काठमाडौं- मधेसी मोर्चाले आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई सात दिनको सयमसीमा दिएको छ। उसले समयसीमा भित्र माग पूरा नभए समर्थन फिर्ता लिने जानकारी पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई गराएको छ।

मोर्चाका नेताहरूले बुधबार  प्रधानमन्त्रीलाई पाँचबुँदे मागपत्र बुझाउँदै यस्तो अल्टिमेटम दिएको हो। मागपत्र बुझाउन मोर्चाका नेता प्रधानमन्त्री निवास बालुबटार पुगेका थिए।

मोर्चाले सरकारले स्थानीय चुनाव मिति फिर्ता गर्नुपर्ने, संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्ने, सरकार र आफूबीचको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुर्नुपर्ने, सप्तरी घटना छानबिन न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने, घटनाका दोषीलाई कारबाही, घाइतेको उपचार  र मृतकलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने माग राखेको छ।

तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शरत्सिहं भण्डारी, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता अशोक राईलगायत नेताले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मागपत्र बुझाएका हुन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले मोर्चाका मागहरू पूरा गर्न सरकार सकारात्मक भएको बताएका थिए। 'संविधान संशोधन गर्ने हाम्रो प्रयास हो। तत्काल संशोधन नहुने स्थिति देखेरै हामीले रोकेका हौं', प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, 'संशोधन नहोस् भन्ने चाहेको भए हामीले संशोधन विधेयक अघि बढाउने नै थिएनौंै।'

प्रधानमन्त्रीले मोर्चाका नेतालाई हतारिएर आन्दोलनमा नजान पनि आग्रह गरेका थिए। उनले मोर्चासँगको तीनबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आफू प्रयासरत भएको पनि बताएका थिए। 'प्रधानमन्त्रीले सात दिनभित्र मोर्चाका माग पूरा गर्ने प्रयास गछर्ौं भनी आश्वासन दिनुभएको छ,' भेटपछि रामसपाका महासचिव केशव झाले भने।

मोर्चाले मंगलबार बैठक गरी सरकारलाई सातदिने समयसीमा दिने निर्णय गरेको थियो।

सरकारबाट बाहिरिन राप्रपामा दबाब

सत्तासीन राप्रपा राष्ट्रिय कार्यसम्पादन समितिको बुधबारको बैठकमा नेताहरूले सरकारप्रति आक्रोश पोखेका छन्। सरकारमा राप्रपा भएको अनुभूति नभएको भन्दै उनीहरूले सरकार छाड्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। बैठकमा बुद्धिमान तामाङ, हरिबहादुर बस्नेत, जयन्त चन्द, रोशन कार्की, सुनील थापा, दिलनाथ गिरी, बालाराम घर्तीमगर लगायत नेताले बोलेका थिए।  'बैठकमा बोल्ने अधिकांश साथीले सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि  पोख्नुभयो,' बैठकपछि तामाङले भने।

राप्रपा सहायक महामन्त्री मनोज प्रधानले पार्टी  सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने दबाब बढ्दै गएको बताए। 'राप्रपा सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ र सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने दबाब बढदै गएको छ,' प्रधानले भने।

बैठकले राप्रपाले चेतमा गर्ने भनेको राष्ट्रिय एकता यात्रा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसैगरी विजय गच्छदारले नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले पनि सरकारका कामप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। यसबारे छलफल गर्न दुईचार दिनभित्रै राजनीतिक समितिको बैठक बस्ने भएको  छ। 'हामीले होलीसम्म पर्खन्छौं। त्यसपछि राजनीतिक समितिको बैठक बसेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे छलफल गछर्ौं', सो पार्टी नेता रामजनम चौधरीले भने, 'पार्टीभित्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने दबाब बढ्दै गएको छ।' समर्थन गरे पनि फोरम लोकतान्त्रिक सरकारमा सहभागी छैन।

परिवार दल र बहुजन शक्ति पाटीले यसअघि नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन्।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७३ ०३:०१ बिहीबार