काठमाडौं- त्रिवि शिक्षण अस्पताल, इएनटी विभागको तेस्रो तला। मुस्किलले एउटा बेड अट्ने कोठा छ। सानो झ्यालबाट राम्ररी हावा 'पास' हुँदैन। श्वास फेर्नै हम्मे पर्लाजस्तो। गर्मीले कोठै हप्प छ। पंखा चलाउँ्क, बत्ती छैन। आगन्तुक आए बस्ने ठाउँसम्म पुग्दैन। उनीहरू ढोकैबाट अभिवादन गर्दै फर्किरहेछन्।
कोठाको कुनामा बडो शान्त मुद्रामा बसिरहेछन्, डा. गोविन्द केसी। यो असुविधाको रत्तिभर चिन्ता देखिँदैन मुहारमा। बरु चिकित्साशिक्षा सुधार अभियानलाई टुंगोमै पुर्या एर छाड्ने अठोट झन्झन् प्रबल भइरहेझैं देखिन्छ। वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ केसीले आइतबार चिकित्साशिक्षामा व्याप्त विकृतिविरुद्ध आठौं आमरण अनशन सुरु गरेका छन्।
सोही कक्षको ठिक बाहिरपट्टि शुभेच्छुक र पत्रकारको उपस्थितिले प्यासेज पूरै खचाखच छ। भवन परिसरमा एकातिर समर्थनमा त अर्कातिर विरोधमा प्रदर्शन भइरहेछ।
यसअघि सातपटक गरी ६६ दिन आमरण अनशन बसिसकेका केसीले यसपालि अख्तियारप्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोगसहितका माग अघि सारेका छन्। अस्पताल प्रशासनले अख्तियार निर्देशनमा केसीलाई सबै खालका अवरोध गरे पनि उनी अनशन बसिछाडे। अस्पताल प्रशासनले कुनै पनि हालतमा अनशनमा नसघाउन प्राध्यापक, विद्यार्थी कर्मचारीलाई सूचना नै जारी गरेको थियो। आइओएम स्रोतका अनुसार यसअघिका अनशनमा सघाएका चिकित्सक बोलाएर अख्तियार कर्मचारीले यसपालि सघाए नराम्रो परिस्थिति आइपर्ने भन्दै धम्क्याएका छन्। 
आइओएम निमित्त डिन डा. विमल सिन्हा र अस्पताल निर्देशक डा. दीपक महराको ठाडो निर्देशनमा यसअघि केसीले पत्रकार सम्मेलन गर्न र अनशन बस्न प्रयोग गर्दै आएका कोठामा ताला लगाइएपछि उनले प्राध्यापकका रूपमा उपलब्ध गराइएको सानो कोठामै अनशन थालेका हुन् ।
केसीलाई अनशन बस्न नदिन केही वरिष्ठ चिकित्सक नै लागिपरेका थिए। तर, ठूलो संख्यामा उपस्थिति विद्यार्थी, शुभेच्छुक र सर्वसाधारणले उनलाई तोकिएकै समयमा अनशनस्थल पुर्याेए। 
आइओएममा डिन बनेको केही दिनमै केसीको अनशनपछि बर्खास्त भएका डा. शशि शर्मा, कारबाही माग गरिएका पूर्व क्याम्पसप्रमुख डा. रामप्रसाद उप्रेती, डा. प्रेम खड्का अनशनविरोधी प्रदर्शनलाई सघाइरहेका थिए। केसीले कारबाही माग गर्दै आएका पूर्वडिन डा. अरुण सायमी, पूर्व निमित्त निर्देशक डा.रतीन्द्र श्रेष्ठ पनि अनशनविरोधी कित्तामा उभिए। 
पाँचौं अनशनमा दलबलसहित नाराबाजीमा उत्रिएका मनमोहन कलेजका कम्पनी सचिव रामप्रसाद अधिकारीले ब्यानरसहित उपस्थित अनशनविरोधी समूहको नेतृत्व गरेका थिए। तर, बिस्तारै केसी समर्थक विद्यार्थी र शुभेच्छुकको संख्या बढ्दै गएपछि उनीहरू केही बेर नाराबाजी गरेर हिँडे। अस्पताल परिसरमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालित थिए। 
यसअघिको अनशनकक्षमा लगाइएको ताला विद्यार्थीले तोड्न खोज्दा डा. केसीले नै रोके। अस्पतालमा अनशन बस्न नदिन राज्यशक्ति दुरुपयोग भएको औंल्याउँदै उनले आफू जहाँसुकै बसेर लडाइँ लड्न तयार भएकाले ठाउँले फरक नपर्ने बताए। 
'मेरो सबैथोक यही संस्था हो,' उनले भने, 'चिकित्साशिक्षामा भएका सबैभन्दा बढी प्रहार खेपेको संस्था यही हो, त्यसैले अनशन बस्न यसभन्दा उपयुक्त ठाउँ अन्त हुन्न,' उनले भने। 
अवरोधकै बीच पुगेका शुभेच्छुकले केसीलाई आफूहरू साथमा रहेको भन्दै उनको हौसला बढाए। मानवअधिकारवादी चरण प्रसाई, कपिल श्रेष्ठ, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य विश्वप्रकाश शर्मा, नेविसंघ नेता कुन्दन काफ्ले, डिल्ली आचार्यलगायतले अनशनस्थल पुगेर केसीका मागमा समर्थन जनाएका थिए। मानवअधिकारवादी श्रेष्ठले अख्तियारको अत्याचारविरुद्ध सबै बोल्न डराइरहेको अवस्थामा केसीले आँट गरेको भन्दै प्रशंसा गरे। 'बिरालोको घाँटीमा घण्टी कस्ले बाँध्ने भनेजस्तै थियो, तपाईंले नै बाँध्नुभयो, अब तपाईंलाई लाखौं जनताको समर्थन हुन्छ,' उनले भने, 'हामी पनि रिले अनशनमार्फत सहयोग गर्छौं।' 
केसी अनशन सुरु गर्नुअघि पत्रकारसम्मेलनमा उपस्थित भए। प्रधानमन्त्रीले आइतबारै वार्ताका लागि बोलाए पनि आफू नगएको उनले सुनाए। अल्टिमेटमको दुई सातासम्म चासो नदेखाएको सरकारले अन्तिम समयमा हतोत्साही बनाउन खोजेको केसीको आरोप छ। 'यति दिनसम्म के हेरेर बसेका थिए, अनशनका लागि तयारी गरिसकेको मान्छे इनर्जी लस गर्न मात्रै किन जानु?,' उनले भने, 'अख्तियारका नाममा अहिले आइओएममा आतंक फैलाउँदा के हेरेर बसेका छन्?'
प्रधानमन्त्री भेट्न गएका चिकित्सक र विद्यार्थी नफर्किंदासम्म पत्रकारसम्मेलन केही ढिला गरिएको थियो। भेटमा सहभागीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सकिने माग अनशन नबसे पनि पूरा गर्ने, नसकिने माग अनशन बसे पनि पूरा गर्न नसक्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमालले प्रधानमन्त्री कठोर भए नराम्रो अवस्था आउन सक्ने भन्दै सम्झाउन प्रयास गरे। भेटमा स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरी, कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले चिकित्साशिक्षा विधेयकको मस्यौदा प्रक्रियामा रहेको र महाभियोगबाहेकका सबै माग सम्बोधन हुन सक्ने बताएका थिए।

