काठमाडौं- प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि क्षेत्र निर्धारण गर्ने कानुनी आधार तयार भएको छ। व्यवस्थापिका संसद् बैठकले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक पारित गरेपछि अन्य दुई तहको निर्वाचनका लागि क्षेत्र विभाजन गर्ने कानुन आधार तय भएको हो। २०७४ माघ भित्र तीनै तहको निर्वाचन हुनुपर्ने बाध्यताबीच निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण अनिवार्य हुन्छ। त्यसका लागि सरकारले दर्ता गराएको विधेयक पारित गर्दै सदनले क्षेत्र निर्धारण गर्न वाटो खुला गरेको हो।

गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा संख्या निर्धारण विधेयक पनि सदनवाट पारित भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट लालमोहर लागेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि त्यसले कानुनी रुप पाउनेछ। कानुनका रुपमा आएपछि सरकारले हालै निर्माण गरेको गाउँपालिका र नगरपालिकाअन्तर्गतका वडामा संख्या निर्धारण गर्ने कार्य सरकारले गर्नेछ।

प्रतिनिधिसभाका लागि संविधानको धारा ८४ र प्रदेशसभाका लागि धारा १७६ बमोजिम यस्तो आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार सरकारले आगामी दुई तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र विभाजन गर्न यस्तो विधेयक ल्याएको थियो।

आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि संविधानको धारा ८४ को उपधारा १ अनुसार जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा एक सय पैंसट्ठी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ । हाल केन्द्रीय निर्वाचनका लागि २ सय ४० क्षेत्र छ। ७५ जिल्लामा कायम क्षेत्रलाई १ सय ६५ मा विभाजन गरी प्र्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउन  सरकारले यो विधेयक दर्ता गराएको हो।

आयोगले जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मान्दै क्षेत्र निर्धारण गर्न पाउने विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयकको धारा ५ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या मुख्य अनि मात्र भूगोलका आधार हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

क्षेत्र निर्धारणका लागि आधार लिँदा अघिल्लो जनगणनाबाट निश्चित भएको प्रत्येक जिल्लाको जनसंख्यालाई आधार मान्नुपर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ।

आयोगले क्षेत्र निर्धारण गर्दा स्थानीय, सम्वन्धित विषयका विज्ञ र राजनीतिक दलसँग परामर्श लिन सक्ने विधेयकमा प्रस्ताव छ। विधेयकको यो व्यवस्थाले राजनीतिक दलसँग अनिवार्य रुपमा छलफल गर्नुपर्ने बाध्यताबाट आयोगले मुक्ति पाउनेछ।

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७३ ०२:२८ मंगलबार