काठमाडौं-फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका र २०७३ फागुन ९ सम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भएका नागरिकले मात्रै  वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने भएका छन्।

निर्वाचन आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले निर्वाचन मिति घोषणा हुँदाको दिन अर्थात फागुन ९ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भएका र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका नेपाली नागरिकलाई स्थानीय तह निर्वाचनमा मताधिकार दिने निर्णय गरेको हो।

सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको भोलिपल्टै बसेको आयोग पदाधिकारीको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन नहुन्जेल मतदाता नामावली दर्ता गर्ने काम स्थगितसमेत गरेको छ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार निर्वाचन मिति घोषणा भएको दिनसम्म मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका १८ वर्ष उमेर पूरा भएका नागरिकले मात्रै मतदान गर्न पाउने निर्णय भएको बताए । ‘२०७३ फागुन ९ गतेसम्म मतदाता नामावलीमा नाम लेखाएका १८ वर्ष उमेर पूरा भएकाले मात्रै मतदान गर्न पाउनेछन्,’ शर्माले नागरिकसँग भने ‘आज (मंगलबार) देखि मतदाता नामावली संकलनको काम स्थगित गर्न हामीले ७५ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई पत्र पठाएर निर्देशन दिएका छौं ।’

शर्माले स्थानीय तह निर्वाचन नहुन्जेल मतदाता नामावली संकलन स्थगित हुने बताए । उनले त्यसपछि अर्काे निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले मतदाता नामावली संकलन खुला गर्ने जानकारी दिए । उनले जनतालाई सजिलो होेस् भन्ने उद्देश्यले नागरिकता लिएका र १६ वर्ष पूरा भएका व्यक्तिको नाम मतदाता नामावलीमा लेखाइए पनि तीमध्ये १८ वर्ष उमेर पूरा भएकाले मात्रै मतदान गर्न पाउने बताए ।

सोमबारसम्म मतदाता नामावलीमा समावेश भएका व्यक्तिउपर दाबी विरोध र त्रुटि सच्याउन पाँच दिनको समय दिइने छ । शर्माले मतदाता नामावलीमा नाम लेखाएकालाई त्रुटी सच्याउन पाँच दिनसम्म समय दिइएको र त्यसपछि प्रोसेसिङ गरी कुल मतदाताको संख्या निर्धारण गर्ने बताए । उनले मतदाता नामावलीमा दाबीविरोध र त्रुटि सच्याउने अवसरका लागि प्रत्येक निर्वाचन कार्यालयले सूचना प्रकाशित गर्ने बताए । ‘मतदाता नामावलीमा दाबीविरोध र त्रुटि सच्याउन पाँच दिन समय दिइनेछ,’ उनले भने ‘त्यसपछि जम्मा कति मतदाता हुन्छन् भन्ने निर्धारण हुनेछ ।

आयोगका अनुसार हालसम्म मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका १६ वर्ष उमेरमाथिका नेपाली नागरिकको संख्या झन्डै १ करोड ४० लाख हाराहारीमा छ । मतदाता संख्या निश्चित गर्न १६ वर्षदेखि १८ वर्षबीचकाको संख्या घटाउनुपर्नेछ । २०७० सालमा भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा  १ करोड २१ लाख ४७ हजार ८ सय ६५ मतदाता थिए।

पुनःसंरचना प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन शीघ्र कार्यान्वयन गर्न र राजनीतकि दलसम्बन्धी ऐन पनि छिटो जारी गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोग बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुन्जेल निर्वाचन तयारी अघि बढाउन नसकिने भन्दै जतिसक्दो छिटो  कार्यान्वयनमा लगेर हालका स्थानीय निकाय विघटन गर्न भनेको हो । बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन नआएसम्म चुनाव कार्यक्रम अघि बढाउन समस्या हुने भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी सरकारले निर्वाचन आयोगलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । यसअघि मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले  पुनःसंरचना प्रतिवेदनमाथि हेरफेर गरी स्थानीय तहको संख्या थप्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे नेतृत्वको समितिलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । पुनःसंरचना अयोगले भने स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारण आफ्नो क्षेत्राधिकार भएको बताउँदै आएको छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन मिति घोषणा गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद् दिएको छ। उसले छरितो र पारदर्शी ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७३ ०१:४१ बुधबार