काठमाडौँ – व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिले सङ्घीय प्रणालीमा प्रशासनिक पुनःसंरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि विज्ञसम्मिलित अधिकारसहितको उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिले विज्ञसम्मिलित समितिले सिफारिस गरेको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था समितिसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई भनेको छ । समितिको शुक्रबारको बैठकले छलफलका आधारमा परिमार्जनपछि तयार हुने प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गर्न पनि सकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

निजामती कर्मचारी अस्पतालका सन्दर्भमा निजामती कर्मचारीका लागि सेवामा प्राथमिकीकरण अनुभूत हुने गरी सेवाको एकद्वार प्रणाली विकास गर्नका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । 

निजामती कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने वैदेशिक अध्ययन, तालिमलगायत छात्रवृत्तिको सङ्ख्या बढाउन पहल गर्ने तथा प्राप्त अवसर सबै सेवा र तीनै अङ्गका कर्मचारीलाई समान रुपमा उपलब्ध गराउन पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । 

सरकारका तीनै अङ्गका काम, कारबाही, कार्यप्रक्रिया, पद्धति र प्रणालीलाई कोषमा समावेश गर्नेतर्फ ध्यान दिनाका साथै समयानुकूल, सान्दर्भिक र विद्यमान चुनौतीको सामना गर्ने खालका तालिमका पाठ्यक्रम छनोट गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सुझाव दिइएको छ । 

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको क्षमता अभिवृद्धि गरी संङ्घीय संरचनाअनुरुपको संरचना विस्तार गर्ने पहल गर्न पनि बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भनेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न तत्काल स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेट्ने गरी आवश्यक पर्ने छोटो अवधिका तालिम सञ्चालन गर्न पनि समितिले प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको छ । रासस 

प्रकाशित: १८ चैत्र २०७३ ११:०१ शुक्रबार