निर्वाचन सुरक्षाका लागि व्यक्तिगततवरले पेस्तोल, लाठी, खुकुरीलगायतका हतियार बोक्न रोक लगाउन निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको खबरले हालै सञ्चारमाध्यममा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्यो। स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणाको केही दिनपछि सुरक्षासँग सम्बन्धित रक्षा र गृह मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरी हालै उक्त निर्देशन जारी भएको छ। निर्देशनबमोजिम निर्वाचन अवधिभर मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थको उत्पादन र बिक्री वितरणमा समेत कडाइ गरिनेछ।

चुनावी माहोल सुरु भएसँगै बिष्फोटक पदार्थदेखि लाठीलाई समेत आयोगले हतियारको श्रेणीमा राखेको छ भने मदिराको बिक्री वितरणलाई स्वाभाविकरूपमा रोकिएको अवस्थाले निर्वाचनप्रतिको संवेदनशीलता सार्वजनिक भएको छ । आयोगको निर्देशनले कताकता निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने शंकालाई मनोवैज्ञानिकरूपमा परास्त गर्ने प्रयास गरेको महसुस पनि गर्न सकिन्छ ।

हतियार बोक्न प्रतिबन्ध लगाउने आयोगको निर्देशनबाट आफैं स्पष्ट हुन्छ मुलुकको राजनीतिमा भएको अपराधीकरणको अवस्था । यो अवस्था मुलुकको राजनीतिप्रति जबर्जस्तरूपमा विकसित भइरहेका पाइन्छ हरेक निर्वाचनपछि । चुनावमा कस्ता मानिसलाई टिकट दिइन्छ, कस्ता मानिस उम्मेदवार हुन्छन् र तिनले कसरी चुनाव जित्छन् भन्ने कुरा नौलो होइन । तर यो परिपाटीले मुलुकको राजनीतिप्रति भने दिन÷प्रतिदिन वितृष्णा जन्माइरहेको छ । 

अपराधीकरण वर्तमान राजनीतिको अभिन्न पाटोका रूपमा विकसित छ । गुण्डा पाल्ने, हतियार चलाउने र तिनीहरुमार्फत आफ्नो वर्चस्व स्थापित गराउने रोगले हाम्रो राजनीतिलाई केही वर्षयता गा“जिरहेको छ। पार्टीकै सदस्यतासमेत प्रदान गरेका र पार्टी कमिटीमै त्यस्ता व्यक्तिको वर्चस्वले राजनीति अब इमान्दारहरुको मात्रै पेशा रहेन । विगत वर्षहरुका निर्वाचनको समेत विश्लेषण गर्ने हो भने निर्वाचन र त्यसको परिणामले राजनीतिलाई कति धमिलो बनाइरहेको छ भन्ने विषयमा धेरै घोत्लिनुपर्ने अवस्था छैन। चुनाव आफैंमा देखिइरहेका गलत व्यवहार र परिपाटीलाई किनारा लगाएर त्यसमा परिष्करणको एउटा अवसर हुनुपर्नेमा हरेक निर्वाचन त्यस्तो पद्धति बसाल्न झनै चुकेको पाइन्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने निर्वाचन पद्धतिहरुमा मात्रै सुधारको खा“चो छैन, बरु समग्र राजनीतिक पद्धतिमै सुधारको अपरिहार्यता छ। यदि राजनीतिलाई सफा, निष्कलंक र सुधारको प्रक्रियाका रूपमा विकास गर्ने हो भने यस्ता प्रक्रिया चुनावताका नै देखा पर्नुपर्छ । 

निर्वाचनका विभिन्न सिद्धान्तमध्ये मतदाताले प्रतिनिधि तोक्ने एउटा सामान्य प्रक्रिया हो भने मतदानको प्रक्रियाबाट गरिने सुधार अर्काे पद्धति हो । गलत परिपाटी अन्त्य गर्ने र राजनीतिलाई सफा गर्ने चुनावका पद्धतिहरु संसारभर प्रचलनमा छन् । तर हामीकहाँ निर्वाचन सुधारको पद्धति कहिल्यै बन्न सकेन। राजनीति त एकपछि अर्काे गर्दै झन्झन् घृणित र अपहेलित हुँदै गइरहेको छ । 

सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गरेपछि पनि विभिन्न दलको स्वार्थका कारण यसको भविष्य अझै स्पष्ट भएको छैन । वैशाख ३१ गतेका लागि तय भएको चुनावको घोषणालाई नियमित चुनावका रूपमा समेत लिन सक्ने अवस्था छैन । दुई दशकको दौरानमा हुन लागेका कारण स्थानीय चुनाव महत्वपूर्ण हुन लागेको मात्रै होइन, नया“ राजनीतिक व्यवस्था अर्थात् मुलुकमा अपनाइएको गणतन्त्रलाई स्थानीय तहमा जनताको मतका आधारमा जग बसाल्ने प्रक्रिया पनि भएकाले यसको उपादेयता झन् थपिएको हो ।

दुई दशकको दौरानमा भएको मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनपछि जनता आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत शासित हुने जुन अवसर खोजिरहेका छन् त्यसले यसको महत्व झन बढेको हो । व्यावहारिक हिसाबले स्थानीय निर्वाचनको उपादेयता भने निर्वाचनको परिणाम र वर्षौंपछि त्यसले जनतामा पार्ने प्रभावबाटै स्पष्ट होला तर सैद्धान्तिक हिसावको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि स्थानीय निर्वाचनबिना सफल गणतन्त्रको कल्पनासम्म पनि असम्भव हुन्छ । त्यसैले त सरकार छोटो समयसीमाभित्र धेरैवटा निर्वाचन गर्ने बाध्यतामा मरिमेटेर लागेको छ । निर्वाचन प्रजातन्त्रको एउटा अभिन्न प्रक्रिया हो । कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीलाई व्यवहारमा उतार्ने एउटा अभ्यासका रूपमा निर्वाचनलाई लिइन्छ । निर्वाचन त्यस्तो प्रक्रिया हो जसले अंगालिएको राजनीतिक व्यवस्थालाई जनमतको प्रक्रियामार्फत वैधानिकता प्रदान गर्छ ।

विगतमा जति पनि निर्वाचन भएका छन् तिनका माध्यमबाट आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति र पैसा खर्च गर्न सक्ने व्यक्तिहरुको सफलताले निर्वाचन पद्धतिप्रति शंका उत्पन्न गराएको छ । पार्टी नेतृत्वलाई समेत प्रभाव पार्नसक्ने, खुशी तुल्याउन सक्ने व्यक्तिमध्येकाले टिकट पाउने र हार–जीतको प्रक्रियामा समेत तिनैको वर्चस्व हुने भएकाले निर्वाचन फोहोरी खेलका रूपमा विकसित भइरहेको छ । राजनीति पनि गर्ने र चुनावमा भाग लिन पनि नसक्ने व्यक्तिले राजनीतिमा लाग्नुको अर्थ समाप्त हुँदै गएकाले राजनीतिलाई निर्वाचनले बदनाम गर्दै लगेको छ । 

निर्वाचन हामीकहा“ त झन् यस्तो प्रक्रियाका रूपमा देखापरेको छ कि त्यसले प्रतिनिधि छान्ने कामबाहेक अन्य केही गर्न सकेको छैन । प्रतिनिधि छान्दा पनि राम्रामध्येको राम्रो छान्न सकेको भए अलग कुरा हुन्थ्यो तर कसले बढ्ता फोहोरी खेल खेल्न सक्छ, पैसा र रक्सीको खोलो बगाउ“छ त्यो मानिसले जित्ने परिपाटी बन्दै गएकाले राजनीति विकृत खेलका रूपमा विकसित भइरहेको छ । तीनजना फोहोरी मिलेर एउटा राम्रो मानिसलाई सिध्याउने गरी चुनावमा गठबन्धन हुन थालेपछि राम्रा व्यक्तिको कहिल्यै जीत सम्भव हुँदैन ।

