सन्तोष पोखरेल/नरहरी सापकोटा

पोखरा/गोरखा- केरौंजामा मंगलबार पहिरो गयो। त्यो पहिरोमा तीन जनाको मृत्यु भयो। केही दिन अघि पनि त्यहाँ पहिरो गएको थियो। भूकम्पले छियाछिया केरौंजालगायत बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न अघिल्लो बर्खाताका प्राविधिकसहितको टोलीले सिफारिस गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। सरकारले बस्ती सार्न तत्परता देखाएको छैन भने स्थानीय पनि स्थायी बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म सहजै पुख्यौली थातथलो छाड्न राजी छैनन्।

 अघिल्लो वर्षको असार दोस्रो साता सांसद छ्यामबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा भूगर्भ विभागका प्राविधिकसहितको टोलीले असुरक्षित बस्ती तुरुन्त सुरक्षित ठाउँमा सार्न सुझाएको थियो। 'हामीले १५ दिनभित्र केरौंजालगायतका असुरक्षित बस्ती अन्यत्र सार्न भनेका हौं। तर, सारिएन। त्यसको रिजल्ट अहिले गाउँ पहिरोको जोखिममा छन्,' गुरुङले भने, 'वर्षामा विपद् आउन सक्छ भनेर बस्ती सार्न सिफारिस भए पनि सरकारले चासो दिएन।' गुरुङका अनुसार कैरौंजाका करिब ४ सय घरधुरीलाई आरुचनौटे गाविसको मंगलटारमा सार्न सिफारिस गरिएको थियो। 'त्यो सुझाव स्थानीय प्रशासन हुँदै गृहमन्त्रालयमा पठाएका हौं तर, त्यो काममा तदारुकता दिइएन,' उनले भने।

प्राविधिकसहितको टोलीले गाउँ नै अन्यत्र सार्न सुझाए पनि गाउँलेले घरबास छाड्न नमानेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्ट बताउँछन्। 'सांसद र भूगर्भविदको टोलीले बस्ती सार्न भनेको हो। तर, गाउँलेले मानेनन्। अहिले जोखिममा परेका छन्,' उनले भने, 'गास, वास र पेसाको ग्यारेन्टी नभएको भन्दै गाउँ छाड्न स्थानीले मानेनन्। गाउँ, पेसा, पुर्ख्यौली ठाउँ छाड्ने काम सहज छैन। मिलेर बसेका गाउँले छिन्नभिन्न हुन पनि नचाहेका हुन्।'

स्थानीय भने सरकारले स्थायी बसोबासको ग्यारेन्टी नगर्दा बसाइ सर्न नमानेको बताउँछन्। 'आरुचनौटेमा सर्ने भनियो तर, हाम्रो स्थायित्वको ग्यारेन्टी भएन। सरकारले प्रस्ताव ल्याउने, तर कार्यन्वयनमा पहल नभएकाले गाउँ छाड्न नसकेका हौं,' स्थानीय शुकबहादुर गुरुङले भने, 'राज्यले बस्ती नै सार्ने हो भने प्रस्ताव गर्ने मात्र होइन। स्थायी व्यवस्थापन पनि गर्न सक्नुपर्छ।'

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यादवप्रसाद कोइराला वर्षाैदेखि बस्दै आएको बस्ती छाड्न नसक्दा अहिले धेरै  विपद्मा परेको बताउँछन्। 'गोरखाका धेरै गाउँलाई हामीले अन्यत्र सार्न भनेका हौं। तर, केही गाउँका बासिन्दा गाउँँ छाड्न मानेनन्। पुर्ख्यौली गाउँ छाड्न उत्ति सहज पनि छैन,' उनले भने, 'त्यसले गर्दा अहिले समस्या भएको छ।' स्थानीयका अनुसार सिंगो केरौंजा नै पहिरोको उच्च जोखिममा छ।

२२ सर घर जोखिममा

भूकम्पपछि विभिन्न तहमा भएका अध्ययन, अनुसन्धान, अनुगमनका आधारमा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले गोरखामा २२ गाउँका दुई हजार दुई सय १४ घर असुरक्षित रहेको भन्दै स्थानान्तरण वा पुनर्वास गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। समितिले यसै बेहोराको प्रतिवेदन अघिल्लो वर्ष गृह मन्त्रालयलाई पठाएको थियो।

भूगर्भ विभागका प्राविधिकसहितको टोलीले गरेको अध्ययन, स्थानीयले समितिमा दिएको निवेदन, अनुगमन क्रममा देखिएको अवस्था, क्षति विवरण र भौगोलिक बनावटलाई ध्यान दिएर दुई हजार दुई सयभन्दा बढी घर पहिरोको जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो। बारपाकका ६ सय १५ धुरी, केरौंजाका चार सय धुरी, गुम्दाका सिङला, लप्सिबोट, र मगाउँ गरी तीन सय ४३ धुरी पहिरोको जोखिममा रहेको निष्कर्ष समितिको प्रतिवेदनमा छ। लापुका ठाँटी, भिरकुना, पौटी, खानीगाउँका दुई सय ४५ धुरी, मान्बुका घोरत र स्याम्चेतका दुई सय पाँच धुरी, सिर्दीसका सानु फिलिम र देवलका ३५ धुरी, मान्द्रे र कोंजेका एक सय धुरी, सिम्जुङ, पात्लेका ३० धुरी, सौरपानी, सिम्बु गाउँका २५ धुरी, घ्याल्चोकका एक सय १६ धुरी, उहीयाका एक सय धुरी पहिरोको उच्च जोखिमा रहेका प्रतिवेदन समितिले तयार पारेको थियो।

प्रकाशित: २३ असार २०७३ ०४:५४ बिहीबार