काठमाडौं- नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को तेस्रो बैठकमा दुवै देशका प्रतिनिधिले विवादास्पद 'नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, १९५०' मा केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछन्। बैठक चैत ४ देखि ६ गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदैछ। सो सन्धिका अव्यावहारिक, असान्दर्भिक र असमान विषयवस्तुलाई सूचीबद्ध गरेर दुवै पक्षले छलफल गर्ने जनाइएको छ।

'इपिजीको तेस्रो बैठक सन् १९५० को सन्धिमा केन्द्रित हुनेछ। जलस्रोत र व्यापारका विषयमा पनि छलफल हुन्छ,' इपिजीमा नेपालबाट सदस्य राजन भट्टराईले भने, 'अघिल्ला बैठकमा हामीले १९५० को सन्धिका विषयमा नेपालको धारणा संक्षिप्त रुपमा राखिसकेका छौं। अबको बैठकमा यस विषयमा विस्तृत रुपमा धारणा आदानप्रदान हुन्छ।'

चैत ४ देखि काठमाडौंमा सुरु हुने नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह बैठकमा 'नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, १९५०' का असमान  विषयवस्तुमा छलफल गर्ने तयारी।

गत असारमा काठमाडौंमा सम्पन्न इपिजीको पहिलो बैठकमै सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई छलफलका लागि प्रवेश गराइएको थियो। नेपाल–भारतबीचका सम्पूर्ण सन्धि सम्झौता र प्रावधानको पुनरवलोकन गर्ने निर्णय पहिलो बैठकले गरेको थियो। त्यसैको आधारमा भारतमा कात्तिक तेस्रो साता सम्पन्न इपिजीको दोस्रो बैठकमा नेपालले उक्त सन्धिलाई विशेष महŒवका साथ उठाएको थियो। तेस्रो बैठकमा दुवै देशको प्रतिनिधिले सन् १९५० सन्धिबारे आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्ने सहमति दोस्रो बैठकमा भएको थियो।

'१९५० को सन्धिले नेपाल र भारतबीचका धेरै कुरालाई समेट्छ। बैठकमा देशको स्वतन्त्रता र अखण्डतामा कुनै आँच नआउने गरी छलफल हुन्छ। सन् १९५० यता विश्वमा धेरै परिवर्तन आएको छ। सोही परिवर्तन अनुसार सन्धिमा रहेका अन्सान्दर्भिक कुन–कुन कुरा हटाउने वा राख्ने भन्नेमा बैठकमा वृहत्त छलफल हुन्छ,' नेपालतर्फको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक यादव खनालले भने।

सन् १९५० जुलाई ३१ का दिन नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो, जसको नेपालमा सधैं विरोध हुँदै आएको छ। १९५० को सन्धि असमान रहेको भन्दै नेपालका राजनीतिक दलले विरोध गर्दै आएका छन्। यसैलाई सम्बोधन गर्न सन् २०१४ को जुलाईमा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको (परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय) तेस्रो बैठकले दुई देशबीच हालसम्म भएका सम्झौता र सहमति अध्ययन गरी पुनरवलोकनका लागि सुझाव दिन दुवै देशमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

आयोगको बैठकले नै प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा दुई देशका ४–४ जना गरी ८ सदस्य रहने व्यवस्था गरेको हो। समूहमा दुवै देशले एक/एक सांसद, एक/एक  वकिल, एक/एक  अर्थशास्त्री र एक/एक  नागरिक समाजका अगुवा रहने व्यवस्था गरिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७२ फागुन ७ गते भारतको राजकीय भ्रमणमा निस्कनुअघि प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरिएको थियो। सोही भ्रमणका बेला दुवै देशले प्रबुद्ध समूहमा रहने आ–आफ्ना देशका प्रतिनिधिको नाम सार्वजनिक गरेका थिए।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा नेपालतर्फको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, सांसद राजन भट्टराई, पूर्वकानूनमन्त्री निलाम्बर आचार्य छन्। भारतद्वारा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, जवारलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामा, भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष भगतसिंह कोस्यारी र बिसी उप्रेती छन्।

'एक–दुई बैठकले १९५० को सन्धिमा रहेका बुँदामा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। निष्कर्षमा पुग्न लामो छलफल आवश्यक छ,' भट्टराईले भने।

 दस वटा धारा रहेको १९५० को सन्धिका प्रायः सबै धारामा नेपालका राजनीतिक दलले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। सन्धिमा नेपालतर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर  राणा र भारततफैबाट तत्कालीन नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्›ेश्वरप्रसाद नारायणसिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए। यो हस्ताक्षर पनि 'असमान' भएको भएको ठहर नेपाल पक्षको छ। सन्धिमा भारततर्फबाट राजदूत र नेपालतर्फबाट प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्दा नेपालको अपमान भएको बुझाइ नेपालको छ।

सन्धिको धारा २ मा उल्लेख गरिएको विषय अहिले असान्दर्भिक रहेको बुझाइ नेपालको छ। धारा २ मा उल्लेख छ, 'दुबै सरकार परस्परमा कायम रहेको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना रहनेगरी कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट वा विवाद उत्पन्न भएमा एक अर्कालाई जानकारी दिन प्रतिबद्ध छन्।' यो धारा अनुसार अहिले कूटनीतिक अभ्यास गर्न नसकिने बुझाइ नेपालको छ।

यस्तै, धारा ५ मा '...सुरक्षाका लागि आवश्यक हातहतियार, विस्फोटक सामग्री , गोलीगठ्ठा खरिद गर्नुपूर्व भारतसँग परामर्श गर्नुपर्ने ...' भन्ने प्रावधान छ। यो प्रावधानको पनि नेपालमा सधैं विरोध हुने गरेको छ। त्यस्तै 'एकले अर्को देशका नागरिकलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलामा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलामा दिइने सहुलियत र ठेक्कापट्टामा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन्,' धारा ६ मा उल्लेख छ। यो प्रावधानलाई पनि नेपालले अव्यावहारिक मान्दै आएको छ। धारा ७ प्रति पनि नेपालको आपत्ति रहँदै आएको छ। धारा ७ मा रहेको 'दुवै देशले एकअर्काका नागरिकलाई समान आधारमा विशेषाधिकार प्रदान गर्ने' विषय नेपालीलाई बिझाएको छ।

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७३ ०३:०० शनिबार