केसीले भने अहिले पनि महाभियोगलाई मात्रै हेरेर सरकार महŒवपूर्ण मागबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाए। अहिले चिकित्साशिक्षा ऐन बन्ने समयमा मेडिकल शिक्षामा ठूलो कायापलट हुने अवसर रहे पनि पूरा हुन नदिन षड्यन्त्र भइरहेको सुनाए।
उनले सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुर्यािइसकेको चिकित्साशिक्षा ऐनको मस्यौदामा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी त्रिवि पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले औंल्याएका महŒवपूर्ण बुँदा नै छुटेको भन्दै थप गर्न पहिलो माग राखेका छन्। ऐनमा सरकारी मेडिकल कलेजमा सबै सिट निःशुल्क गर्नुपर्ने, सबै प्रदेशमा एक मेडिकल कलेज खोल्ने, काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र मनसायपत्र पाएकाहरूको मनसायपत्र नवीकरण गर्न नहुने माग पनि छन्। त्यसै  गरी मन्त्रिपरिषद्को पुरानो निर्णयका आधारमा तीन वर्षभित्र अधिकतम १०० सिट गर्ने र शुल्क तोक्ने विषय व्यवस्थित पार्नुपर्ने, हाल विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानपिच्छे प्रवेशपरीक्षा हुने गरेकामा तत्काल साझा प्रवेशपरीक्षाको व्यवस्था गर्न माग छ। 

केसीले आफ्नो र आफन्तको निहित व्यापारिक स्वार्थका लागि मेरिट भर्ना र निश्चित शुल्कमा भर्नालगायत समग्र सुधार प्रक्रिया अवरुद्ध पारेका र भ्रष्टहरूलाई संरक्षण दिएको भन्दै अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग माग गरेका छन्। कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठक दुवैले जिम्मेवार पदाधिकारीलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर राजीनामासमेत गर्न बाध्य पारेको तथा कार्यक्षेत्र नाघेर काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गर्न लगाएको केसीको आरोप छ। 

त्यसै गरी डा. केसीले माथेमा प्रतिवेदनको सुझावविपरीत काठमाडौंमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित प्रतिष्ठान (मनमोहन) सम्बन्धी हाल संसद्मा विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता गर्नसमेत माग गरेका छन्। विगतमा विभन्न समयमा भएका सम्झौताअनुसार चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति, आगामी शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटमा आधारित भर्ना, शुल्क र सिट सीमालगायत बुँदा कडाइकासाथ कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्न शिक्षामन्त्रीको सट्टा दलीय सम्बद्धता नभएका विज्ञको नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनाउनुपर्ने, आइओएम पूर्वपदाधिकारीमाथि तत्काल छानबिन र कारबाही अघि बढाउनुपर्ने माग पनि केसीको छ। 
 

प्रकाशित: २७ असार २०७३ ०२:३४ सोमबार