डा. विजय सुब्बा

नेपालका राजनीतिक अगुवाहरूले आफ्नो मनको सत्ता लोलुपता, ईर्ष्या, डाह र व्यक्ति स्वार्थजस्ता खास कुरा लुकाएर आज पनि नेपाली जनतालाई भ्रममा राख्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। अहिले त्यो काम राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको नाममा भइरहेको छ। सबैलाई थाहा छ, यो सरकार भारतले नचाहँदा नचाहँदै पनि संविधान बनाएरै छाड्ने राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई समेटेर बनेको नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार हो। संविधान बन्दासम्म नेपाली कांग्रेस पनि सही अडानमा रहेको थियो तर त्यसपछिका दिनहरूमा उसले आफ्नो अडानलाई कायम राख्न सकेन र सरकारका हरेक राम्रा कार्यहरूका विरुद्धमा मधेसी दलहरूको अप्रत्यक्ष रुपमा नेतृत्वसमेत गर्न थाल्यो। बिस्तारै उसले आफ्नो भारत परस्त चरित्रलाई दोहोर्‍याउन थाल्यो। यही बेला जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि भारतले आफूले चाहेको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति नेपालमा बनाउन सकेन। त्यो नेकपा एमालेको पहलका कारण सम्भव भएको थियो। जुन यस अगाडि कहिले भएकै थिएन। अघोषित नाकाबन्दी गरी नेपाली जनतालाई सताइरहेको बेला भारतले राष्ट्रपतिलाई भ्रमणमा बोलाएर नेपाली जनतालाई भ्रमित तुल्याउन खोजेको थियो। जुन बेला राष्ट्रपतिले भारत भ्रमण गरेको भए सरकारको विपक्षमा बिल्कूल गलत सन्देश जाने सम्भावनालाई सरकारले बेलैमा बुझ्यो र भ्रमण नै रद्द गरिदिएको थियो। त्यससँगै नेपालको सरकार ढाल्न भारतीय योजनालाई सहयोग गर्ने भारतका लागि नेपालका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर सरकारले आफ्नो राष्ट्रवादी अडानलाई झन् प्रष्ट पारेको थियो। नेपालको शिर उँचो उठाउने यस्ता निर्णयहरू अरु प्रधानमन्त्रीहरूले गर्न सकेका  थिएनन्। त्यसअघि नै नेपालका विरुद्ध भारतको अघोषित नाकाबन्दीको उत्कर्षकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो थियो तर ओलीले नाकाबन्दी हलुका नगरी भ्रमणमा जान्न भनेर लिएको अडानले नेपाली जनताको मन जितेको थियो र त्यसले ठूलो चर्चा पाएको पनि हो। भारतले भ्रमणको निम्ति निम्तो नदिँदा आफ्नो प्रधानमन्त्री पद नै धरापमा परेको ठान्ने विगतका प्रधानमन्त्रीहरूको तुलनामा ओलीलाई धेरै माथि भएको मान्नुपर्ने हुन्छ। ओलीले भारत भ्रमण र त्यसको सत्ता केन्द्रित अर्थप्रति कुनै चासो राखेनन्। ओलीका यी सही र हिम्मतिला अडानले नेपाली जनताको समर्थन र भावनालाई बोकेर सरकारले काम गर्ने हो भने कुनै पनि शक्तिले हामीलाई झुकाउन सक्दैन रहेछ भन्ने प्रमाणित पनि गरेको छ। 

के विगतका प्रधानमन्त्रीले यी कामहरू गर्न सक्दैनथे जुन ओलीले गर्दैछन्?

 धेरैले भन्छन्, ओलीले कुरा (गफ)मात्र गर्छन्। तर निष्पक्ष र राष्ट्रप्रति चिन्तित आम नेपाली नागरिकलाई महसुस भइसक्यो कि अरु प्रधानमन्त्रीले पनि ओलीजत्ति कुरा गरिदिएको भए हुन्थ्यो। ओली सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा दूरगामी राष्ट्रिय महत्वका योजनाहरू आफ्नै खर्चमा निर्माण गर्ने कुरा गर्‍यो। तिनलाई कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि बजेटको व्यवस्था पनि गर्‍यो। तर यी कुरालाई नेपाली कांग्रेस लगायतका भारत परस्त केही पार्टीहरूले मन पराएनन् र विरोध पनि गरे। तर जब उनैका विरुद्ध जनमत तयार भयो, आफ्नो विरोधको भाषालाई सच्याउन बाध्य हुनुपर्‍यो। 

