संशोधन प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भएको करिब दुई महिनापछि संविधान संशोधन विधेयक प्रक्रियामा अघि बढेको छ। सरकारले पुस २४ मा सदनमा संविधान संशोधन विधेयक (दोस्रो) पेस गरेको थियो। संविधानविपरीत सरकारले प्रदेश सीमांकन हेरफेरसहित संशोधन विधेयक ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित नौ दलले त्यसलाई प्रक्रियामा लैजान अवरोध गर्दै आएका थिए।

सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन मिति तोकेसँगै एमालेलगायत विपक्षी दलसँग गरेका वार्ता सकारात्मक भएपछि विधेयक संशोधन प्रक्रियामा अघि बढेको हो। संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी दललाई सहमतिमा ल्याउन सरकारले संविधान संशोधन विधेयक (दोस्रो) ल्याएको हो।

सभामुख ओनसरी घर्ती, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजाने सहमति भएपछि यो विषय बिहीबार सदनको कार्यसूचीमा राखिएको हो।

नयाँ संविधानअनुसार नै स्थानीय तह निर्वाचन मिति घोषणा भएको र संसद्को प्रक्रियाबाट आएको निर्णय सरकार र मोर्चाले स्वीकार गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्री दाहालले दिएपछि एमाले अवरोध नगर्ने पक्षमा उभिएको हो।

सहमति नबन्दा मंगलबार र बुधबार सूचना टाँसेर संसद् बैठक स्थगित भएको थियो। संशोधन विधेयक प्रक्रियामा लैजान दिन विपक्षी सहमत भएपछि बिहीबारको संसद् बैठकमा छलफलका लागि पेस गरिएको हो।

एमाले मौन रहेको र मजदुर किसान पार्टीले सामान्य विरोध जनाएकै अवस्थामा सदनमा छलफल गर्न स्वीकृतिका लागि संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएको थियो। सो प्रस्तावलाई संसद्ले स्वीकृत गरेपछि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदको नाराबाजीबीच विधेयकमाथि संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल सुरु भयो। अब सांसदले यसमा संशोधन प्रस्ताव पनि राख्न पाउनेछन्।

सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सत्तापक्षका सांसदले संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी, आदिवासी जनजातिका भावना सम्बोधन गर्न संशोधन विधेयक पारित हुनुपर्ने बताए।

कांग्रेसका सुरेन्› चौधरी, रामअयोध्या यादव, माओवादी केन्›का उमेश यादव, तमलोपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालगायतले संशोधन विधेयक पारित गर्न माग गरे।

कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री अजय शंकर नायकले ढिलै भए पनि संशोधन विधेयक प्रक्रियामा अघि बढाउन दिने नेकपा एमालेे निर्णयको प्रशंसा गरे। 'प्रतिपक्षको निर्णयले देशमा नयाँ सन्देश दिएको छ, प्रतिपक्षलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं', उनले भने। मन्त्री नायकले संशोधन विधेयक न्यूनतम समझदारीका लागि ल्याइएको र जनताको आकांक्षालाई समेट्नेेतर्फ अग्रसर भएको दाबी गरे।

संविधान संशोधनले राष्ट्रिय एकता थप मजबुत हुने र सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय निर्वाचन सफल पार्न पनि मद्दत पुग्ने उनले बताए। उनले संशोधन विधेयक पारित गराउने प्रक्रियामा सहयोग गर्न विपक्षी सबै दललाई आग्रह गरे।

मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सरकारले नागरिकता, प्रादेशिक सीमांकन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायत बुँदामा संशोधन गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा हालको पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला हटाएर मधेसका जिल्ला मात्र राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्लालाई प्रदेश ४ मा गाभ्दै नवलपरासीको (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) देखि रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया समेटिएको प्रदेश बनाउने प्रस्ताव संशोधन विधेयकमा छ।

हालको प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका पहाडी जिल्ला पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा र प्युठानलाई प्रदेश–४ मा गाभ्न प्रस्ताव गरिएको छ। ।

संशोधन प्रस्ताव पारित भए पूर्वमा सप्तरीदेखि पर्सा र पश्चिममा नवलपरासीको पश्चिम भागदेखि बर्दियासम्म गरी तराईका जिल्ला मात्र भएका २ प्रदेश हुनेछन्। खासगरी विपक्षी एमालेले प्रदेश नम्बर ५ टुक्र्याउने प्रस्तावको विषयमा तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।

संशोधन विधेयकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दर्ता भएको थियो। सर्वोच्चले संविधान संशोधन अधिकार सरकारकै भएको भन्दै पुस १८ मा अन्तरिम आदेश जारी गरी रोक्न अस्वीकार गरेको थियो।

तराईमा दुइटा प्रदेश हुँदा मधेसी दलको आलोचनात्मक समर्थन हुने विश्वासमा सत्तासीन काग्रेस र माओवादी केन्द्रले संशोधन विधेयक ल्याएका हुन्।

मधेसी मोर्चाका नेताले संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियामा जानुलाई सकारात्मक भनेका छन्। मोर्चाले विधेयक परिमार्जनसहित परिमार्जन हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ।

नेकपा एमालेको मौनतामा संसद्मा संविधान संशोधनमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ। नौदलीय गठबन्धनले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा लचकता अपनाउँदै संसद् अवरोध नगर्ने निर्णय गरेपछि संसद्मा संशोधनमाथि छलफल सुरु भएको हो। कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा छलफलका लागि पेस गरेका थिए। नायकले पेस गरेलगत्तै नौदलीय गठबन्धनमै रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने नाराबाजी गरेको थियो।

नेमकिपाले संशोधन फिर्ता लिन माग गर्दै नारा लगाएका हुन्। चार सांसद रहेको नेमकिपाका तीन सांसद नाराबाजीमा सहभागी भएका थिए। संसद्मा संविधान संशोधनमाथिको छलफल क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद उमेश यादवले अन्तिमसम्म सबै दल एक ठाउँमा आउने बताए। 'आगामी दिनमा छलफल र बहसको प्रक्रियाबाट पारित गरेर नयाँ ढंगको एकता हासिल गर्न जरुरी छ। तराई (मधेसका जनतामाथि शंका मात्र गर्ने र रैती मात्र ठान्ने मानसिकताले राणा ढले पञ्च ढले। मलाई लाग्छ, यो पारित हुने बेलासम्म पक्ष र प्रतिपक्ष भेटिँदैन', उनको भनाइ थियो।

तमलोपाका संसदीय दलका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले संविधान सर्वस्वीकार्य दिएर मात्र कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताए। 'त्रुटिपूर्ण रुपमा यसलाई सर्वस्वीकार्य नबनाई निर्वाचनमा जान सम्भव छ भन्ने उहाँहरुको विवेकको कुरा हो', उनले भने। उनले संशोधन प्रस्तावको हैसियतबारे आफू जानकार नभएको बताए।

उनले संशोधन प्रस्ताव पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे। प्रतिपक्षले आफ्नो गम्भीरतामा ध्यान दिने उनको भनाइ थियो।