काठमाडौं— सरकारले तराईका ८ जिल्लामा २१ सहित २५ वटा स्थानीय तह थपेको छ । पुनःसंरचना आयोग प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिन गठित कार्यदलको सिफारिसमा सरकारले २५ वटा स्थानीय तह थप गर्दै आयोगले कायम गरेको ७ सय १९ बाट ७ सय ४४ पुर्‍याएको हो।

सरकारले पर्सामा २, बारामा २, सर्लाहीमा १, महोत्तरीमा १, सप्तरीमा ५, सिराहामा ५ , धनुषामा ४ र रौतहटमा १ गरी २१ वटा स्थानीय तह थप गरेको छ । त्यस्तै  काठमाडौंमा २, मनाङमा १ र बझाङमा १ तह थप गरिएको छ । यसअघि स्थानीय पुनःसंरचना आयोगले देशभर ७ सय १९ वटा स्थानीय तह कायम गर्दै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह तराईका ८ जिल्लामा थपिएका छन् । संख्या थपिएसँगै तराईका ८ जिल्लामा मात्रै स्थानीय तह १ सय ६ बाट बढेर १ सय २७ पुगेको छ। आयोग प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिन गठित कार्यदलले तराईका ८ जिल्लामा २१, काठमाडौंमा दुई, बझाङमा १ र मनाङमा १ थप गरी स्थानीय तहको संख्या ७ सय ४४ पुर्‍याउन आइतबार नै सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदलको सिफारिस स्वीकार गर्दै स्थानीय तह संख्या ७ सय ४४ कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।

बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले कायम गरेको संख्यामा तराई केन्द्रित दलले असन्तुष्टि जनाएपछि सरकारले प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीयमन्त्री हितराज पाण्डेको अध्यक्षतामा दुई साताको अवधि दिएर अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि मधेसी दलको मागबमोजिम प्रदेश २ मा स्थानीय तह संख्या थप्ने निर्णय गर्दै त्यसलाई टुंगो लगाउन एक साता म्याद थपेको थियो। तर एक साताको अवधि सकिँदाकै दिन मन्त्रिपरिषद्ले पुनः तीन दिन दिन म्याद थपेको थियो । तीन दिनको म्याद पनि सकिएको पर्सिपल्ट कार्यदलले प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको हो। आयोगले भने स्थानीय तह संख्या, सिमाना र नामांकन गर्ने अधिकार आयोगको मात्रै भएको भन्दै कार्यदलको सिफारिसमा संख्या थपिए असंवैधानिक हुने बताउँदै आएको छ।

यता निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह पुनःसंरचना प्रतिवेदन नपाउँदा निर्वाचनमा समस्या भएको भन्दै यथाशीघ्र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ।
उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले कार्यदलको सुझावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकारेको बताए । कार्यदल सदस्यसमेत रहेका उनले भने, ‘पुनःसंरचना प्रतिवेदन भोलि (सोमबार) नै स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत निर्वाचन आयोगमा पठाइन्छ।’

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७३ ०२:३० सोमबार