काठमाडौँ– परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालको नयाँ संविधान समावेशी प्रजातन्त्रको विश्वकै नमुना रहेको बताएका छन्।

बेल्जियमस्थित नेपाली दूतावास र युरोपियन इन्स्टिच्युट फर एसियन स्टडिजद्वारा मंगलबार ब्रसेल्समा आयोजित ‘नेपालमा समावेशी प्रजातन्त्र र आर्थिक रुपान्तरण’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले भने, “नेपालले शान्तिवार्ताबाट द्वन्द्वको समाधान गरी संविधान सभाबाटै निर्माण गरेको नयाँ संविधान समावेशी प्रजातन्त्रको विश्वकै नमुना रहेको छ।”

मन्त्री महतले विगतमा शान्ति र प्रजातन्त्रका लागि गरेको सङ्घर्षको परिणामस्वरुप दशकौँपछि नेपाली जनताले संविधानसभामार्फत निर्माण गरेको संविधान प्रजातान्त्रिक, समावेशी र सहभागितामूलक रहेको बताए।

“हामी संसारममा नै उदाहरण दिन मिल्ने गरी समावेशी प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ, संविधानमा नै देशको संसद्मा कम्तीमा पनि ३३ प्रतिशत र देशका सबै स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरेका छौँ ,” उनले भने।

त्यसैगरी राज्यका विभिन्न अङ्गमा समावेशिताका आधारमा सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउने गरेका छौँ, मन्त्री महतले राज्यका नीतिमा नै समाजमा पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू तथा अल्पसङ्ख्यकको हित प्रवद्र्धनको व्यवस्था गरिएको र यस्ता समुदायको आधिकारको रक्षा गरी उनीहरुको उत्थानका लागि अलग्गै संवैधानिक आयोगको पनि गठन गरिएको बताए।

“हाल नेपालमा राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र संसद्को सभामुखमा महिला रहनुभएको छ, नेपालको इतिहासमा राज्यका यी महत्वपूर्ण निकायमा यसरी महिलाको नेतृत्व प्राप्त भएको यो पहिलो घटना हो,' उनले भने।

मन्त्री महतले नेपालको इतिहासमा यो अवधिमा देशका नीतिनिर्माण लगायतका विभिन्न तहमा महिलाको प्रतिनिधित्वमा वृद्धि भइरहेको बताउँदै समावेशी र सहभागितामूलक विकास प्रयासलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र देशका महिला, गरिब तथा समाजमा विभिन्न कारणले पछि परेका समुदायका नागरिकको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक नीति र कार्यक्रमको निर्माण गरेको धारणा व्यक्त गरे।

नेपाल सधैँ शान्ति, प्रजातन्त्र र मानवअधिकारका पक्षमा रही हरेक नागरिकको मौलिक तथा नैसर्गिक अधिकारको सम्मान गरेको बताउँदै उहाँले भने, “नेपालको संविधानले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताका आधारमा नागरिक अधिकार, मौलिक हक, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनको शासनजस्ता विषयलाई प्रस्तावना तथा मौलिक हकअन्तर्गत नै राखेको छ।”

मन्त्री महतले नेपालले आगामी केही समयभित्रै केन्द्र तथा स्थानीय तहका निर्वाचनको योजना गरिरहेको र यसमार्फत लामो समयपछि नेपाली जनताले लेखेको संविधानको कार्यान्वयनमा थप सशक्तता आउने बताउँदै संविधान कार्यान्वयनसंगै मुलुकको दिगो विकास र देशले लिएको समावेशी एवम् सहभागितामूलक शासन व्यवस्थालाई थप संस्थागत बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

नेपाल सधैँ शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, समावेशीता तथा बहुसांस्कृतिक मान्यतामा विश्वास गर्छ, उहाँले भने,  “प्रजातन्त्र, कानुनी शासन, बहुलवाद र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका बीचमा पनि सहयोग, साझेदारिता र समन्वय कायम गर्न सकिन्छ भन्नेमा नेपालको विश्वास छ।”

मन्त्री महतले नेपालको संविधान समावेशी र उत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि यसप्रति देखापरिरहेका असन्तुष्टिको सम्बोधन सरकारले गर्ने बताउँदै यी असन्तुष्टिलाई पनि यथोचित रुपमा सम्बोधन गरी आगामी निर्वाचनमा जाने तयारी सरकारको छ भने।

कहिले द्वन्द्व त कहिले राजनीतिक अस्थिरताजस्ता कारणले गर्दा नेपाल आर्थिक विकासमा पछि परिरहेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ संविधानको निर्माणपछि नेपाल आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेश गरेकाले नेपालको विकास प्रयासमा सघाउन विश्व समुदायलाई आग्रह गरे।

मन्त्री महतले नेपालको आर्थिक, सामाजिक र अन्य विविध क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउँदै आएको विश्व समुदायलाई धन्यवाद दिदैं नेपाल यतिखेर आर्थिक विकास र रुपान्तरणको चरणमा रहेकाले सबैको सहयोग र सद्भावको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए।

कार्यक्रममा बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत लोकबहादुर थापा र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरतकुमार रेग्मी पनि सहभागी भए।

परराष्ट्रमन्त्री डा. महत शान्ति र मध्यस्थतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिताका लागि गत शनिबार बेल्जियम जनाए। रासस

प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७३ १४:१९ मंगलबार