काठमाडौं- म्यादी प्रहरी भर्ना र सवारीसाधन खरिदका लागि अर्बाैं बजेट दिन अर्थ मन्त्रालयले आनाकानी गरेपछि गृह मन्त्रालयले यस सम्बन्धी 'ठाडो प्रस्ताव' मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी गरेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले चुनावी सुरक्षा चुनौती सामना गर्न ४ अर्ब रुपैयाँको गाडी किन्ने प्रस्ताव अर्थ पठाएकामा अनावश्यक भन्दै अस्वीकार गरेपछि सिधै मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी गरेका हुन्।

गृहस्रोतअनुसार सत्तागठबन्धनको प्रमुख हिस्सेदार नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका निधिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुगे नरोकिने, सिधै पारित हुने विश्वासमा मन्त्री निधि छन्।

वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षा दृष्टिले चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै गृहले दुई साताअघि ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने र करिब एक हजार ५ सय नयाँ सवारीसाधन किन्नुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो।

निर्वाचनका लागि ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको गृहले सवारीसाधन किन्न मात्रै  ४ अर्ब प्रस्ताव गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय निर्वाचनका लागि त्यत्ति धेरै संख्यामा म्यादी प्रहरी र सवारीसाधन आवश्यक नपर्ने भन्दै बजेट दिन नसक्ने जानकारी दिएपछि गृहले खरिद प्रस्ताव ठाडै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको हो।

अर्थका एक उच्च अधिकारीका अनुसार निर्वाचनका लागि ५० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरे पर्याप्त हुने र अति आवश्यक भए २–४ वटा मात्र सवारीसाधन किन्न सकिने जानकारी दिइसकिएको छ।

अर्थले रकम दिने छाँट नदेखाएपछि गृहले जसरी पनि बजेट लिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने दोस्रो विकल्प रोजेको हो। 'स्थानीय निर्वाचनका लागि सवारीसाधन किन्न अर्थले बजेट दिन आनाकानी गरेको छ', गृहका एक उच्च अधिकारीले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'अर्थले बजेट दिन नखोजेपछि जतिसक्दो छिटो मन्त्रिपरिषद्मा सिधै प्रस्ताव पठाउने तयारी गरेका छौं।'

उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रस्ताव लैजाने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए। ती अधिकारीले सुरक्षाका दृष्टिले आउँदो चुनाव विगतका जस्तो नभएको दाबी गर्दै आवश्यक भएरै ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्नाको प्रस्ताव गरिएको बताए। उनले गृहले मात्र नभएर सुरक्षा संयन्त्रमा आबद्ध तीन निकायका लागि सवारीसाधन किन्नुपरेको जानकारी दिए। गृहले निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेना सम्मिलित केन्द्रीय स्तरको एक सुरक्षा संयन्त्र बनाएको छ।

अर्थका एक उच्च अधिकारीले कमिसनको खेलका कारण मन्त्रिपरिषद् लगेरै भए पनि गाडी खरिद गर्न गृहका केही अधिकारी लागिपरेकोे जानकारी दिए। ४ अर्ब रुपैयाँका गाडी खरिदमा कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ कमिसनको खेल रचिनेे उनले बताए। 'एक प्रतिशत मात्र कमिसन आए पनि ४ करोड हुन्छ', ती अधिकारीले भने, 'आफूले भनेको मूल्यमा र धेरै संख्यामा एकैपटक गाडी बेच्न पाए जुनसुकै कम्पनीले १०–१५ प्रतिशत कमिसन सजिलै दिन्छन्।'

ती अधिकारीले टेन्डर प्रक्रियाबाट सवारीसाधन खरिद गरिने भए पनि कुनै दुई वा तीन कम्पनीलाई मिल्ने गरी सर्त तयार गरिने बताए। 'दुईतीनवटा कम्पनीका विभिन्न मोडलका गाडी किनेपछि खरिद प्रक्रिया पारदर्शी भएको देखिन्छ', ती अधिकारीले भने, 'यसबाट नियमकानुन पनि पूरा हुने कमिसन पनि आउने हुन्छ।' 

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले चुनावका बेला जथाभाबी खर्च गर्ने प्रवृत्ति पुरानै रहेको जानकारी दिए। 'चुनावको मौका छोपेर गाडी किन्ने, नयाँ पर्दा हाल्ने, सोफा किन्ने, व्यक्तिगत रुपमा प्रयोग हुने सामान किन्नेलगायत अनावश्यक वस्तु खरिद गरी राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ व्ययभारमा पारिन्छ', पूर्वसचिव खनालले भने, 'जथाभाबी खर्च रोक्न अर्थ मन्त्रालयको कसिलो भूमिका आवश्यक छ।'   

अर्थका अनुसार दोस्रो संविधानसभा चुनावमा पनि सुरक्षा निकायले अनावश्यक रुपमा सवारीसाधन खरिद गर्न चाहेको थियो। त्यसबेला पनि एकदुईवटा मात्र गाडी किन्न बजेट दिएको थियो।

गृहका एक अधिकारीका अनुसार नेपाल प्रहरीले एक हजार नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्न खोजेको छ। नेपाल प्रहरीजस्तै सशस्त्र प्रहरी बलले पनि यही बेला सवा २ सयको संख्यामा नयाँ सवारीसाधन किन्नुपर्ने माग राखेको छ।

अर्को सुरक्षा निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पनि करिब पाँच दर्जन नयाँ सवारीसाधन आवश्यक पर्ने भन्दै बजेट मागेको छ। यस्तै ५० वटा नयाँ मोटरसाइकल पनि खरिद गर्नुपर्ने माग अनुसन्धान विभागको छ। गृह मन्त्रालय आफैंले भने सवारीसाधन किन्न ४ करोड रुपैयाँ मात्र माग गरेको छ। यसबाट २०–२५ वटा गाडी किन्ने उसको योजना छ।

अर्थका ती अधिकारीले ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्नामा पनि अनियमितताको नियत जोडिएको दाबी गरे। ती अधिकारीका अनुसार ७५ हजारको संख्यामा म्यादी प्रहरीका लागि पोसाक, जुत्ता, बेल्टलगायत सामान खरिद गर्दा ठूलो मात्रामा कमिसन आउँछ। अर्कोतिर म्यादी प्रहरीको संख्या तलमाथि पारेर पनि धेरथोर रकम लिन सकिन्छ।

पूर्वअर्थ सचिव खनालले पनि नेपाल प्रहरीभन्दा धेरै संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नु आवश्यक नभएको बताए। म्यादी प्रहरी भर्नामा पनि आफ्ना मान्छे घुसाएर अनियमितता हुने गरेको खनालले जानकारी दिए। 

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा जम्मा ४० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो। गृहले म्यादी प्रहरीसहित स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका लागि २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७३ ०२:१३ शुक्रबार