काठमाडौं– अब निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार कम्पनीहरू पब्लिकमा जानुपर्ने भएको छ । दूरसञ्चार कम्पनीहरूले आइपिओ जारी गर्नु पर्ने प्रावधान सहितको कम्पनी ऐन २०६३ को पहिलो संशोधन पारित भएपछि यस्तो भएको हो।

सोमबार कम्पनी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको छ । ‘संसदले कम्पनी ऐनको संशोधन पारित गरेको छ,’ सोमबार उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले भने, ‘संशोधितमार्फत विभिन्न सुविधा र सरल प्रावधान बनाएका छौं।’

निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार कम्पनीलाई पब्लिकमा जानुपर्ने प्रावधान पनि ऐनमा राखिएको मन्त्री जोशीले बताए । उनका अनुसार पाँच करोडभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी भएको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी दुई वर्षभित्र पब्लिक कम्पनी बन्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ । ‘कुनै पनि व्यवसायमा सर्वसाधारणको चासो धेरै हुन्छ भने त्यसमा पब्लिकको पनि सेयर हुनुपर्छ भनेर यो प्रावधान ल्याइएको हो,’ मन्त्री जोशीले भने। 

मुलुकभर हाल ६ वटा टेलिकम कम्पनीहरू––नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकम, युटिएल, एसटिएनएस र स्याटलाइट टेलिकम––सञ्चालनमा रहेका छन् । तीमध्ये अहिलेसम्म सरकारको स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकममात्र पब्लिक कम्पनी हो । अन्य पाँचवटा भने पब्लिक सेयर दिएका छैनन् । अहिलेसम्म दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई पब्लिकमा लैजाने कानुन पनि थिएन । सरकारी नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलले कुल टेलिकम बजारको झन्डै ९९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् ।

निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई धेरै जिम्मेवार बनाउन पब्लिकमा जान ऐन बनाइएको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यलयका रजिस्ट्रार प्रेमकुमार श्रेष्ठले बताए । 

त्यसैगरी, सरकाले सरकारले कम्पनी खारेज गर्न  दुई वर्षको ‘सहुलियत स्किम’ ल्याउने भएको छ । कम्पनी खारेज गर्ने प्रक्रिया र शुल्कमा व्यापक कटौती गर्दै दुई वर्षभित्र खारेजीमा जाने कम्पनीलाई चुक्ता पुजीको ०.५ प्रतिशत मात्र शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । अब कुनै पनि कम्पनी खारेज गर्न चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशतमात्र शुल्क लाग्ने छ । यो मौका दुई वर्षको लागिमात्र दिइने छ । 

हालको ऐनमा कम्पनी दर्ता गर्न सजिलो भए पनि खारेज गर्न भने झन्झटिलो र धेरै शुल्क लाग्ने प्रावधान छ । जसले गर्दा कम्पनी खारेज गर्न चाहने पनि धेरै पैसा तिर्नुपर्ने भएकाले त्यत्तिकै बसेको श्रेष्ठ बताए । दर्ता खारेज गर्न सक्ने विशेष व्यवस्था भन्दै कारोबार सञ्चालन नगरेका कम्पनीहरुले दुई वर्षभित्र ऐन बमोजिम लाग्ने दस्तुर वा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम तिरी दर्ता खारेज गर्न सक्ने विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

दर्ता भएर सञ्चालन नभएका ६० देखि ७० हजार कम्पनी रहेको अनुमान छ । हाल कार्यालयमा एक लाख ६० हजारभन्दा धेरै कम्पनी दर्ता भएका छन् ।

उद्योग दर्ता र सञ्चालनमा पनि सजिलो बनाएको मन्त्री जोशीले बताए । ऐनमा विद्युतीय अभिलेखको परिभाषा गर्दै विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त कागजातका आधारमा कम्पनी दर्ताको कारबाही हुने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको छ । विद्युतीय माध्यमबाट कम्पनीहरूले वार्षिक विवरण पेस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विद्युतीय हस्ताक्षरबाट पनि कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

हालसम्म विद्युतीय कारोबार ऐनमा मात्र अनलाइनको प्रावधान उल्लेख गरिएको थियो । त्यसैगरी, अब कुनै पनि फाइल उद्योग विभाग वा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमध्ये एक ठाउँमा मात्र बुझाए पुग्नेछ । अहिलेसम्म एउटै फाइल दुवै ठाउँमा दर्ता गर्नुपर्ने झन्झट थियो ।  

लगानी गर्न आउने व्यवसायीले आतंककारी र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी क्रियाकलाप होइन भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा रहेको उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव माधवप्रसाद सुवेदीले बताए ।  

नयाँ ऐनमा महिला सेयरहोल्डर भएको कम्पनीले कम्तीमा एकजना महिला सञ्चालक राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, कम्पनी सञ्चालक समितिमा ५१ जनाबाट सयजना हुनुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ । विद्यमान ऐनको २६ वटा बुँदामा केही संशोधन गरिएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

प्रकाशित: २ चैत्र २०७३ ०६:१८ बुधबार