स्थानीय निकाय निर्वाचनविहीन अवस्थामा मुलुक करिब दुई दशक भयो। बल्ल आगामी वैशाखमा स्थानीय तहले पदाधिकारी पाउँदैछ। लामो समय स्थानीय निकाय पदाधिकारीविहीन हुँदा भ्रष्टाचार मौलाएको, समयमा काम नभएको, विकासका गतिविधि रोकिएको चौतर्फी गुनासो छ। यस्तै गुनासो पोखरेली व्यवसायीसँग पनि छ। निर्वाचनपछि मुलुकले विकासमा कोल्टे फेर्ने पोखरेली व्यवसायीको अपेक्षा छ। निर्वाचनसँगै व्यावसायिक वातावरण बनेपछि उत्साह जाग्ने उनीहरु बताउँँछन्। यसै सन्दर्भमा पोखरा, विराटनगर र नेपालगन्जका व्यवसायीसँग गरिएको कुराकानी:

जनताका कुरा सुन्ने निकाय बन्छ

पुस्कलबहादुर थापा

अध्यक्ष, इम्ब्रोइडरी एन्ड गार्मेन्ट्स एसोसिएसन अफ नेपाल (एगा)

स्थानीय निकाय पदाधिकारीविहीन हुँदा जनभावना अनुसार काम हुनै सकेन। केही वर्षका लागि आउने कर्मचारीले जनताको काम गरेनन्। पदाधिकारीविहीन अवस्थामा आफ्नो काम नहुँदा दबाब दिने निकाय कोही भएन। स्थानीय तह शून्य हुँदा विकास निर्माणका धेरै काम रोकिए। कामभन्दा बढी भ्रष्टाचार मौलायो। स्थानीय तहको चुनावले केही आशावादी बनाएको छ। चुनावपछि जनताका प्रतिनिधि आउँछन्, उनीहरुले जनताका कुरा नसुनी सुख पाउँदैनन्। जननाका काम नगरे उनीहरु सफल हुन सक्दैनन्। पदाधिकारीविहीन अवस्थामा कर्मचारीले हामीजस्ता व्यवसायीका समस्या र पीरमर्काबारे वास्ता गरेनन्। व्यवसायीको पीरमर्काभन्दा पनि प्रभावमा परेर पैसा लिने चलन हाबी भयो। चुनावपछि आउने स्थानीय निकायका पदाधिकारीले हामीजस्ता व्यवसायीका कुरा सुनेर सम्बन्धित निकायमा कार्यान्वयनका लागि पुर्‍याउनेछन्। व्यवसायीप्रति उनीहरुको जवाफदेहीता बढ्नेछ।

युवा पुस्ताको नेतृत्व

निम मगर

अध्यक्ष , नेपाल एसोसिएसन अफ र्‍याफ्टिङ एजेन्ट्स (नारा)

स्थानीय निकायमा निर्वाचन नहुँदा खुट्टा नै नभएको अनुभव सर्वसाधारणले गरे। चुनाव नहुँदाको अवस्थामा सर्वसाधारण अभिभावकविहीन हुन पुगे। राज्यको नेतृत्व लिनेले जनताको अभिभावकत्व लिनुपर्ने हो, तर, दलका नेताहरु जिम्मेवार हुनै सकेनन्। चुनाव नहुँदा धेरै नै बेथिति मौलायो। जनतालाई  आश्वासन धेरैपटक बाँडियो, तर, काम कसैले गरेनन्। झुटो आश्वासन बढी भयो। त्यसैले अबको नेतृत्व पुरानै अनुहारभन्दा केही फरक आउनुपर्छ। पुराना नेताको साटो युवापुस्ताले नेतृत्व सम्हाल्नुपर्छ। युवाको हातमा साँचो पुग्यो भने मात्र उनीहरुले अरुका कुरा सुन्न सक्छन्। नेतृत्वविहीन अवस्थामा लामो समय गुजि्रनुपर्दा व्यवसायीको संरक्षणमा लाग्न कोही तयार भएनन्। नेताहरु उद्यमशीलता विकासमा पटक्कै ध्यान दिन सकेनन्। निर्वाचनपछि सबैले काम गर्ने वातावरण पाउनुपर्छ।

गुनासो गर्ने ठाउँ नै पाएनौं

नवराज अधिकारी

महासचिव, गाउँ पर्यटन विकास मञ्च (भिटोफ)

