काठमाडौं- सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेको छ। मन्पिरिषद् निर्णय भएको पाँच घन्टा नबित्दै सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा अंकुश लगाइदिएको छ। सर्वोच्चले यस सम्बन्धी रिटमा आइतबारै सुनुवाइ गर्दै महानिरीक्षक बढुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बिहान बैठकले २५औं प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) मा चन्दलाई बढुवा गरेको थियो। महानिरीक्षक नियुक्त नहुँदै यस विषयमा सर्वोच्चमा शुक्रबार दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले आइतबार चन्दलाई महानिरीक्षकका रुपमा काम गर्न रोक लगाउने गरी यस्तो आदेश गरेको हो।

सर्वोच्चले प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी मूल्यांकन र बढुवा निर्णय तीन दिनभित्र अदालत पठाउन पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्चबाट दुवै पक्षलाई ८ गते अदालत उपस्थित हुन आदेशसमेत  भएको छ।

नियुक्तिको कारणसहित छलफलमा उपस्थित हुन प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालयलाई भनिएको छ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले महानिरीक्षक नियुक्त नहुँदै प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। 

सरकारले चन्दलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गरेलगत्तै अधिवक्ता ढकालले आइतबार पुनः पूरक निवेदन दिएका थिए। मूल रिट र निवेदन साथै राखेर गरिएको सुनुवाइपछि नियुक्ति निर्णय कार्यान्वयन हाललाई नगर्न आदेश भएको  हो।

…प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ विपरीत प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गर्न लागिएको भनी सार्वजनिक सरोकारको विवादमा रिट दर्ता भएको, सोही विषयमा पूरक निवेदनसमेत परेको, सरकारबाट भएको निर्णय प्रहरी ऐन र नियमावली विपरीत भएकाले छलफलका लागि फागुन ८ को उपस्थित हुन सूचना पठाउनू' आदेशमा भनिएको छ।

…महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्दा प्रहरी नियमावली बमोजिम ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायिŒव बहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने कुशलता र आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन, परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यजस्ता मापदण्ड पालना अवलम्बन बाध्यात्मक रुपमा गर्नुपर्ने संवेदनशीलतासमेत विचार गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने निष्कर्षमा नपुगेसम्मका लागि आइतबार भएको डिआइजी जयबहादुर चन्दको नियुक्ति सम्बन्धमा सम्पूर्ण कामकारबाही हाल यथास्थितिमा राख्न, नियुक्ति दिने दिलाउने, पदबहाली गर्ने/गराउनेलगायत कुनै काम नगर्नू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।'

महानिरीक्षकका लागि योग्य भई प्रतिस्पर्धामा रहेका चार जनामध्ये चन्दलाई आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको थियो।

सिलवाल पनि सर्वोच्चमा

सरकारले कानुन मिचेर प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेको भन्दै प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालले पनि आइतबारै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।

निवेदनमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महानिरीक्षकमा बढुवा भएका जयबहादुर चन्दलाई विपक्षी बनाइएको छ।

महानिरीक्षक पदका लागि आवश्यक नियम ४१ का आधार र सर्तलाई नियम ५३ को प्रहरी महानिरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारसँग जोडेर हेर्न रिटमा माग गरिएको छ।

बहालवाला महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसँगै ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण नौ जना अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकले सोमबार अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्।

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७३ ०२:२० सोमबार