काठमाडौं- संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको छ।

शुक्रबार समितिका सभापति कुमारीलक्ष्मी राईले सभामुख ओनसरी घर्तीलाई प्रतिवेदन बुझाइन्। तत्कालिन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका विरुद्व संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पछि संसदले ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो।

कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठहर गरिसकेका कारण महाअभियोग लगाइराख्न नपर्ने समितिले ठहर गरेको छ। समितिका सदस्य रेवतिरमण भण्डारीका अनुसार संविधानको धारा १०१ बमोजिम कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन सकिने पर्‍याप्त आधार र कारण भने समितिले प्रप्त गरेको थियो। समितिको यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय संवैधानिक परिषद्को सचिवालय राष्ट्रिय अभिलेखालय र संसद सचिवालयमा अभिलेखकारुपमा राख्न सिफारिस गरिएको छ।

कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठहर गरिसकेका कारण महाअभियोग लगाइराख्न नपर्ने समितिले ठहर गरेको छ

प्रतिवेदनमा संसदले कार्कीले गरेका गलत कार्यको छानविन गर्न सम्वन्धित सरकारी निकायलाई निर्देश गर्न सक्ने सिफारिस गरिएको छ।

पद तथा शक्तिको दुरूपयोग गरी संवैधानिक निकाय बद्नाम गराउने कार्यमा संलग्न भएको भन्दै कार्कीविरुद्ध संसदमा कार्तिक ३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका १ सय ५७ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले पुष २४ गते कार्कीलाई अयोग्य हुने  फैसला सुनाएको थियो। न्यायाधीश इश्वर खतिवडा,आन्नदमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको इजलाशले अख्तियारको प्रमुख  आयुक्त हुन आवश्यक योग्यता नपुगेको फैसला सुनाएको थियो।

प्रकाशित: २८ माघ २०७३ ११:०६ शुक्रबार