निर्वाचन नहुँदाको सबैभन्दा ठूलो असर विकास निर्माणमा पर्‍यो। सहरदेखि गाउँसम्मका विकास निर्माणका कार्य अवरुद्ध हुन पुगे। पदाधिकारीविहीनताको फाइदा लिँदै कर्मचारीले मनपरी गरे। गाउँको विकास गर्ने कि नगर्ने, कुन गाउँमा विकास पुर्‍याउने, कहाँको काममा अवरोध गर्ने भन्ने निर्णय कर्मचारीले गरेका छन्। व्यावसायिक तहमा हाम्रा काम नहुँदा गुनासो गर्ने ठाउँ नै पाएनौ। स्थानीय तह शून्य हुँदा नीति नियममा समेत फेरबदल हुन सकेन। त्यसले गर्दा व्यवसायीका कतिपय काम बीचमै रोकिए। नीति नियम अभावमा व्यवसायीले उचित दबाब दिन सकेन्न। अब निर्वाचन हुँदैछ, त्यसले आशावादी बनाएको छ। व्यवसायीका हकहितका कुरा हुनेमा ढुक्क छौं। सरकारी योजनामा उच्च प्राथमिकताका साथ हाम्रा कुराले ठाउँ पाउनेछन्।

सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारी

गोपि भट्टराई

रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन अफ नेपाल (रेबान), पोखरा पूर्वअध्यक्ष

स्थानीय निकाय शून्य हुँदा विकासका काममा संयोजन हुन सकेन। केही वर्षका लागि आउने कर्मचारीले अस्थायी प्रकृतिको भूमिका निर्वाह गरे। सबै मिलेमा मात्र विकासले गति लिने हो। तर कर्मचारीले चाहेर मात्र पनि काम हुने रहेनछ भन्ने दुई दशकसम्म स्थानीय निकायशून्य हुँदाको अवस्थाले देखाएको छ। अब निर्वाचन हुँदैछ, निर्वाचनमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र विकासले गति लिनेछ। स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ। लगानीको वातावरण बनाउन नसकेको अहिलेको अवस्थामा अब हुने निर्वाचनले व्यवसायीका लागि थप बाटो खुलाउनेछ। ग्रामीण तहका तल्लो वर्गका काम हुनेछन्। करिब दुई दशकसम्म हुन नसकेका कामले अब गति लिनेछ। अड्केका विकासका काम पनि सहजै र तीव्रताका साथ अघि बढ्नेछन्। सामाजिक क्षेत्रमा मात्र नभई व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनपछि विकासको ढोका खुल्ने देखिन्छ।

विकासको ढोका खुल्नै सकेन

गोमा ढकाल

सञ्चालक, रेन्बो ह्यान्डिक्राफ्ट्स

सबैभन्दा बढी असर राजनीतिक स्थिरता नहुँदा सबैतिर अन्योल छायो। काम गर्ने र लगानी गर्ने वातावरण नै हुन सकेन। त्यसको असर बेरोजगारी बढ्यो। युवाले काम पाएनन्, आयआर्जन गर्ने ठाउँ नै नहुँदा व्यवसायी नै विस्थापित हुने अवस्था आउन थालेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा पनि यसको असर परेको छ। मुलुक आर्थिक रुपमा बलियो नहुँदा लगानीको वातावरण बन्न सकेन। चुनावपछि सहज अवस्था हुन सके जतनाका गुनासो स्थानीय तहमै समाधान हुनेछन्। गाउँमै गुनासो सुन्ने पदाधिकारी पाउँदा जनतालाई राहत मिल्नेछ। लामो समय स्थानीय निकाय पदाधिकारीविहीन हुँदा विकासको ढोका खुल्नै सकेन। लामो समयदेखि रोकिएका विकासका आयोजना अघि बढ्न सकेनन्। त्यसको मार सबैलाई परेको छ। निर्वाचनपछि स्थानीय तह बलियो हुँदा विकासले गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्ने हुँदा त्यसले व्यवसायीमा खुसी थप्नेछ।

मुलुक झनै संक्रमणमा धकेलियो

बोबरजंग गुरुङ

अध्यक्ष, पर्यटन यातायात समिति।

स्थानीय निकाय पदाधिकारीविहीन हुँदा कर्मचारी बढी हावी भए। त्यसले मुलुकलाई झनै संक्रमणमा धकेल्यो। त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्यटन क्षेत्रमा पनि परेको छ। देश संक्रमणकालीन अवस्थामा दौडिरहँदा पर्यटन व्यवसाय फस्टाउन सकेन। त्यसको मार गुणस्तरीय पर्यटक भिœयाउन नसक्ने अवस्था आयो। पर्यटकलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनै सकेनौं। जति हामीले आशा गरेर लगानी गरेका हौ त्यो अनुसार प्रतिफल पाउन सकेनौं। नीति नियम निकै नै कमजोर हुन पुगे। समय अनुसार नीति–नियम परिवर्तन गर्न दबाब दिने निकाय नै पाएनौं। पञ्चायतकालीन नीति नियममा रहेर हामीले व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्दा फस्टाउने अवसर नै पाएनौं। त्यसको बाधा अहिले परिरहेको छ। जनतामुखि नीति नै बनेनन्। त्यसको असर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक लगायत क्षेत्रमा परेको छ। सबैभन्दा बढी समस्या विकासले ढोका खोल्नै सकेन।

प्रकाशित: १७ चैत्र २०७३ ०५:११ बिहीबार