काठमाडौ-विपक्षीको अवरोध बीचमै पुस २४ गते सदनमा प्रवेश गराइएको संविधान संशोधन दोस्रो विधेयक अहिलेसम्म प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारले मंसिर १२ गते विपक्षी एमालेलगायत दलको विरोध हुँदाहुँदै संसद् सचिवालयमा सो विधेयक दर्ता गराएको थियो। सचिवालयमा रातारात सा विधेयक दर्ता गराइएको थियो।

एक महिना बित्दा पनि विधेयकमा सांसदहरूले धारणा राख्ने, मत विभाजन हुने र संशोधन हाल्नेलगायत प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।  जनताको जानकारीका लागि विधेयकलाई गोरखापत्रमा प्रकाशन गर्नेबाहेक अन्य प्रक्रिया अघि नबढेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।  सहमति जुटाउन भन्दै संसद् बैठक फागुन १० सम्म स्थगित गरिएको छ ।

यस अवधिमा संशोधन विधेयकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भयो । निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले संशोधन गर्दा संविधानमा भएको व्यवस्था ख्याल गरिनुपर्ने भन्दै संशोधन संसद्को अधिकार भएको व्याख्या ग¥यो ।

संविधान संशोधन विधेयक टुंगो नलागेकै कारण स्थानीय तह निर्वाचन मिति घोषणा गर्न नसकेको सरकारी पक्षको तर्क छ । सत्तासीन माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले संशोधन विधेयक पारित भएपछि मात्रै निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने आश्वासन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई दिएका छन् ।

निर्वाचनमा जान एउटाबाहेक आवश्यक सबै कानुन बनिसकेका भए पनि मिति घोषणामा सरकारलाई संशोधन विधेयकले रोकेको छ । संशोधन विधेयकका लागि दुईतिहाइ मत आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले साना दलको पनि साथ लिनुपर्ने देखिन्छ । साना दलले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल चलिरहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा थ्रेस होल्ड राख्न नहुने भन्दै अड्काएका छन् ।

सत्तासाझेदार राप्रपाले पनि हालकै अवस्थामा संशोधन स्वीकार गर्न नसकिने भनिरहेको छ । एमाले र राप्रपाले साथ नदिएको र मोर्चाले पनि विधेयक परिमार्जनपारित पास नभएसम्म स्वीकार नगर्ने बताएपछि सरकारले त्यसलाई अघि बढाउन नसकेको हो । मोर्चासँग सहमति भए एमाले र अन्य दलसँग निर्वाचन गर्ने सर्तमा विधेयकलाई अघि बढाउन वार्ता गर्ने सरकारको रणनीति छ । तर मोर्चा आफ्नो मागमा अडिग हुँदा निर्वाचन मिति घोषणा र संशोधन अघि बढाउन सरकारलाई समस्या भएको छ । 

संविधान संशोधन विधेयकमा दलहरू बीच सहमति नहुदाँ राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पनि राज्य समितिमा अड्केको हो । संविधान संशोधन नभई निर्वाचन मिति घोषणा हुन नसक्ने भएकाले दलीय सहमति जुटाउन सरकार लागिपरेको कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक बताउँछन् । ‘सरकार निर्वाचन मिति घोषणा गर्न तयार नै छ’, मन्त्री नायकले भने, ‘तर सबै राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा भाग लिन पाउने वातावरण त निर्माण हुनुपर्छ होला ।’  सरकार सकै दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउन सरकारले केही दिन ढिलो मिति घोषणा गर्न लागेको उनले बताए । निर्वाचनका लागि आवश्यक धेरैजसो कानुन सदनबाट पारित भइसकेका र एउटा पारित हुने क्रममा भएकाले मिति तोक्न कुनै

 अबेला नभएको दाबी उनले गरे ।

हालसम्म संसद्ले निर्वाचन आयोगसम्बन्धी, मतदाता नामावलीसम्बन्धी, स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी र निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको छ ।  थ्रेसहोल्ड विवादले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक भने राज्यव्यवस्था समितिमा अड्किएको छ ।  स्थानीय तह सीमा निर्धारणसम्बन्धी कानुन मन्त्रिपरिषद्मा अड्केको छ । संसद्ले ‘बिजनेस’ नपाउने देखेपछि बैठक फागुन १० गतेसम्म स्थगित गरिएको छ । निर्वाचन टार्ने सरकारी नियतका कारण संसद् बैठक स्थगित गरिएको विपक्षी एमालेको आरोप छ । एमाले नेता तथा पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेलले संविधान संशोधन विधेयक देखाएर सरकारले देशलाई संवैधानिक संकटमा फसाउन लागेको आरोप लगाए । ‘यो सरकार निर्वाचन नगराउने खेलमा छ भनेर हामीले सुरूदेखि नै भन्दै आएका थियौं’, खरेलले भने, ‘संसद् चलिरहँदा निर्वाचनका लागि दबाब आउने भएकाले बैठक स्थगित गरिएको छ । सरकारले मोर्चालाई पनि त्यहीअनुरुपको आश्वासन बाँडेको छ ।’

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार संविधान असफल गराउन लागेको आरोप उसकै गतिविधिले पुष्टि हुँदै गएको उनले बताए । सरकारले संशोधन विधेयक साँच्चै राष्ट्रकै हितमा ल्याएको हो भने सदनमा दुईतिहाइ पु¥याउने गरी छलफल चलाउन हिम्मत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  

राप्रपा प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले सरकार असफल भइसकेकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् । जनतालाई अल्मल्याउने रणनीति मात्र सरकारले लिएको र २०७४ माघ ७ भित्र तीन तहका निर्वाचन गराउनुपर्ने संविधानको बाध्यात्मक  व्यवस्थालाई पनि बेवास्ता गरेको आरोप गिरीले लगाए । ‘एक महिनाको अवधिमा पनि मधेसी मोर्चासँग वार्तामात्र गर्ने सरकारको रणनीति निर्वाचन नगर्ने नै हो’, उनले भने, ‘देश र जनताका लागि संशोधन गर्न आवश्यक नै छ भने त्यो ताजा काम जनादेशपछि पनि हुन सक्छ ।’

किन अघि बढेन विधेयक ?

