१५ वैशाख २०८१ शनिबार
image/svg+xml
समाज

मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ अवरुद्ध

काठमाडौं- दस महिनादेखि संवैधानिक इजलासले पूर्णता नपाउँदा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ हुन पाएका छैनन्। पूर्ण नभए पनि सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास सम्बन्धी निवेदन दर्ता भइरहेका छन्।

सर्वोच्चमा दर्ता भएका ३१ वटा मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ हुन पाएको छैन। दर्ता भएका एक सय ५७ मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ भइसकेको छ। आइतबारसम्म दर्ता भएका एक सय ८८ मुद्दाले न्यायका लागि इजलास कुरिरहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले बताए।

'संविधानको धारा १३३(१) को दाबी लिएर आएपछि इजलास नभए पनि हामीले मुद्दा दर्ता गर्नैपर्छ', प्रवक्ता उपाध्यायले भने, 'संविधानले नै दिएको अधिकार भएकाले आएका निवेदन दर्ता नगर्न मिल्दैन।'

संवैधानिक इजलास छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि तुरुन्तै पूर्णता पाउनेे आसमा मुद्दा लिएर आउने गरेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए। उनले भने, 'संवैधानिक इजलास छैन भन्ने निवदेन दर्ता गर्न आउनेलाई पनि थाहा छ।' न्याय परिषद्ले न्यायाधीश तोक्नासाथ इजलासले पूर्णता पाउनेछ। त्यसपछि अलपत्र परेका मुद्दा किनारा लाग्नेछन्।

संविधानको धारा १३७ को उपधारा १ ले संवैधानिक इजलास गठनको व्यवस्था गरेको छ। धारा १३३ को उपधारा १ मा संविधानसँग कानुन बाझिएको देखिएमा सो कानुनलाई निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिइएको छ।

दस महिनादेखि इजलास रित्तो छ। इजलास नै नभएपछि निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ हुन नसकेको हो। न्याय परिषद्का सदस्य, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले यसअघिको बैठकमा संवैधानिक इजलास सदस्य तोक्ने विषयमा छलफल चलेको बताए। उनले भने, 'कतिजना राख्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो।' अबको बैठकमा टुंगो लगाउने उनले दाबी गरे।

उनले भने, 'अब केही दिनभित्रै बैठक बस्छौं। संख्यामा देखिएको विवाद समाधान गर्छौं।' संविधानअनुसार इजलास सदस्य तोक्ने उनले बताए। संविधानले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले न्याय परिषद् अध्यक्ष एवं प्रधानन्याायधीशलाई संवैधानिक इजलासमा तत्काल न्यायाधीश तोक्न आदेश दिइसकेको छ। बिहीबार न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार सिह्ना र सपना प्रधान मल्लको बृहत् पूर्ण इजलासले प्रधानन्यायाधीश कार्कीका नाममा आदेश जारी गरेको हो।

ass=MsoNormal>शर्माका अनुसार कुल बजेटमध्ये करिब एक अर्ब अनुदान र डेढ अर्ब ऋणमा यो परियोजना सम्पन्न गर्न लागिएको हो। यही बजेटमा सुर्खेतको रातानाङलामा मौसमी राडार पनि राखिँदैछ। 'पहिलोपटक नेपालले मौसमी राडार स्थापना गर्न लागेको हो। यो पनि मौसम पूर्वानुमानका लागि अत्यावश्यक भइसकेको थियो', उनले भने।

शर्माका अनुसार यो राडारले २ सय किलोमिटरवरपरको आकाशको निगरानी गर्छ। 'विशेष गरी आकाशमा कस्तो बादल लागेको छ। त्यसमा असिना, हिउ“ र पानी के छ भन्ने आँकलन गर्छ', उनले भने, 'त्यस्तो बादल कति दुरीमा छ, त्यसलै कुन–कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेसम्मको अनुमान गर्न सकिन्छ।'

प्रकाशित: १५ चैत्र २०७३ ०१:४७ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App