काठमाडौं-उपभोक्ताहरुले टेलिफोनमा कुरै नगरी सित्तैमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ तिर्ने गरेका छन् । कुरा गरेको समयको सही मापन नहुँदा ग्राहक कुरै नगरी अर्बौं रुपैयाँ तिर्न बाध्य भएका हुन् ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले निर्धारण गरेको पल्सको अवधि र ग्राहकले कुरा गरेको समय ठ्याक्कै नमिल्दा ग्राहकले कुरा नगरेको समयको पैसा तिर्दै आएका हुन् । अहिलेको पल्स अवधिका कारण ग्राहक कुरा नै नगरेको समयको शुल्क तिरिरहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलले बताए । ‘ग्राहकले कुरा नै नगरी बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ,’ पूर्वअध्यक्ष कँडेलले भने, ‘दूरसञ्चार कम्पनीहरूले समय अनुसारको प्रविधि नअपनाउँदा ग्राहकले धेरै तिर्नुपरेको हो ।’
पल्स भनेको ग्राहकले कुरा गरेको समय अवधि हो । यो सेवा प्रदायक कम्पनी अनुसार फरकफरक हुन्छ । सबैभन्दा धेरै मोबाइल सेवा सञ्चालन गरेका नेपाल टेलिकम र एनसेलले प्रत्येक २० सेकेन्डको एक पल्स बनाएका छन् । यसको अर्थ, ग्राहकले कुरा गर्न सुरु गरेपछि २० सेकेन्डको शुल्क लाग्छ, पाँच सेकेन्ड मै कुरा सकाए पनि । कुनै ग्राहकले २१ सेकेन्ड कुरा गरेको छ भने पूरै ४० सेकेन्डको शुल्क तिर्नुपर्छ । २१ सेकेन्ड कुरा गर्ने ग्राहकले कुरै नगरी बाँकी १९ सेकेन्ड पैसा तिर्नुपर्छ । यस अनुसार ग्राहकले प्रत्येक २०, ४०, ६० सेकेन्डको पैसा तिर्दै जान्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय कलका निम्ति नेपाल टेलिकमले ६ सेकेन्ड र एनसेलले ६० सेकेन्डको एक पल्स बनाएका छन्। स्थानीय टेलिफोनका निम्ति प्रत्येक एक सय २० सेकेन्ड अर्थात दुर्य मिनेटमा एक पल्स निर्धारण गरिएको छ ।
यसरी निर्धारण गरेको पल्सको अवधिले ग्राहक मर्कामा परेका हुन् । ‘तपाईंले कल गरेको वास्तविक समयभन्दा टेलिफोन कम्पनीहरूले महसुल लिने समय सधैं नै बढी हुन्छ,’ कँडेलले भने, ‘टेलिकम अपरेटरहरू झन्डै १० प्रतिशत रकम कुरा नै नगरी लिने गरेका छन् ।’ उनका अनुसार जति छोटो अवधिका बिलिङ पल्स प्रयोग ग¥यो त्यत्ति कम मर्का र जति लामो अवधिको पल्स प्रयोग भयो त्यत्ति बढी मर्का ग्राहकलाई पर्ने गर्छ ।
कँडेलका अनुसार १० सेकेन्ड मात्रको कल छ भने शतप्रतिशत, ५० सेकेन्डको कल छ  भने २० प्रतिशत, ९० सेकेन्डको कल छ भने ११ प्रतिशतले वास्तवमा गरेको कलको महसुलभन्दा बढी बिल उठ्ने गर्छ । प्राधिकरणको पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका कर्णेलले आफैंले गरेको एक सर्वेका आधारमा ग्राहकले प्रत्येक वर्ष पाँच अर्बभन्दा धेरै रकम सित्तैमा तिर्नुपरेको तथ्यांक निकालेका छन् । प्राधिकरणले निकालेका तेस्रो स्मारिकामा ‘मोबाइल टेलिफोन ः कल नै नगरेको समयको महसुल लिन बन्द गर्ने बेला भएन र ?’ भन्ने शीर्षकको लेखमा यो तथ्यलाई विश्लेषण गरेका छन् ।  
दूरसञ्चार कम्पनीहरुले पछिल्लो समय विकसित भएका प्रविधिलाई अपनाएर पल्स अवधि घटाउनुपर्ने सुझाव कँडेलको छ । पहिला कम्प्युटर वा पल्सको हिसाब गर्ने सफ्टवेयरले सेकेन्डको हिसाब निकाल्न नसक्ने भएकाले धेरै अवधिको पल्स राखेका थिए । उनका अनुसार यो नियम संसारभर नै थियो । तर, पछिल्लो समय एक सेकेन्डको पनि हिसाब निकाल्ने प्रविधि आइसकेपछि ग्राहकको हितलाई मध्यनजर गरेर अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार नियमक निकायहरूले महसुल निर्धारणका लागि एक सेकेन्ड पल्सको व्यवस्था गरेका छन् ।
पल्सको अवधि एक सेकेन्ड बनाउँदा ग्राहकले जति कुरा गरेको त्यत्ति अवधिको शुल्क तिर्न पाउँछन् । पछिल्लो समय छिमेकी देशहरूले एक सेकेन्डको एक पल्स निर्धारण गरेका छन् । उनका अनुसार श्रीलंकामा एक सेकेन्ड वा ६० सेकेन्डको पल्स (ग्राहकले छान्न सक्ने), पाकिस्तानमा एक सेकेन्ड, ३० सेकेन्ड र ६० सेकेन्डको एक पल्स (ग्राहकले छान्न सक्ने), बंगलादेशमा एक सेकेन्ड र ६० सेकेन्डको पल्स (ग्राहकले छान्न सक्ने) र भारतमा सबै सेवा प्रदायकले एक सेकेन्डको पल्स बनाउनुपर्ने नियम बनाइको छ।
श्रीलंकाले यो व्यवस्था केही वर्ष पहिलेदेखि प्रयोग गर्दै आएको छ भनेर भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशले हालसालै सुरु गरका हुन् । अहिले भारतीय नियमक निकाय टिआरएआईले यसलाई अनिवार्य समेत बनाएको कँडेलले जानकारी दिए ।
समय र ग्राहकको हितलाई ध्यानमा राखेर नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीहरूले पनि पल्सको अवधि घटाउनु पर्ने बताउँछन् । ‘पल्सको अवधि घटाउन ढिला भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब तुरुन्त यो काम अघि बढाउनु पर्छ ।’ पल्सको अवधि घटाउन नियामक निकाय प्राधिकरणको मुख्य भूमिका रहन्छ ।
नियमक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पल्सको अवधिलाई कम गर्ने विषयमा पहल भइरहेको जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले पल्सको अवधिबारे अध्ययन भएर सुझाव आइसकेको बताए । ‘पल्स अवधिको विषयमा विज्ञहरूबाट सुझाव आइसकेको छ,’ अर्यालले भने, ‘सरोकारवालासँग छिट्टै छलफल गर्दैर्छौं ।’
ग्राहकलाई जसरी बढी सेवा सुविधा हुन्छ त्यसै अनुसार अघि बढ्ने अर्यालले बताए ।
मुलुकभर हाल ६ वटा टेलिकम कम्पनीहरू––नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकम, युटिएल, एसटिएम टेलिकम र नेपाल स्याटलाइट––सञ्चालनमा छन् । सरकारी नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलले कुल टेलिकम बजारको झन्डै ९९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् ।
 

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७३ ०४:०६ सोमबार