काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने पहलस्वरुप सोमबार कार्यदल गठन गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा गृह, अर्थ, परराष्ट्र र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव राखिएका छन्। सरकारले पटकपटक बनाएका नियम समेत लागू हुन नसकेको बेला दाहालले गठन गरेको कार्यदलले उपलब्धिूमलक नतिजा दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। दुई वर्ष अघि लागू गरिएको निःशुल्क भिसा र टिकट लगायतका निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन नसक्दा कामदार चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार उक्त कार्यदलले एक सातामा प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। प्रधानमन्त्री दाहालले केही समययता वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। दाहालले केही दिन अघि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको बिमाको प्रिमियम र क्षतिपूर्तिको रकम वृद्धि गर्न बिमा समितिलाई निर्देशन दिएका थिए। उक्त निर्देशनपछि समितिले माग १५ गतेदेखि बिमाको प्रिमियय वृद्धि गरिसकेको छ।

कार्यदललाई वैदेशिक रोजगारीको क्रममा कामदारले भोगिरहेका कठिनाइ र त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय प्रस्ताव गर्न दाहालले निर्देशन दिएका छन्। श्रम, अर्थ, परराष्ट्र तथा गृह मन्त्रालयका अधिकारीसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विभिन्न मुलुकमा कामका लागि पुगेका श्रमिक जेलमा बस्नु परेको लगायत मृत्युदण्ड सुनाइएका घटनाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उक्त बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री कृष्णबहादुर महरा, परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महत, श्रम तथा रोजगार मन्त्री सूर्यमान गुरुङसमेत सहभागी थिए।

हाल मलेसिया, साउदी अरेबिया, कुबेत, ओमान, बहराइन, कतार, युएई लगायतमा मुलुकमा कामका लागि पुगेका २ सय ३१ जना श्रमिकलाई जेल हालिएको छ भने ३३ जनालाई मृत्यु दण्ड र २२ जनालाई जन्मकैद सुनाइएको छ।

प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७३ ०६:४३ मंगलबार