्रेस झस्केको छ। आफ्नो आयु लम्ब्याउन मात्रै होइन, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट पनि आफ्नै नेतृत्वमा घोषणा गर्ने उद्देश्य दाहालको रहेको आशंका देउवालाई भएको उनी निकट स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार दाहालले असोजसम्म आफैंले सरकार चलाउने नयाँ प्रस्ताव अगाडि ल्याएका छन्।

मधेसी मोर्चासँग सहमति नजुटेको कारण देखाउँदै दुई चरणमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव दाहालले देउवासमक्ष पुर्‍याउँदै आफ्नो योजना पनि सुनाउन भ्याएका छन्। 'जहाँ स्थानीय तहको संख्या थपिन्छ, त्यहाँमात्रै दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने र असोजसम्म सकाउने,' दाहालको नयाँ प्रस्तावबारे स्रोतले भन्यो,  'त्यसपछि संविधानमा संसद्को म्याद थपेर बाँकी कार्यकाल देउवाले चलाउने।' दाहालले 'स्थानीय तहको निर्वाचन माओवादी नेतृत्वमा, संघ र प्रदेशको निर्वाचन कांग्रेसको नेतृत्वमा' भन्ने सहमतिलाई आधार बनाएर प्रस्ताव अघि सारेको देउवा निकट नेताले बताएका छन्।

देउवा भने जेठ पहिलो साताभन्दा बढी नकुर्ने पक्षमा छन्। तर, दाहालले दुई चरणमा निर्वाचन गराउने र बजेट पनि आफ्नै नेतृत्वमा ल्याउने तयारी गरेपछि सत्ता हस्तान्तरण सबाल पेचिलो बनेको छ।

गच्छदारले फिर्ता लिए समर्थन

दाहालले संविधान संशोधन गराउन नसकेपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध सात दलका ३९ सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरिसकेका छन् भने १७ सांसद भएको विजय गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले पनि समर्थन फिर्ता लिएको बिहीबार जनाएको छ।

गच्छदारलाई सरकारमा सामेल गराउने आश्वासन दाहालले दिएका थिए तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। तीन पार्टी एकीकरण गरी संसद्मा पाँचौं ठूलो दल बनाउन सफल गच्छदारले 'वैशाख पहिलो साता नयाँ सरकार गठन हुन्छ' भन्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्।

प्रकाशित: २५ चैत्र २०७३ ०१:३९ शुक्रबार