विधेयक पारित हुनेमा सरकार ढुक्क नभएपछि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको हो । एकातिर विधेयक पक्षमा दुईतिहाइ पु¥याउन कठिन छ  भने अर्कोतिर विपक्षीहरूको अवरोध छ ।  ‘सरकारले विधेयकलाई कार्यसूचीमा राख्न भनेमात्र अघि बढ्ने हो’, संसद् सचिवालयका स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले नै त्यसलाई प्रक्रियामा लैजान भनेको छैन, कसरी कार्यसूचीमा राख्नु र ।’ सरकार विधेयक पारित हुन सकेन भने के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।

दलहरूबीच सहमति नजुटेकेले संविधान संशोधन विधेयक अघि नबढाइएको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले  बताए । विधेयक पारित भए पनि नभए पनि नतिजा स्वीकार्ने प्रतिबद्धता मधेसी मोर्चाले नजनाएका कारण त्यसलाई थाती राखिएको उनको भनाइ छ ।

संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने जिम्मेवारी सरकारको भएकाले विधेयक पारित नभएसम्म निर्वाचनमा जान नसकिने संघीय समाजवादी फोरमका प्रमुख सचेतक शिवजी यादव बताउँछन् । स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकारसहितको पूरक प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने र पारित गर्नुपर्ने यादवले बताए। स्थानीय तह सीमा निर्धारण जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्ने र निर्वाचन गैरदलीय हुनुपर्ने माग मोर्चाको रहेको उनले जनाए ।

संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा प्रवेश भए पनि छलफलमा लैजान नदिने एमाले रणनीति छ।

संशोधन विधेयकका कारण निर्वाचन घोषणामा ढिलाइ भएपछि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन माग गरेको छ । पौडेल पक्षका केही नेताहरूको बैठकले केन्द्रीय समिति बैठक माग गरेको हो । पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, रामशरण महतलगायतका नेताहरूको बैठकले केन्द्रीय समितिको बैठक डाक्न माग गरेको एक नेताले बताए। ‘संविधान संशोधन गोलचक्करमा राजनीति अल्झिएको छ, संशोधनलाई कसरी टुंगो लगाउन अहिलेको स्थितिमा कसरी अघि बढ्ने भनेर हामीले बैठक बोलाउन पर्छ भनेका छांै,’ पौडेलनिकट ती नेताले भने, ‘एमाले र मधेसी मोर्चालाई कसरी निकट बनाउन सकिन्छ भनेर पनि पार्टीभित्र छलफल गर्न जरूरी छ ।’

दुईतिहाइ पुग्छ त ?

संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन संसद्को दुईतिहाइ बहुमत जरूरी पर्छ  तर सरकारलाई यो संख्या पु¥याउन निकै कठिन छ । अहिलेको समीकरणलाई आधार मान्ने हो भने असम्भव जस्तै छ । संसद्मा अहिले ५ सय ९४ सांसद छन् । दुईतिहाइ बहुमत पु¥याउन ३ सय ९६ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । विधेयकको पक्षमा सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेस (२०७), नेकपा माओवादी केन्द्र (८२) र नेकपा संयुक्त (३) छन् । त्यस्तै संघीय समाजवादी फोरम (१५), मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक (१४), तराई मधेस लोकतान्त्रीक पार्टी (११), सद्भावना पार्टी (६), राष्ट्रिय मधेस समाजवादी (३), अन्य साना पार्टी (१०) पनि विधेयक पक्षमा छन् । केही साना पार्टीहरूले अझै निर्णय गरेका छैनन् ।

विधेयकको विरोधमा रहेका प्रमुख विपक्षी एमालेलगायत ९ दलसँग  एक तिहाइभन्दा बढी सांसद छन् । एमाले (१८२), माले (५), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (४), राष्ट्रिय जनमोर्चा (३) नेपाल परिवार दल (२), राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (२), बहुजन शक्ति पार्टी (१), नेपाः राष्ट्रिय पार्टी (१) र मधेस समता पार्टी (१) का गरी २ सय १ सांसद छन् ।

सरकारमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि संशोधन विपक्षमा उभिएको छ । ‘हामी यो संविधान संशोधन विधेयकको विपक्षमा छौं,’ राप्रपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गिरीले भने, ‘विधेयक निर्णयार्थ पेस हुने अवस्थामा हामी सरकार छोडेर यसको विपक्षमा मतदान गर्छौं ।’ राप्रपाका ३७ सांसद छन् । सरकारमा रहेको अखण्ड नेपाल पार्टी पनि विधेयकको विपक्षमा छ । यो पार्टीका एक सांसद छन् ।

के छ विधेयकमा

संशोधन विधेयकमा भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषा र सरकारले सरकारी कामकाजका भाषा भनी निर्णय गरेका भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्न कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने, राष्ट्रिय सभा गठन, र ५ नम्बर प्रदेशलाई तराईबाट अलग गरी प्रदेश ४ र ५ को नयाँ सीमांकन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

प्रदेश नम्बर ४ गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), रोल्पा, प्युठान र रुकुम (रुकुमको पूर्वी भाग) प्रस्ताव गरिएको छ।  ५ नम्बर प्रदेशमा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रकाशित: २६ माघ २०७३ ०२:०० बुधबार