काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय चुनाव बहिष्कार घोषणा गरेको मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन अर्को प्रस्ताव राखेका छन्। प्रधानमन्त्रीले बुधबार मधेसी मोर्चाका दोस्रो तहका नेताहरूसँगको छलफलमा सरकार र मोर्चाको संयुक्त कार्यदलले यसअघि तयार पारेको पाँचबुँदे प्रस्तावलाई संसद्मा लैजाने बताएका हुन्। उनले पाँचबुँदे प्रस्ताव संसद्मा लैजानुअघि संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिने  प्रस्ताव पनि राखेका छन्।

पाँचबुँदे प्रस्तावमा सीमांकन विवाद टुंगो लगाउन शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने, दुई र पाँच नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको सख्या बढाउने, संशोधन विधेयकको प्रदेश सीमा हेरफेर प्रस्ताव थाती राखेर अन्य विषय पारित गर्ने, स्थानीय तहले बनाउने नियम प्रदेशको कानुनविपरीत नहुने उल्लेख छ।

यता मोर्चाका नेताले पाँचबुँदे प्रस्ताव पास नहुने स्थितिमा संसद्मा लैजानुको कुनै अर्थ नभएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले  मोर्चाले सहमति जनाए सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिई पाँचबुँदे प्रस्ताव दर्ता गर्ने आश्वासन दिएको मोर्चाका नेताले बताएका छन्। तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टी उपाध्यक्ष सर्बेन्द्रनाथ शुक्लाले भने, 'प्रधानमन्त्रीज्यूले सरकार र मोर्चाको संयुक्त कार्यदलले सहमति जनाएको पाँचबुँदे प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्छु र संशोधन विधेयक फिर्ता लिन्छु भन्नुभयो। हामीले संसद्मा दर्ता गर्ने तर पास नगर्ने हो भने कुनै अर्थ छैन भन्यौं।'

पाँचबुँदे प्रस्तावमा सीमांकन विवाद टुंगो लगाउन शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने, दुई र पाँच नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको सख्या बढाउने, संशोधन विधेयकको प्रदेश सीमा हेरफेर प्रस्ताव थाती राखेर अन्य विषय पारित गर्ने, स्थानीय तहले बनाउने नियम प्रदेशको कानुनविपरीत नहुने उल्लेख छ। मोर्चाले स्थानीय तह प्रदेश मातहत हुनुपर्ने माग  राख्दै आएको छ। पाँचबुँदे प्रस्तावमा  पनि घुमाउरो पारामा स्थानीय तह प्रदेश मातहत हुने सकारिएको छ।

छलफलमा संविधान संशोधन विधेयकलाई सरकारले अघि नबढाएको भन्दै मोर्चाका नेताले आपत्ति जनाएका थिए। 'संशोधन विधेयकलाई त्रिशंकु बनाउनुभयो। अब पाँच बुँदेलाई पनि त्रिशंकु बनाउनुभयो भने त्यसको के अर्थ रहन्छ?' शुक्लाले प्रश्न गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँगको अनौपचारिक छलफलमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए। सरकारले मधेसकेन्द्रित दललाई अलमल्याउने काम मात्र गरेको आरोप उनको थियो।  'सरकारले हामीलाई अलमल्याउने काम मात्र गरेको छ। आफैँले बोलेको कुरा पनि सरकारले पूरा गरेको छैन', श्रेष्ठलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

छलफलमा सहभागी तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले पनि सरकारले आफैंले  गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको आरोप लगाएका थिए। चैत १८  यता सरकार  र मोर्चाबीच औपचारिक वार्ता हुन सकेको छैन। १८ गतेको वार्तामा फोरम नेपाल अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मतदाता नामावलीमा छुटेकालाई समेट्न समय दिनुपर्ने  प्रस्तावलाई सरकारी पक्षले अस्वीकार गरेको थियो। त्यसो त कार्यदलले पाँचबुँदे  प्रस्ताव तयार गरेपछि मोर्चावाट मतदाता नामावलीमा छुटेका नाम दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले समय दिनुपर्ने र दुई चरणमा स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने माग आएको हो।

चैत १० गते प्रधानमन्त्री चीन जानुअघि सरकार र मोर्चाबीचको वार्ता सहमति नजिक पुगेको थियो। १० गतेको वार्ताअघि प्रधानमन्त्रीले  तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई पाँचबुँदे प्रस्ताव पठाएका थिए। सो प्रस्तावमा सरकार र मोर्चाको संयुक्त कार्यदलले पनि सहमति जनाएको थियो। 

यता मोर्चाका नेताले चैत मसान्तसम्म सहमतिका लागि पर्खने र त्यतिबेलासम्म पनि सहमति नभए वैशाख पहिलो साताबाट सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।  'हामीले चैत मसान्तसम्म पर्खन्छौं। मसान्तसम्म पनि सहमति नभए  वैशाख पहिलो साताबाट सशक्त आन्दोलन गछार्ंै', राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी महासचिव केशव झाले भने।

प्रकाशित: २४ चैत्र २०७३ ०१:२४ बिहीबार