ललितपुर—ललितपुर उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत ‘गरिबमुखी सहरी पुनरोत्थान नमुना परियोजना’ (पिआरयुपिटी) असफल देखिएको छ। सहरी क्षेत्रको गरिब पहिचान र अर्मूत सम्पदा विकास क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम काम गर्न नसक्दा परियोजना असफल देखिएको हो।

तीन वर्षमा सक्ने गरी जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय जाइकाको ३० लाख अमेरिकी डलर र सहरी विकास मन्त्रालयको दुई लाख ५० हजार अमेरिकी डलर सहयोगमा ०७० कात्तिक १३ मा  परयोजना सुरु भएको थियो । तोकिएको अवधिमा परियोजना सफल नभएपछि गत कात्तिकमा म्याद थपिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । परियोजना प्रमुख प्रवीण श्रेष्ठले कर्मचारी अभाव र समय अपुगका कारण समयमै परियोजना सफल हुन नसकेको बताए । ‘सहरी विकास मन्त्रालय र जाइकासँगको सम्झौतामा ०७४÷७५ सम्म म्याद थपिएको छ,’ उनले भने । सहरी गरिबहरुको सर्वेक्षणमा समय खर्चिनुपरेकाले पनि म्याद थप्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

जाइकाले वल्र्ड बैंकमार्फत यो परियोजना ललितपुर उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । उपमहामनगरपालिकाका चार वडामा केन्द्रित यो परियोजनाको लक्ष्य सहरी क्षेत्रको गरिबी पहिचान, गरिबको क्षमता विकास, व्यापार र उद्योग क्षेत्रको विकास गरी गरिबी उन्मूलन गर्नु रहेको श्रेष्ठले बताए । त्यस्तै, अर्मूत सम्पदा विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने पनि परियोजनाको लक्ष्य थियो। परियोजनाले तीन वर्ष बितिसक्दा पनि ललितपुर उपमहानगर क्षेत्रमा कति गरिब छन् भनेर सर्वेक्षण समेत गर्न सकेको छैन।

जाइकासँगको सम्झौताअनुसार सहर क्षेत्रका गरिबलाई अनुदान दिन एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर, व्यापार र उद्योग क्षेत्रको विकासमा पाँच लाख डलर, गरिबको क्षमता विकासमा तीन लाख २० हजार डलर छुट्याइएको परियोजना म्यानेजर रविन ध्वाख्वाले जानकारी दिए ।

परियोजना सफल पार्न उपमहानगरपालिकाका पाँच कर्मचारी पनि परिचालन गरिएको छ । कर्मचारीकै लापरवाही कारण गरिब र लक्षित समुदायको विकासका लागि आएको परियोजना विफल भएको पाटन मंगलबजारका स्थानीय सुरेश शाक्य बताउँछन् । ‘गरिबी निवारण र सम्पदा क्षेत्रको विकासका लागि आएको रकम सदुपयोग गर्न नसक्नु उपमहानगरपालिकाको ठूलो कमजोरी हो,’ उनले भने । उपमहानगरपालिकाकै एक कर्मचारीका अनुसार परियोजनाप्रमुख र म्यानेजरबीचको खटपटका कारण परियोजना अलपत्र परेको हो । ‘आर्थिक चलखेलमा दुईबीच द्वन्द्व छ,’ नाम नबताउने सर्तमा ती कर्मचारीले भने, ‘यति ठूलो परियोजना व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गरेको भए सहरका गरिबको अवस्थामा सुधार आउँथ्यो ।’

विश्व बैंकले सन् २०१२ मा सार्वजनिक गरेकोे तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ७ सय ६ डलर छ भने तत्कालीन कुल जनसंख्याको करिब २५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तुलनामा अति विपन्नमा पर्छन् । यी वर्गको दैनिक आम्दानी एक सय २५ रुपैयाँभन्दा तल रहेको र तीमध्ये सहरी गरिबको जनसंख्या १५ प्रतिशत रहेको उक्त तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

परियोजनाप्रमुख श्रेष्ठका अनुसा सहरमा डेरा गरी बस्ने, ज्यालादारी गरिखाने, कार्यालय सहयोगीभन्दा माथिको सरकारी जागिर नभएको, वृद्धवृदा लगायतलाई सहरी क्षेत्रमा गरिबको रेखामुनि राखिएको छ।

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७३ ०३:२४ सोमबार