यथार्थमा चुनावलाई धेरै तरिकाबाट हेर्ने गरिएको छ । चुनावले दिने परिणामका आधारमा सर्वसाधारण जनतामा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले मतदाताको सक्रियातालाई समेत हेर्ने गरिन्छ । चुनाव कस्तो छ भन्नका लागि चुनावप्रति जनताको आकर्षण हेरिन्छ । चुनाव सफल र असफल त्यसले दिने दीर्घकालीन परिणामका आधारमा विश्लेषण गरिन्छ । कुनै उम्मेदवारले जित्नु वा हार्नुमा तत्कालीनरूपमा जीत वा हारका रूपमा बुझ्न सकिएला तर जब त्यसले एउटा प्रक्रिया वा पद्धतिको रूप विकसित गर्छ त्यसलाई प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । झुटा आश्वासन, विपक्षी उम्मेदवारप्रति लगाइने लाञ्छना, गुण्डा, शक्ति र पैसाको खेल आधुनिक चुनावका विकृत रूप हुन् ।

चुनाव पनि राजनीतिको एउटा प्रक्रिया हो । सत्ता सञ्चालनका लागि चुनावी प्रक्रियाबाट जानुपर्ने भएकाले सबैखालका राजनीतिककर्मीले चुनावमा भाग लिन पाउनु एउटा अधिकार र अवसर पनि हो । तर यसको उपादेयता कस्तो छ र यसले व्यावहारिकरूपमा कस्तोखालको परिणाम ल्याइरहेको छ भन्ने कुरा पनि हेर्न आवश्यक छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा गरिएको नगर निर्वाचन जस्ता निर्वाचन गरेर आफ्नो सत्ताको उपादेयता स्थापित गर्ने प्रयासले निर्वाचन शब्दकै खिल्ली उड्न जान्छ ।

चुनाव एउटा परिवर्तनको संवाहकका रूपमा विकसित भएको छ कि छैन भन्ने आधारमा समेत चुनावको समीक्षा गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसले बोकेका अजेन्डाले तत्कालीन जीत वा हारका रूपमा पनि नआउन सक्छ तर अन्ततोगत्वा त्यस्ताखालका प्रक्रियाबाट राजनीतिक प्रणालीकै जीत वा हार हुन सक्छ । संविधान सभामा भएको चुनाव र त्यसमा सफल भएका व्यक्तिहरुको अनुहारबाट स्पष्ट हुन्थ्यो– चुनाव प्रतिनिधि छान्ने एउटा प्रक्रियामात्रै हो त्यसैले यो प्रतिनिधि छान्न मात्रै सफल भएको थियो । असल र खराबबीचको विभेद गर्न नसक्ने चुनाव पनि त्यही एउटा प्रक्रिया हो जसले सुधारको विषय अघि बढाउन सकिरहेको हँुदैन ।

आर्थिक विकास, सुशासन तथा प्रगतिका सूचकांकहरु निर्वाचनको विषयवस्तुका रूपमा उठ्ने एउटा बृहत् प्रक्रिया हो । हरेक निर्वाचन किन सधैं कर्मकाण्डीरूपमा प्रतिनिधि छान्ने परिपाटीमात्रै बनिरहेको छ र यसले सुधारका आवाज किन सम्बोधन गर्न सकेको छैन भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा भएको छैन । राजनीतिक व्यवस्थामा सुधार, कानुनी राज, खुलापन र गलत प्रक्रियाको विरोधको प्रक्रिया बन्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेका कारण नै चुनावप्रति जनताको गम्भीर वितृष्णा बढिरहेको छ । चुनाव छलेर कार्यालय जाने वा अन्यत्र घुम्न जाने अवस्था आउनुले मतप्रतिको जनचेतना विकास हुन नसकेको होइन बरु चुनावप्रतिको विश्वास घटेको निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुन्छ ।

