संसदीय समितिमा सत्यनिरुपणको आलोचना

काठमाडौं- सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले शुक्रबार बसेको संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसक्दा आलोचना भएको छ। सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको थप भएको एक वर्षको म्यादमा सम्पन्न गरिने कार्ययोजना पेस गर्न समितिको बैठक बोलाइएको थियो। बेपत्ता आयोगको तर्फबाट कार्ययोजना प्रस्तुत भए पनि सत्यनिरुपणको माघ २० यता कुनै बैठक नबसेका कारण कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसकिएको वरिष्ठ सदस्य लीला उदासीले जानकारी गराएका थिए।

बितेका दुई वर्षमा तोकिएको काम सम्पन्न हुन नसकी थप एक वर्ष म्याद थपका लागि सर्वसम्मतिले निर्णय गरेयता सत्यनिरुपण आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ कार्यालयमै नआएका कारण बैठक नबसेकाले कार्ययोजना पेस गर्न नसकिएको जानकारी निमित्त सचिव ऋषिराज भण्डारीले समितिलाई दिएका थिए।

'एक महिनादेखि अध्यक्षज्यू कार्यालय आउनुभएको छैन, बिदा लिए/नलिएको पनि केही थाहा नभएको र सम्पर्क हुन नसकेकाले आयोगको बैठक बस्न नसकी कार्ययोजना पेस गर्न नसकिएको हो,' भण्डारीले बैठकमा भने।

समितिका सभापति सुशील श्रेष्ठले आयोगका वरिष्ठ सदस्यका हैसियतमा उदासीलाई बोल्न आग्रह गर्दा उनले अध्यक्ष गुरुङको आयोगमा अनुपस्थितिकै कारण बैठक बस्न नसकेको बताए। 'अध्यक्षज्यू कार्यालय आउनु भएको छैन,' उनले भने, 'उहाँ नआएपछि हामीले बैठक गर्न सकेनौं।'

उदासीले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ९(१) बमोजिम बैठक आयोग अध्यक्षले चाहेको स्थान र समयमा मात्र बोलाउन सक्ने प्रावधान भएको उल्लेख गरे। अध्यक्ष कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको कानुनीरुपमा प्रमाणित नभएकाले उनको अनुपस्थितिमा पनि बैठक बस्न नसकेको उदासीले बताए।

उदासीले बैठक बस्न कानुनी अड्चन रहेको बताएपछि समिति सभापति श्रेष्ठले आयोगका अन्य कुनै सदस्य बोल्न चाहनु हुन्छ भनी सोधेका थिए। आयोग सदस्य माधवी भट्टले अध्यक्ष गुरुङ कार्यालयमा किन आउन सकेनन् भन्ने जबाफ आफूले दिन नसके पनि बैठकमा वादविवाद र मतान्तर भए पनि निर्णय सहमति वा बहुमत जुनसुकै विधिबाट हुन सक्ने बताइन्। म्याद थप निर्णय सर्वसम्मतिले गर्न सक्ने आयोग थप बैठक बस्न नसकेकै कारण निस्त्रि्कय हुन नहुने उनको माग थियो।

आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णयपछि तीन दिनसम्म अध्यक्ष गुरुङ कार्यालयमा आएको अभिलेखबाट देखिने भट्टले बताइन्। म्याद माघ २७ गते थपिएको थियो। त्यसपछि पाँच सदस्यीय आयोगका अध्यक्ष गुरुङ कार्यालयमा आएका छैनन्। यसबीचमा आफूले आयोग बैठक बसाउने व्यवस्था ऐन अनुसार अन्य सदस्यबाट गर्न आग्रह गर्दै निवेदन दर्ता गराएको जानकारीसमेत भट्टले समितिलाई गराइन्।

आयोग वरिष्ठ सदस्य उदासीले भनेजस्तो बैठक बस्न कुनै अड्चन नभएको पनि भट्टले समितिमा बताइन्। 'ऐनको दफा ४२ अनुसार बाधाअड्काउ फुकाउन मन्त्रिपरिषद्लाई लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था छ,' उनले भनिन्, 'यस्तो अवस्थामा हाजिर गरेर तलब खाने मानसिकता राख्नु हुँदैन। आयोगलाई गतिशील बनाउनुपर्छ।'

उक्त दफामा लेखिएको छ, 'यस ऐनको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कुनै बाधाअड्काउ आइपरेमा आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बाधाअड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ।'

आयोग अध्यक्ष नआएर दैनिक कार्य सञ्चालन रोकिँदा बाधा अड्काउ फुकाउन सकिने जानकारी भट्टले गराएपछि समितिका सदस्यहरूले अध्यक्ष गुरुङ के कति कारणले कार्यालय आउन नसकेका हुन्? भन्ने प्रश्न गरेका थिए। उनलाई गैरजिम्मेवार नहुन समेत समितिका सदस्यहरूले आग्रह गरेका थिए। अध्यक्ष गुरुङ समितिको बैठकमा पनि उपस्थित थिएनन्।

सांसद कौसर साहले आयोग सदस्य भट्टले पीडितको पक्षमा वकालत गर्दा विभेद खेप्नु परेको, पटक–पटक फरक मत राख्नु परेको अखबारमा आएको सन्दर्भसमेत उल्लेख गरेकी थिइन्। उनले आयोगभित्र एक सदस्यले विभेद भएको बताइरहेको र तामेली मापदण्डलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रसंगसमेत चर्चा गरिन्।

सांसद साहले आवश्यकता अनुसार, आयोगको अनुगमन गर्ने र माइन्युट मगाउनुपर्ने समेत बताइन्। सांसद मोख्तार अहमदले आयोगमा विवाद भए पनि निरन्तर काम हुनुपर्ने बताएका थिए।

अर्की सांसद दुलारी हरिजनले यसरी लुकेर बस्ने अध्यक्षले ५८ हजार ५२ उजुरीको छानबिन कसरी गर्ने? भन्ने प्रश्न गरिन्। आयोगका वरिष्ठ सदस्य उदासीले बैठक बस्न सकेन भनेपछि हरिजनले कानुनअनुसार बैठक बस्न सक्ने प्रावधानलाई किन प्रयोग गर्न सकिएन भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन्। 'सधैं ऐन, कानुन, साधन, स्रोत भएन भनेर काममा आलटाल गर्ने बानी ठीक भएन,' उनले भनिन्।

सांसद ज्ञानुदेवी गैरेले यसरी ४० दिनदेखि बैठक नबस्नु र अध्यक्ष कार्यालय नआउनुको कारण खुलाएर समितिलाई जबाफ दिनुपर्ने बताइन्।