टेक्सस (अमेरिका)– गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) अमेरिकाको कार्यसमिति र त्यस अन्तरगतको न्यायिक समितिबीचको विवादले चर्को रुप लिएको छ। कार्यसमितिले सदस्यता मिति थपेको समयमा बनेका तीनहजार सदस्यलाई मताधिकार नहुने निर्देशन न्यायिक समितिले दुई दिन अघि जारी गरेपछि विवाद चर्किएको हो। 

शनिबार बसेको एनआरएन अमेरिकाको बोर्ड बैठकले तीन दिनभित्र न्यायिक समितिले आफूले गरेको निर्णयबाट पछि नहटे विशेष साधारण सभा गरेर समिति भंग गर्ने चेतावनी दिएको छ। एनआरएन अमेरिकामा गत आइतबारसम्म झण्डै १७ हजार सदस्य बनेका छन्। यो अहिलेसम्म एनआरएन गठन भएका देशहरुमध्य सबैभन्दा ठूलो संख्या हो।

‘हामीले तीन दिनभित्र त्यो निर्देशनलाई फिर्ता लिन न्यायिक समितिलाई आग्रह गरेका छौँ,’ एनआरएन अमेरिकाका महासचिव तिलक श्रेष्ठले नागरिकन्युजसँग भने–‘यदि यो मितिसम्म न्यायिक समितिले लचिलो भएर आफ्नो निर्णयमा पुनःबिचार गरेन भने हामी विशेष साधारण सभामा जाने निर्णय भएको छ।’

अमेरिकामा झण्डै साढे दुईलाख नेपाली रहेको तथ्यांक एनआरएन अमेरिकाले दुई महिना अघि सार्वजनिक गरेको थियो। 

एनआरएन अमेरिकामा सदस्य हुने समयसीमा मार्च १५ सम्म थियो। तर सदस्य बन्न धेरै बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै कार्यसमितिको सोही दिनको बैठकले चार दिनका लागि समय थपेको थियो। 

न्यायिक समितिले आफूसँग कुनै परामर्शनै नगरी समय थपेको जनाउँदै उक्त चारदिनको अवधिमा सदस्य बनेका तीनहजारले मताधिकार नपाउने निर्देशन बिहीबार दिएको हो। एनआरएन अमेरिकाभित्रको जुनसुकै विवाद र कानुनी समस्या समाधानका लागि तत्कालिन अध्यक्ष खगेन्द्र जिसीको कार्यकालमा न्यायिक समिति गठन भएको थियो। यो समितिमा नेपालीमूलका कानुनविद् दुर्गा भुर्तेल, गिरिजा गौतम र यज्ञ नेपाल सदस्य छन्।  

‘हामीले तीन दिनभित्र त्यो निर्देशनलाई फिर्ता लिन न्यायिक समितिलाई आग्रह गरेका छौँ,’ एनआरएन अमेरिकाका महासचिव तिलक श्रेष्ठले नागरिकन्युजसँग भने–‘यदि यो मितिसम्म न्यायिक समितिले लचिलो भएर आफ्नो निर्णयमा पुनःबिचार गरेन भने हामी विशेष साधारण सभामा जाने निर्णय भएको छ।’

शनिबारको बैठकमा यो समिति कसैको रिमोट कन्ट्रोलबाट सञ्चालित रहेको र एनआरएनको हित प्रतिकूल चलिराखेको विषयमा छलफल भएको थियो।  न्यायीक समितिसँग छलफल र आवश्यक पत्राचार गर्नका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण पोखरेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिमा महासचिव तिलक श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष बेदराज बस्नेत, सदस्यहरु मोहन ज्ञवाली, सूर्य लम्साल र शिबराज पौडेल रहेका छन्।

‘एनआरएन अमेरिकाको बोर्डले थप गरेको चार दिनमा बनेका तीनहजार सदस्यहरुको मताधिकार नदिने भनेर निर्देशन दिने न्यायीक समिति अदालतभन्दा पनि माथिल्लो निकाय होइन,’ महासचिव श्रेष्ठले भने। तीन दिनभित्र समितिबाट सकारात्मक जवाफ नआएमा आउँदो महिना कोलोराडोमा विशेष साधारण सभा गरेर न्यायीक समिति भंग गर्ने तयारीमा एनआरएन अमेरिका अघि बढेको छ। 

न्यायीक समितिले एकसाताको अवधिमा दुईवटा निर्णय गरेको छ। सुरुमा सदस्यता छानबीन समितिमा मनोनयन गरिएका जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका उपसभापति सिपी पौडेल र सदस्य प्रमोद सिटौलालाई नराख्न निर्देशन दिएको थियो। यो निर्णयलाई एनआरएनका सदस्यहरुले सकारात्मक भन्दै प्रशंसा गरेका थिए। नयाँ सदस्यलाई मताधिकार नदिने निर्णयमा भने धेरैको असहमति छ। 

न्यायीक समितिले तीनहजार सदस्यलाई मताधिकार नदिने हो भने आउँदो महिना विशेष साधारण सभा गरेर अर्को न्यायीक समिति गठन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ। ‘विधानमा कहिँ कतै नभएको प्रावधानमा टेकेर तीनहजारलाई मताधिकारबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन, आजको बैठकमा उपसस्थित २४ जना पदाधिकारी तथा सल्लाहकारहरुको यसमा एकमत रह्यो,’ महासचिव श्रेष्ठले भने। यो विवादपछि अमेरिकी एनआरएनमा ठूलो भाँडभैलो उत्पन्न भएको छ। 

प्रकाशित: १३ चैत्र २०७३ ०४:२९ आइतबार