 ओली सरकारले अर्को कुरा गर्‍यो, चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता। त्यसले एक मात्र छिमेकी प्रतिको निर्भरताले खपिरहनुपर्ने दबाब र हेपाइबाट हामीलाई मुक्त गराएको छ। दुई छिमेकीसँगको व्यावहारिक सन्तुलन हामीले केही नगरिकन स्वतः बन्न थालेको छ। यस्ता कुराहरू विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले या त छिमेकीको डरैले उठाउन सकेका थिएनन् या त उनको दिमागमा यस्ता कुरा आउनै सक्दैनथे। हालै आएर सन् १९५० को भारतसँगको असमान सन्धिका बारेमा पुनरावलोकनको सुरुवात गरिएको छ। यो सन्धिलाई समानतामा आधारित सन्धिमा रुपान्तरित गर्न सकियो भने त्यो नेपालका लागि अर्को ऐतिहासिक कार्य हुनेछ। यस्ता मुलुकप्रति जिम्मेवार धेरै कुरा (गफ)हरू ओली सरकारले गर्दै आएको छ, जो आजसम्मका कुनै प्रधानमन्त्रीले गरेका थिएनन्। नेपालको हितको कुरा गर्दा नेपालको प्रधानमन्त्रीको पदलाई असर नपुग्ने रहेछ भन्ने पनि ओलीले थाहा दिएका छन्।   

विगतमा नेपालको प्रधानमन्त्री हुन दिल्ली धाउने नेपाली नेताहरूलाई के.पी. शर्मा ओलीले आखिर नेपालका राष्ट्रवादी शक्तिहरू मात्र एकजुट हुँदा पनि त राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वार्थको पक्षमा काम गर्न सकिने रहेछ नि भन्ने कुरा सिकाइ छाडे। ओलीको यस कार्यलाई सबैले प्रशंसा गरिरहेका छन्। ओलीको यो लोकप्रियताले राष्ट्रवादलाई महत्व नदिने पार्टी र नेताहरूलाई बेस्सरी टाउको दुखाएको छ। त्यसैकारण उनीहरू ओलीलाई हटाउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा गरिरहेका छन्। कुरा मात्र कति हो भने के यी ओलीले गरेका कामहरू अरु प्रधानमन्त्रीहरूले गर्न सक्दैनथे त?

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कसको नेतृत्वमा बनाउने भनिएको हो त?

निश्चित रुपमा बहुमतीय सरकारभन्दा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नै उत्तम हो, जसले संविधान कार्यान्वयनमा सहजता सिर्जना गर्दछ। मुलुकमा चलिरहेको मधेसवादी र आदिवासी जनजातिहरूको संयुक्त आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न पनि एकै ठाउँमा आउन सकिन्छ। तर राष्ट्रिय सहमतिको कुरा रट लगाइरहने अनि कुनै ठूलो पार्टी प्रतिपक्षमा बस्नुपर्दछ भन्दै बहुमतीय सरकारको वकालत गर्ने नेपाली कांग्रेसको भनाइले अन्ततः दिल्लीको मार्गचित्रलाई सहयोग हुने प्रष्ट छैन र?

सहमतीय सरकारको कुरा गर्नेहरूले उत्तर दिनैपर्ने केही प्रश्नहरू यस्ता पनि छन्। के अब नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने र नेपालको राजनीतिमा दिल्लीलाई सोझै आमन्त्रण गर्ने? कि अब विगतमा प्रधानमन्त्री हुन दिल्ली धाउँदै आएका र वर्तमानमा दिल्लीकै सल्लाहमा सरकार फेर्ने अभियानमा लागिरहेका प्रचण्डको नेतृत्वमा बनाउने? कि कुन शक्तिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने हो? संक्षेपमा भन्दा के राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि राखी काम गर्ने सरकारलाई ढालेर प्रधानमन्त्री पदका लागि छिमेकी राष्ट्रको बेहिसाबको राजनीतिक हस्तक्षेपका विरुद्ध जुझ्न नसक्ने दास, अस्थिर र लुर नभएका अप्रिय व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने? यसको सही उत्तर आम नागरिकलाई दिनु जरुरी हुन्छ।   

ओली सरकार ढालेपछि के हुन्छ?

