काठमाडौं- सरकारले नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक एवं सुविधा निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बिहान बसेको बैठकले संघीयता कार्यान्वयनका लागि अब गठन हुने प्रदेशको मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक, सुविधा र मर्यादाक्रमलगायत विषयमा कानुन निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले दिएको जानकारीअनुसार बैठकले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो।

बैठकले नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्षमा पूर्वमन्त्री तथा सचिव माधवप्रसाद पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। सिँचाइ विभागका महानिर्देशक रामानन्दप्रसाद यादवलाई इन्जिनियरिङ क्लस्टरबाट सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलाई विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि २० करोड रुपैयाँ पुँजीगत रकम उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्यसम्बन्धी यान्त्रिक औजार खरिद गर्न उक्त रकम उपलब्ध गराइएको मन्त्री राईले जानकारी दिए।

प्रकाशित: २७ असार २०७३ ०२:५८ सोमबार