संसारभरका हिन्दु धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गा केही जिम्मेवार पदाधिकारीको स्वार्थमा विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिलाई बाँड्ने तयारी गरेको समाचारले जोकोहीलाई दुःखी बनाउँछ । अहिले सात वटा संस्था तथा दर्जन व्यक्तिलाई जग्गा प्रयोगको अधिकार दिने प्रस्ताव पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यसम्पादन समितिमा पुगेको बताइएको छ । जबकि पशुपति क्षेत्रको दीर्घकालीन महŒवका निर्णय परिषद्बाट गरिनुपर्छ । त्यसो नगरी कार्यसम्पादन समितिबाटै जग्गा वितरणको तयारी गरिनुले आशंकामा थप बल पुगेको छ । यसरी मन्दिरवरपरका जमिन व्यक्तिगत तथा निजी संस्थाले प्रयोग गर्दा पशुपतिको स्वरूपमै नकारात्मक असर पर्छ । पशुपति विश्वसम्पदामा सूचीकृत छ । यसरी सूचीकृत हुनका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा हुनुपर्छ । संरक्षण क्षेत्रभित्र गुरुयोजनाअनुरूपको पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्छ । त्यसका निम्ति व्यक्ति वा संस्थाले आफूखुसी संरचना बनाउने होइन, सम्बद्ध सरकारी निकायबाट पूर्वस्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्छ । यसका अतिरिक्त मन्दिरवरपर संरचना निर्माणबाट कोषलाई के कति फाइदा हुन्छ वा मन्दिरको स्वरूपमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा समेत गम्भीर अध्ययन र छलफल हुनुपर्छ । तर, जग्गा वितरणको सवालमा त्यसो भएको देखिएको छैन । यसअघि नै पशुपतिनाथ क्षेत्रमा मनलाग्दी ढंगमा संरचना निर्माण भएको भन्दै युनेस्कोले विश्वसम्पदा सूचीबाट हटाउने चेतावनी दिइसकेको छ । यस्तो अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक प्रभाव र दबाब तथा पैसाको प्रलोभनमा मन्दिरको ऐतिहासिक स्वरूपमै असर पर्ने गरी संरचना निर्माण तथा विभिन्न व्यापारिक प्रयोजनका निम्ति जग्गा सुम्पनुलाई कुनै पनि हालतमा उचित मान्न सकिँदैन ।
पशुपतिनाथ मन्दिरवरपरका केही बस्ती निकै पुराना पनि छन् । मन्दिरलाई सुरक्षित राख्न तथा त्यसको स्वरूपमा असर पर्ने त्यस्ता बस्ती अधिग्रहण गरी हटाउनु आवश्यक छ । वर्षौंंदेखि पाशुपत क्षेत्रमा बस्दै आएका व्यक्तिलाई हटाउने नाममा(एक दर्जनजति) अहिले जुन ढंगमा मन्दिर नजिकैका महँगा जग्गालाई कौडीको भाउमा दिने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ, त्यो पनि नाजायज छ । यसरी करोडौँको जग्गा पाउनेमा अधिकांश कोष पदाधिकारीका आफन्त–नातेदार रहेको आशंका गरिएको छ । अधिग्रहणपीडितलाई उचित मुआब्जा दिनु सरकारको कर्तव्य हो, तर यसमा पनि आर्थिक चलखेल तथा नातासम्बन्ध जोडिनु विडम्बना नै मान्नुपर्छ । कोषको नाममा रहेका बहुमूल्य तथा व्यापारिक प्रयोजनमा आउन सक्ने सम्पत्ति जथाभावी बाँड्ने होइन, त्यसको समुचित प्रयोगबाट पशुपतिजस्तो ऐतिहासिक धार्मिक धरोहरको सुरक्षा गरिनुपर्छ । यो पशुपतिनाथ मन्दिरको नियमित आम्दानीको स्रोत पनि बन्न सक्छ । पशुपति प्रसादलाई व्यक्तिमा सीमित गर्ने होइन त्यसलाई समग्र समाजको हितमा प्रयोग गर्न सकिने गरी उपयोग गर्ने सोच बनाउनुपर्छ ।
विश्वभरि करोडौँ हिन्दु धर्मावलम्बी छन् । छिमेकी भारतबाटै दैनिक हजारौँ धार्मिक पर्यटक नेपाल आउँछन् र तिनको मुख्य गन्तव्य पशुपतिनाथ मन्दिर हुने गर्छ । यो मन्दिर गैरहिन्दुको समेत आकर्षणको केन्द्र बन्दै आएको छ । यसले के देखाउँछ भने एउटै पशुपतिनाथ मन्दिरलाई आकर्षक ढंगमा सुरक्षित राख्न सक्ने हो भने धार्मिक पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ । पशुपतिको आम्दानीमात्रै पनि यस क्षेत्रको विकास तथा संरक्षण गर्न पर्याप्त छ । तर, लामो समयदेखि पशुपतिको भेटी अपचलनको चर्चा चल्दै आएको छ । पशुपतिनाथको उचित प्रवद्र्धनबाट मुलुकको समग्र पर्यटनमा ठूलो टेवा पुग्न जानेछ । उसै पनि नेपालको मुख्य आम्दानीको स्रोत पर्यटन क्षेत्र अर्थात् सेवा उद्योग नै रहेको कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । प्राकृतिक मनोरमता त पर्याप्त छँदैछ साथमा धार्मिक आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथजस्ता अन्य थुप्रै मठमन्दिर पनि पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने थप आधार हुन् । हरेक दृष्टिले पायक पर्ने पशुपतिनाथ परिसर दैनिक हजारौँ व्यक्तिले भ्रमण गर्ने स्थल हो । यो बहुमहŒवको सम्पदालाई जोगाउनु कोषको जिम्मेवारी हो । यसमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष गम्भीर बन्न सक्नुपर्छ । अहिले जुन ढंगमा मनपरी किसिमले संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास भएको छ, त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ । पशुपतिको सम्पत्ति जथाभावी उडाउने प्रयत्न गर्ने वा त्यसलाई प्राप्त गर्ने लालच राख्ने जोकोही पनि सजायका भागिदार छन् । कोषको नियमावली मिचेर, व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति वा राजनीतिक प्रभाव–दबाबमा परेर गुरुयोजनाकै धज्जी उडाउने गरी जग्गा बाँड्ने जुन तयारी गरिएको छ, त्यसमा अविलम्ब पूर्णविराम लाग्नुपर्छ ।  
 

प्रकाशित: २६ माघ २०७३ ०४:०४ बुधबार