काठमाडौं-विद्युत्बाट चल्ने सात सय सफा टेम्पोले ५६ लाख रूख बराबर प्रदूषण नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याइरहेका छन्। दैनिक एक लाख २० हजार यात्रु ओसारिरहेका छन्। चार करोड ५५ लाख ६० हजार लिटर कार्बनडाइअक्साइड वायुमण्डलमा उत्सर्जन हुनबाट जोगाएका छन्। प्रज्वलनशील इन्धन खरिद गर्न बाहिरिने करिब दुई अर्ब २६ करोड ८० लाख रुपैयाँ पनि जोगाएका छन्।

                ‘तर राज्यले यिनलाई न्याय गर्न सकेको छैन’, नेपाल विद्युतीय परिवहन संघ (इभान) का अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले सफा टेम्पोबारे गरिएको अध्ययनका पाना पल्छाउँदै नागरिकसँग भने, ‘यातायातमन्त्रीको कार्यकक्षमा हाम्रा माग पन्ध्र दिनदेखि थन्किएका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव त्यहीं छ।’

                इभानले डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनसरह विद्युतीय साधनलाई पनि २० वर्षमा नभई ३० वर्षमा मात्र विस्थापित गर्न सरकारस“ग माग गरेको छ । साथै पुरानो अवस्थामा पनि कुनै किसिमको प्रदूषण नगर्ने यस्ता साधनलाई अन्यसरह विस्थापित गर्ने नीति संशोधन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

                ‘वातावरण मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले समेत हाम्रो मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । आफ्नो सिफारिस यातायात मन्त्रालयलाई पठाइसकेका छन् । मन्त्रालयभित्रका प्राविधिक र कानुन शाखाले समेत सकारात्मक जबाफ दिएका छन् । तर, मन्त्रीको कार्यकक्षबाट हाम्रो माग अघि बढेको छैन’, श्रेष्ठले भने, ‘हिजो ट्रली बस विस्थापित ग¥यौं आज सफा टेम्पो विस्थापित गरेर विदेशीको गुलामी गर्ने काममा हामी किन लागेका छौं ?’, इभानले गत पुसमा आफ्ना माग वातावरण मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागमा बुझाएको थियो ।

                सरकारले अघिल्लो बुधबारदेखि २० वर्षे सवारीसाधन विस्थापित गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेपछि ३० वटा विद्युतीय सफा टेम्पो र त्यसमा निर्भर परिवारसमेत विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । अधिकांश टेम्पो महिलाले चलाइरहेका छन् । विस्थापित हुनेमा पनि महिलाका धेरै छन् । 

                वातावरणविद् भूषण तुलाधरले स्वच्छ ऊर्जाका साधनलाई सरकारले सधैं अप्ठेरोमा पारिरहेको बताए । ‘सरकारको पछिल्लो नीतिले सफा टेम्पो उत्पादनकर्तालाई हतोत्साहित गरेको छ । यसमा स्तरीय ब्याट्री प्रयोग गर्ने अभियानमा समेत धक्का पुगेको छ’, उनले भने, ‘गृहकार्य नगरी ल्याइएका यस्ता नीतिले प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य कहिल्यै पूरा हुँदैन ।’

                तुलाधरले नीति नसच्चाउने हो भने दुई वर्षभित्र राजधानीका सडकमा विद्युतीय साधन देख्न मुस्किल पर्ने बताए । उनले सफा टेम्पो वर्षको आधारमा विस्थापित गर्ने नीति वैज्ञानिक नभएको बताए। ‘सफा टेम्पोको मुटु ब्याट्री हो । अहिले पा“च÷सात वर्षसम्म फेर्न नपर्ने सिसारहित ब्याट्री बजारमा आएको छ । यसले कुनै किसिमको प्रदूषण गर्दैन, त्यसैले वर्षलाई आधार मान्नु मूर्खता हो’, तुलाधरले भने ।

                ‘सफा टेम्पो विस्थापित गरेर प्रदूषण र ट्राफिक जाम कम हुन्छ भन्ने राज्यको अवधारणा लाजमर्दो छ । यहा“ सञ्चालित अन्य सार्वजनिक साधनलाई समेत विद्युतीय साधनमा रूपान्तरण गरेर यातायात क्षेत्रलाई इन्धनमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा गलत बाटो समातिएको छ’, इभान अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन, ‘उपत्यकाका पाँचवटा रुटमा मात्र ठूला साधन चल्न सक्छन् बा“की ४० रुटमा साना साधनको विकल्प छैन । तर सरकार सबै साधनलाई एउटै टोकरीमा राखेर नीति बनाइरहेको छ ।’

                अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार सफा टेम्पो सञ्चालन अवधि बढाउनुपर्ने मागमा मन्त्रालयका प्रविधि र कानुन शाखाले समेत सदर गरेका छन् । राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको सूचना संशोधनका लागि मन्त्रीको कार्यकक्षमा फाइल पुगेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद शर्मा भन्छन्, ‘फाइल उठाइएको छ भन्ने कुरा सुनेको छु । निर्णय प्रक्रियामा भएकाले केही ढिलो भएको होला ।’

                तत्काललाई ३० वटा टेम्पो विस्थापित हुने देखिए पनि १६ देखि १८ वर्ष पुराना टेम्पोको संख्या धेरै छ । ती हरेक वर्ष विस्थापित हुँदै जाने अवस्था छ । ‘सरकारले यो नीति कायम राख्ने हो भने विद्युतीय साधन केही वर्षमै मर्नेछन्’,  श्रेष्ठले भने, ‘थोरै संख्याका साधनले त प्रदूषण नियन्त्रणमा यति धेरै भूमिका खेलिरहेको छ । अझ सरकारले विद्युतीय बस, माइक्रोबस र ट्याक्सी ल्याउने हो भने कति धेरै सुधार आउँथ्यो होला ?’

                 उनले लोडसेडिङ घटिरहेको र दुई वर्षमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुने लगभग निश्चित भएको अवस्थामा सरकारले गलत नीति लिएको बताए । ‘५१ प्रतिशत लगानी भएको विद्युत् परियोजनाको विद्युत् किन्दैनौं भनेर भारतले धम्की दिइरहेका बेला सरकारले यातायात क्षेत्रलाई इन्धनमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ’, श्रेष्ठले भने ।

                सरकारले तीन वर्षअघि बनाएको वातावरणमैत्री सवारीसाधन र यातायात नीतिले पनि विद्युतीय साधनलाई प्रवद्र्घन गरेको छ । वातावरणमैत्री साधन उत्पादकलाई प्रवद्र्घन गर्ने, तीन पांग्रेलाई १० प्रतिशत मात्र भन्सार लिने र चार पांग्रेलाई बसलाई दुई सय प्रतिशत मात्र लिने व्यवस्था गरेको छ।

                यसैगरी सन् २०२० सम्ममा विद्युतीय साधन २० प्रतिशतले बढाउने व्यवस्था गरेको छ। विद्युतीय साधन उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्घन गर्नेलगायतका सुविधा दिइएको छ। ‘कागजमा यस्तो भए पनि सरकारी मानसिकता र व्यवहार अझै परिवर्तन भएको छैन’, श्रेष्ठले भने।

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७३ ०२:३४ सोमबार