चन्दलाई काममा नलगाउन अर्को आदेश

मङ्गलबार, ०३ फागुन २०७३, ०८ : ३७ दुर्गा दुलाल  | @DulalDp

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक (आइजी) का रूपमा कामकाज गर्न रोक लगाउने अर्को आदेश जारी गरेको छ। डिआइजी नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि चन्दलाई नियुक्त पदमा काम गर्न रोक लगाएको हो। डिआइजी सिलवालले चन्द बढुवा भएलगत्तै आइतबार रिट दायर गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले सोमबार दिएको आदेशमा मन्त्रिपरिषद्को नियुक्ति, पदस्थापनलगायतका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन भनिएको छ।

डिआइजी सिलवालले आफू महानिरीक्षक हुनुपर्ने दाबीसहित रिट दायर गरेका थिए। रिटमा प्रहरी नियमावलीको व्यवस्थाविपरीत चन्दलाई बढुवा गर्ने सरकारी निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको थियो।

वरिष्ठता, मर्यादा र अन्य प्रमाणका आधारमा आफू पहिलो नम्बरमा भएको दाबी सिलवालले गरेका थिए।

सर्वोच्चले यस्तै विषयमा दर्ता भएको अर्को रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै हाल कार्यान्वयन गर्न आदेश गरेको भन्दै दोस्रो मुद्दामा पनि सोही आदेश गरेको हो।

सर्वोच्चले दुवै मुद्दालाई सँगै राखेर फागुन ८ गते छलफलमा आउन विपक्षी चन्द, प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्लाई डाकेको छ। चन्दलाई महानिरीक्षक नियुक्त गर्नुको लिखित कारण पेस गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ।

सिलवालले चन्दको नियुक्ति खारेज गरी आफूलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्न माग गरेका थिए।

आइतबार बिहान ९ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा चन्दलाई बढुवा गरेको थियो। त्यसको केही घन्टापछि सर्वोच्चले सरकारी निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको थियो। महानिरीक्षक नियुक्त नहुँदै सर्वोच्चमा शुक्रबार अधिवक्ता कपिलदेव ढकालद्वारा दायर रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश कार्कीको एकल इजलासले चन्दलाई महानिरीक्षकमा काम गर्न रोक लगाउने आदेश गरेको थियो ।

निवेदनमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महानिरीक्षकमा बढुवा भएका जयबहादुर चन्दलाई विपक्षी बनाइएको थियो। महानिरीक्षक पदका लागि आवश्यक नियम ४१ का आधार र सर्तलाई नियम ५३ को प्रहरी महानिरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारसँग जोडेर हेर्न रिटमा माग गरिएको थियो।

बहालवाला महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसँगै ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण नौ जना अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकले सोमबार अनिवार्य अवकाश पाएका छन्।

सर्वोच्चले प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी मूल्यांकन र बढुवा निर्णय तीन दिनभित्र अदालत पठाउन पनि सरकारलाई आदेश दिएको थियो। महानिरीक्षकमा अन्य ११ व्यक्ति प्रतिस्पर्धी रहेको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरूको मूल्यांकन फाइल पठाउन भनेको थियो।






यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

ओरिजिनल विन्डोज र क्रयाक गरेको विन्डोज - फरक के ?

ओरिजिनल विन्डोज र क्रयाक गरेको विन्डोज - फरक के ?

क्रयाक गरेको विन्डोज प्रयोग गर्नुको बेफाइदा के त ? ...

मंसिर २ गते बाट महिन्द्रा ग्लोबल केयर फेस्ट क्याम्प प्रारम्भ

मंसिर २ गते बाट महिन्द्रा ग्लोबल केयर फेस्ट क्याम्प प्रारम्भ

नेपालको लागि महिन्द्रा गाडीको आधिकारिक बिक्रेता अग्नि ग्रुप अन्तर्गत बालाजू अटोवर्कसले मंसिर २ बाट महिन्द्रा फोर ह्वील गाडीहरुका लागि “महिन्द्रा...

सूर्याेदय नगरमा पर्यटन महोत्सव हुने

सूर्याेदय नगरमा पर्यटन महोत्सव हुने

प्रथम सूर्याेदय नगर पर्यटन महोत्सव २०७६ आयोजना हुने भएको छ । इलामको सूर्याेदय नगरपालिकाको आयोजनामा मंसिर १४ देखि १८ सम्म...

जनताको निक्षेपमा खेलबाड नगर्नुस्: अर्थमन्त्री खतिवडा

जनताको निक्षेपमा खेलबाड नगर्नुस्: अर्थमन्त्री खतिवडा

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्वसाधारणको निक्षेपमा खेलवाड नगर्न आदेश दिएका छन् । ...

कटारीमा यामाहाको नयाँ सोरुम

कटारीमा यामाहाको नयाँ सोरुम

सहरमा बढ्दै गरेको यामाहा बाइकको उच्च मागलाई पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ यामाहाले कटारीमा नयाँ सोरुम सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड

चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड

चन्द्रागिरिस्थित चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्टलाई यस वर्षको ‘अन्तर्राष्ट्रिय हस्पिटालिटी एन्ड ट्राभल अवार्ड २०१९’ प्रदान गरिएको छ । ...

सुजुकीको ‘एस–प्रेसो’ अब नेपालमा

सुजुकीको ‘एस–प्रेसो’ अब नेपालमा

नेपालका लागि सुजुकी ‘फोर–ह्विलर’ तथा सिजी होल्डिंग्सको अटोमोटिभ डिभिजन सीजी मोटोकर्पले नेपाली बजारमा बहुप्रतिक्षित मिनी एसयुभी ‘एस–प्रेसो’, ‘माई फस्र्ट एसयुभी’...

मोटोरोलाको नयाँ र अभिनव रेजर स्मार्टफोन

मोटोरोलाको नयाँ र अभिनव रेजर स्मार्टफोन

पुरानो रेजर फोन कै डिजाइनमा आधारित भएर यस नयाँ डिजाइनलाई निर्माण गरिएको छ ...

Ncell Footer Ad