उन्नाइसौं शताब्दीको सुरुमा अमेरिकामा महिलालाई समेत पुरुषसरहको अधिकार प्रदान गरिएबाट चुनावी प्रक्रियालाई विश्वव्यापी सुधारको प्रक्रियाको रूपमा लिन थालिएको हो । महिलालाई पुरुषसरह मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने र कार्यालय जान पाउने अधिकार सुधारका प्रक्रियाका रूपमा लिइन्छन् । मतदानको अधिकार त्यस्तो एउटा अधिकार हो जसले राज्य सञ्चालनमा प्रत्येक नागरिकलाई सामेल गराउ“छ यद्यपि चुनाव जितेको भोलिपल्टै किन उसले आफ्नो मतदातालाई नटेरोस् । 

चुनावमा कस्ता कस्ता व्यक्ति मतदाता हुन पाउने, कस्ता व्यक्ति उम्मेदवार हुने भन्ने विषय राजनीतिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित हुन्छ र प्रत्येक मुलुकमा भिन्न भिन्न अभ्यास हुन सक्छ । कतिपय मुलुकमा घोषित अपराधीलाई उम्मेदवारी दिइँदैन । त्यस्ता व्यक्तिलाई कतिपय मुलुकमा मतदानकै अधिकारबाट समेत वञ्चित गरेको पाइन्छ, किनभने मतदान गर्न पाउने अधिकार भनेको एउटा सुधारको प्रक्रियासमेत हो र सुशासनको एउटा बिम्ब पनि हो । 

यो त राजनीतिक प्रक्रिया र शासन व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यवस्था भएकाले सामान्यतया गम्भीर प्रकारको फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई उम्मेदावारीको अधिकारसम्म दिनु पनि सुशासन र कानुनी राजको विरुद्धमा हुन्छ। समयमा चुनाव नगर्नु, निर्णायक विषयलाई चुनाव वा जनमत संग्रहको प्रक्रियामा नलैजानु, त्यस्ता विषयको आफैं निर्णय गर्नु तथा मनलाग्दी निर्वाचन थोपर्नु निर्वाचन सिद्धान्तको आधारभूत विशेषताविरुद्धका कार्य हुन् । जनताको सहभागिताका लागि नभई शासकको चाहनाको निर्वाचनले राजनीतिक पद्धति बलियो बनाउनै सक्दैन ।

निर्वाचनका क्रममा कुनै पनि नागरिकलाई जात, धर्म, विचार, सम्पत्ति वा सामाजिक प्रतिष्ठाका आधारमा भोट दिन वा उम्मेदवार हुन विभेद नगर्नु पद्धतिमाथिको एउटा सुधारको अभ्यास हुनसक्छ । तर यसैका आधारमा टिकट पाउने वा नपाउने, चुनाव जित्ने वा हार्ने खेलको अभ्यास हुन थाल्छ भने राजनीतिमा सुधारको सम्भावना छैन ।  निर्वाचन कस्तो छ भन्ने कुरा निर्वाचनको माहोलमा थाहा नहुन सक्छ तर चुनाव कस्तो छ भन्ने कुरा त्यतिबेला मात्रै थाहा हुन्छ जतिबेला चुनाव सम्पन्न भइसकेको हुन्छ र त्यसले जनतामा अचाक्ली महँगी थोपरिसकेको हुन्छ ।

निष्कर्षमा अमेरिकी प्रोफेसर पाउल रोविन क्रुगम्यानको एउटा भनाइ सान्दर्भिक हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिले निर्धारण गर्छ कोसँग अधिकार छ भनेर, कोसँग सत्य छ भनेर होइन ।’ अहिले हाम्रो देशको राजनीति पनि त्यस्तै शक्तिबाट निर्देशित छ । पैसा, शक्ति र बलको भरमा चलेकाले नै हाम्रो राजनीतिले सत्य र इमान्दारीलाई पछ्याउन सकेको छैन । राजनीति शक्तिका पछिपछि कुदिरहेको छ  र मानिस राजनीतिका पछिपछि।

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७३ ०४:२६ बुधबार