काठमाडौं– पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निष्कर्षमा अन्ततः संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा पुगेको छ ।

‘संसद सचिवालयमा समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी नगराएसम्म सामान्यतयाः समर्थन फिर्ता भएको संसदीय ब्यवस्थामा मानिदैन’ – प्रवक्ता, डा. भरतराज गौतम, संसद सचिवालय

परिमार्जनसहित संविधान संसोधन गर्नुपर्ने तथा घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन स्थगन नगरेमा दाहाललाई सरकारलाई दिएको समर्थन स्वतः फिर्ता हुने ७ दिने अल्टिमेटम दिएको मोर्चाले अन्तिम समयमा आएर निर्णयमा पुनर्विचार गरेको हो। 
 
तमलोपा उपाध्यक्ष बृषेशचन्द्र लालले दाहाल सरकारलाई दिएको समर्थन ‘राजनीतिक रुपमा’ मात्रै समर्थन फिर्ता गरिने बताए ।

‘सभामुखज्यूलाई पत्र दिएर मोर्चाआवद्ध सांसदहरुले समर्थन फिर्ता लिने छैनन्, समर्थन फिर्ता लिएको पत्र पनि सभामुखलाई बुझाइने छैन्,’ उपाध्यक्ष लालले नागरिकन्युजसँग भने, ‘राजनीतिक रुपमा मात्रै दाहाल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता स्वतः हुन लागेको हो।’ 

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा दाहाललाई मत हालेको भए पनि व्यवस्थापिका संसदभित्र प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्दै आएकाले सभामुख ओनसरी घर्तिमगरलाई पत्र बुझाएर जानकारी गराउन आवाश्यक नठानिएको हो।

मोर्चाले गत फागुन २५ गते प्रधानमन्त्री दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आफ्ना माग ७ दिनभित्रमा पूरा नगरे समर्थन स्वतः फिर्ता हुने चेतावनीसहितको पत्र दिएको थियो। तर, उक्त अबधिमा मोर्चाका कुनै पनि माग दाहाल सरकारले पूरा गरेको अवस्था भने छैन। जसकारण स्वतः मोर्चाको समर्थन मंगलवारवाट फिर्ता हुनुपर्ने थियो।

मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिए पछि अप्ठयारोमा परेको दाहाल सरकारले आफ्नो निर्णय पुर्नविचार गर्न आग्रह गरेका थिए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्रीद्वय कमल थापा र विमलेन्द्र निधिले तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग भेटेर निर्णय पुर्नविचार गर्न आग्रह गरेका थिए। अध्यक्ष ठाकुरले भने सभामुख ओनसरी घर्तिमगरलाई औपचारिक रुपमा पत्र नलेखेर समर्थन फिर्ता नलिने प्रतिवद्धता जनाएका छन, स्रोतले भन्यो। 

कुनै पनि राजनीतिक दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिता लिएपछि संसद सचिवालयमा जानकारी दिने प्रचलन रहदैँ आएको प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले बताए। ‘समर्थन फिर्ता लिने नलिने निर्णय राजनीतिक दल स्वयं र सरकार प्रमुखको हो,’ डा. गौतमले नागरिकसँग भने, ‘तर, व्यवस्थापिका संसदभित्रको काम कारवाही, कुर्सी, कार्यालय र अन्य कागजी प्रक्रिया मिलाउनका लागि समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी सचिवालयलाई सम्बन्धित दलले दिनुपर्छ।’ जबसम्म समर्थन फिर्ता लिने दलले सचिवालयमा जानकारी गराउन्न, तबसम्म समर्थन फिर्ता लिएको संसदीय ब्यवस्थाको परम्परामा नमानिने डा. गौतमको भनाई छ। 

तर, सदभावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सो बारेमा बुधवार बस्ने बैठकले अन्तिम निर्णय गर्ने बताए। 

‘समर्थन फिर्ता भनेर निर्णय भएपछि यो वा त्यो बहाना गर्न पाइन्न, त्यसमा तलमाथी गर्न  पाइन्न’ महतोले नागरिकन्युजसँग भने, ‘समर्थन फिर्ता नलिने हो भने बैठकले अर्को निर्णय लिनुपर्नेछ, तर पूर्व निर्णयमा तलमाथी गर्न पाइन्न।’ उनका अनुसार सो बारेमा मोर्चाको बैठकमा बुधवार गम्भीर रुपमा छलफल हुनेछ।  

दाहाल सरकारलाई समर्थन गरेको ७ महिनापछि मोर्चाले सप्तरी घटनालाई कारण देखाउँदै समर्थन फिर्ता लिने जनाएको थियो। तर संसद सचिवालयमा पत्र नलेख्ने जनाएकाले उसको समर्थन फिर्ता भएको कानुनी रुपमा मानिँदैन । यद्धपी, यस बारेमा  मंगलवार मोर्चाको सचिवालयमा र बुधवार मोर्चाको पुर्ण बैठकमा छलफल भने हुँदैछ ।

महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीले पनि संविधान जारी गर्ने बेला यस्तै खाले ‘चलाखी’ गरेको थियो। पार्टीले पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामा दिएको घोषणा गरे पनि सो पार्टीका सांसदद्धय नरसिंह चौधरी र रानी साहले राजिनामा लेखेका थिएनन भने अर्का सांसद सञ्जय साह जेलमा थिए। तर, राजिनामा पत्र बुझाएका भनिएका लक्ष्मणलाल कर्ण, शैलीदेवी महतोलगायत ३ जनाको भने राजिनामा स्वीकृत भएका थिएन। तीनै जनाले संसद सचिवालयवाट तलबभत्ता बुझेका थिए भने कर्णले त सरकारी सुविधाको गाडी पनि प्रयोग गरेका थिए। त्यस्तै चलाखी मोर्चाले पुनः दाहाल सरकारलाई दिएको समर्थनको सबालमा गर्न खोजेको मधेसी मोर्चाका नेताहरुले बताएका छन्। 

प्रकाशित: १ चैत्र २०७३ ०७:१२ मंगलबार