काठमाडौं– सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाहरुमा नायव सुब्बासम्मको कर्मचारी खटाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले हाल गठन भएका गाउँपालिकामा नायब सुब्बासम्मका कर्मचारी खटाउने जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको हो । 

सूचना तथा सन्चारमन्त्री सुरेन्द्रकार्कीले दिएको जानकारीअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाहरुमा कर्मचारी नपुगेको अवस्थामा समेत प्रशासन, सामान्य प्रशासन, इन्जीनियर लेखा तथा राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा खटाउन सक्नेछन् । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंकअन्र्तगत रहेको अन्र्तराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने १० अर्ब ७० करोड बरावरको सहुलियत ऋण स्विकार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । बैठकले विदेशी लगानी योजनाहरुको अनुगमनका लागि उद्योगमन्त्रीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ ।

बैठकले अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको व्यापार मेला तथा प्रदर्शनीका लागि आवश्यक प्रर्दशनीस्थल निर्माणका लागि बाणिज्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय समेत मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेको छ ।

प्रकाशित: ३ चैत्र २०७३ १२:४५ बिहीबार