काठमाडौं-सरकारको नेतृत्वमा आउनसाथ सबै प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्रतिबद्धता हुन्छ –सरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने। तर उक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्न भने उनीहरू सफल भएका देखिँदैनन्।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले विभिन्न जिल्लामा गरेको पछिल्लो सेवाग्राही सर्वेक्षणबाट पनि सरकारी निकायमा सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको तथ्य उजागर भएको छ । सरकारी कार्यालयबाट सेवा प्राप्त गर्न सर्वसाधारणले घूस दिनुपर्ने अवस्था कायमै रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

केन्द्रको प्रतिवेदनमा सरकारी कार्यालयबाट सेवा प्राप्त गर्न कैलालीमा १६, लमजुङमा १५, इलाम १२, बझाङ र प्युठानमा १०/१० प्रतिशत सेवाग्राहीले कर्मचारीलाई घूस दिनुपरेको उल्लेख छ । ती कार्यालयबाट सेवाग्राहीले सेवा लिन बिचौलियाको सहयोग लिनुपर्ने, कर्मचारी अनुपस्थित हुने वा उपस्थित भएका कर्मचारीले समेत समयमा काम नगर्नेलगायत समस्या अध्ययन प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

केन्द्रले चालू आर्थिक वर्षमा लमजुङ, बझाङ, प्युठान, कैलाली, पर्सा, म्याग्दी, बारा, इलामलगायत जिल्लामा नागरिक बडापत्र अनुगमन तथा सेवाग्राही सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको जनाएको छ । केन्द्रका प्रवक्ता एवं सहसचिव विष्णुराज लामिछानेले ती जिल्लाका विभिन्न सरकारी निकायको अनुगमन र सेवाग्राही सर्वेक्षण गरिएको बताए ।

सर्वेक्षण गरिएका जिल्लामा सरकारी कार्यालयमा तोकिएको समय र दस्तुरमा काम नहुने समस्या देखिएका छन् । बारामा ३६, बझाङमा ३०, लमजुङमा २३, कैलालीमा २४, म्याग्दी ११, कपिलवस्तु र प्युठानमा ८/८ प्रतिशत सेवाग्राहीले कार्यालयमा सम्बन्धित कर्मचारी नभएकाले समयमा काम नभएको बताएका छन् ।

पर्साका सेवाग्राहीले भने कर्मचारी कार्यालयमै भए पनि काम नगरेको बताएका छन् । कैलालीमा २९, म्याग्दी, २५, बझाङ २३, बारा १९, लमजुङ १५ र कपिलवस्तु १२ प्रतिशतले पनि यस्तै समस्या भोग्नुपरेको बताएका छन् ।

केन्द्रका अनुसार जिल्लाका केही सरकारी निकायले नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने सरकारी नियमसमेत पालना गरेका छैनन् । बझाङमा ७१, पर्सा ६७, प्युठान ४२, कपिलवस्तु ३२, लमजुङ २७ र कैलाली २३ प्रतिशत सेवाग्राहीलाई नागरिक बडापत्रबारे जानकारी नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै अधिकांश सेवाग्राहीलाई सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयबारे पनि ती निकायले सूचित गराएका छैनन्। पर्सामा ८०, बझाङमा ६५, लमजुङमा ५५, प्युठान ५०, कैलाली र कपिलवस्तुमा ४०/४० प्रतिशतले सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयका बारेमा जानकारी नभएको बताएका छन् ।

ती जिल्लाका सेवाग्राहीमा सूचनाको हकबारे पनि जानकारी नभएको देखिन्छ । पर्सामा ८६, लमजुङमा ४०, बझाङ ६५, प्युठान ५२, कैलाली ५३ र पर्सामा २४ प्रतिशत सेवाग्राहीमा सूचनाको हकबारे जानकारी नभएको उल्लेख गरिएको छ।

पर्सा र कैलालीमा समस्या बढी

सर्वेक्षण गरिएका जिल्लामध्ये कैलाली र पर्सामा सेवाग्राहीको असन्तुष्टि बढी देखिएका छन् । पर्साका ८६ प्रतिशत सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयमा तोकिएको समय र दस्तुरमा काम नहुने गुनासो गरेका छन्। कर्मचारी कार्यालयमै भए तापनि काम नगरेको उनीहरूले बताएका छन् । ती कार्यालयको सेवा प्रवाह सहज नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कैलालीमा पनि ५८ प्रतिशत सेवाग्राहीले कार्यालयमा तोकिएको समयमा काम नहुने बताएका छन्। तीमध्ये २३ प्रतिशतले कर्मचारीलाई घूस नदिएका कारण समयमा काम हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन्। कैलालीमा सेवा प्रवाह सहज नभएको बताउने सेवाग्राही ५८ प्रतिशत छन् ।

ती जिल्लाका सेवाग्राही कर्मचारीको व्यवहारप्रति पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् । पर्साका ९० र कैलाली ५१ प्रतिशत सेवाग्राहीले कर्मचारीबाट कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई गर्ने व्यवहार नराम्रो भएको बताएका छन् । बझाङ, प्युठान, लमजुङलगायत पहाडी जिल्लामा भने यो समस्या तुलनात्मक रूपमा कम देखिएका छन्।

सरकारी निकायबाट सेवा प्राप्त नभए उजुरी वा गुनासो गर्नेको संख्या न्यून दखिएका छन् । पर्सामा १० प्रतिशत, कैलालीमा ३३ र कपिलवस्तुमा ३८ प्रतिशतले मात्र उजुरी गर्ने गरेको बताएका छन् ।

केन्द्रले सार्वजनिक निकायबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार सम्बन्धमा उजुरी संकलन गर्ने, ती निकायबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाह प्रभावकारी तुल्याउन नियमन, अनुगमन गरी सुझाव–निर्देशन दिने कार्य गर्दै आएको छ।

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७३ ०१:५७ बुधबार