स्पष्ट छ, ओली सरकार ढाल्नुको अर्थ राष्ट्रवादी सरकार ढाल्नु हो। तब मात्र दिल्लीले चाहेजस्तो नेपालको सरकार बनाउन सकिन्छ। जुन काममार्फत् दिल्लीको राम्रो चाकडी पनि हो। तर एमालेकै नेताहरूले बुझ्नुपर्ने कुराचाहिँ ओली सरकार ढाल्नु भनेको नेपाली राजनीतिको केन्द्र भागमा नेकपा एमालेलाई उभ्याउने नेतालाई ढाल्नु, आफ्नै पार्टी अध्यक्षको बढ्दो लोकप्रियतालाई रोक्नु र कर्मचारीतन्त्र समेतका राज्यका यन्त्रहरू एमालेलाई असफल बनाउन लागिपरेका छन्, सोही तत्वहरूलाई मद्दत गर्नु हो। जुन कुरा एमालेका आम कार्यकर्तालाई रुचेको छैन।

ओलीलाई नरुचाउनेहरू र पार्टीको स्वार्थ मात्र राखेर हेर्ने गैर एमालेको ठाउँबाट सोच्दा ओली सरकार ढल्दा खुसी नै लाग्न सक्छ तर त्यसको परिणामका बारेमा सोच्न सक्नेहरू खुसी हुने छैनन्। किनकि यो सरकार ढलेमा संविधान कार्यान्वयन अनिश्चित हुनेछ, जो भारतको चाहना नै हो। अर्को कुरा मधेसवादी दलहरू र दिल्लीले चाहेजस्तै मुलुक संविधान पुनर्लेखनतर्फ जान्छ किनभने अरु प्रधानमन्त्रीले ओलीजस्तो छिमेकी दबाब थेग्न सक्दैनन्। परिणामतः संविधान विहीनता र अस्थिरता सिर्जना हुन जान्छ। त्यसपछि नेपालको राजनीति ओली सरकार अघिको अवस्थामा फर्किन्छ अर्थात् हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूका राजनीतिक निर्देशक सीमा बाहिरका गैर नेपाली हुनेछन्। 

 यस्तो अवस्थामा अहिले माओवादी केन्द्रले आफूलाई एमालेभन्दा राजनीतिक धर्मका आधारमा बिल्कूल फरक नेपाली कांगे्रसबाट सुरक्षित ठान्दै ऊसँग सहकार्य गर्न लालायित देखिएको छ। योभन्दा अचम्म त आफूसमेत संलग्न राष्ट्रवादी सरकार ढालेर अर्को दिल्लीपरस्त सरकार बनाउन खोज्नु हो। त्यसो गर्दा जनयुद्धको इतिहासप्रति गद्दारी हुन्छ, पार्टीको देशभक्त छवि समाप्त हुन्छ र आगामी दिनमा पार्टीको भविष्य समाप्त हुने कुरा त छर्लङ्गै छ। माओवादी केन्द्रमा यस्तो चिन्ता नपलाएको देख्दा आश्चर्यलाग्दो अनुमान लगाउन सकिन्छ।   

आजका हरेक व्यवहार र तर्कका आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रधानमन्त्री ओली नै र नेकपा एमालेकै दाबी सही लाग्छ। नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूको हातमा सरकारको बागडोर सुम्पनु त पराधिन हुनुसरह हुनेछ। नेपाली कांगे्रसको योजनाअनुसार प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर ओली सरकार ढलि नै हाल्यो भने नेपालको खराब दिन सुरु भयो भन्ठाने हुन्छ। अतः प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न नपाउनुलाई बिर्सने हो भने माओवादी केन्द्रका लागि यही सरकारको निरन्तरता नै सबैभन्दा उपयुक्त र पार्टीको भविष्य बचाउने निर्णय हुनसक्छ।

अन्त्यमा आफूलाई ऐतिहासिक बनाउने अवसर मान्छेलाई सधैँ मिल्दैन। नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो अवसर भनेको प्रतिकूलता र चुनौतीहरूलाई नेपाल र नेपालीको हितको निम्ति सही ढङ्गले सामना गरेर पार लगाउन सक्नु हो। त्यो काम ओलीले गरेका छन्। मुलुक र जनतालाई अप्ठेरो परेको बेला केही निकास दिन नसक्ने र अरु पार्टीको पिछलग्गु भएर पार्टी चलाउने अनि आफ्नो पार्टीको पहिचान स्थापित गर्न नसक्नेहरूले इतिहास निर्माण गर्न सक्दैनन्। ओलीले यस्ता चुनौतीहरूलाई पार गरे र आफूलाई नेपालको राष्ट्रवादी नेता र ऐतिहासिक प्रधानमन्त्री प्रमाणित गरिसके। सबैले बुझ्नुपर्छ आफू अग्लो हुन आफैँले अग्लो काम गर्नुपर्छ। अरुलाई होचो भन्दैमा आफू अग्लो भइन्न।   

प्रकाशित: २८ असार २०७३ ०७:४४ मंगलबार