नयाँ दिल्ली- भारतका वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले बुधबार अपरान्ह भारतको संसद समक्ष आर्थिक वर्ष २०१७/१८ को बजेट पेश गरेका छन्।  कुल २१ दशमलव ४७ लाख करोडको भारतीय आर्थिक वर्ष २०१७/१८ को बजेटले विशेष गरी गरिब, मध्यम वर्ग, किसान, ग्रामीण क्षेत्र लगायतलाई महत्व दिएको छ।

मध्यम वर्गलाई राहत

वित्तमन्त्री जेट्लीले पेश गरेको बजेटमा हाल विद्यमान २ लाख पचास हजार देखि ५ लाखसम्म आम्दानी हुनेको आयकर १० प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत बनाइएको छ भने वार्षिक तीन लाखसम्म आम्दानी हुनेले आयकर तिर्न नपर्ने बनाइएको छ। साथै पाँच लाख भन्दा बढि आय हुनेलाई एकमुष्ठ १२ हजार पाँच सय छुट हुनेछ। जसले गर्दा मध्यम वर्गीय परिवारलाई बढि राहत मिल्ने अनुमान गरिएको छ। 

बजेटले तीन लाखभन्दा बढि नगद कारोबार बन्द गरेको छ। तीन लाख भन्दा बढिको कारोबार डिजिटल प्रविधिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राजनीतिक पार्टीलाई अंकुश

वित्तमन्त्री जेट्लीले पेश गरेको बजेटमा राजनीतिक पार्टीहरुले लिने चन्दामा पनि अंकुश लगाइएको छ। अब भारतमा कुनैपनि राजनीतिक पार्टीले दुई हजारसम्म मात्र नगदमा चन्दा लिन सक्नेछन्। त्योभन्दा बढि चन्दा लिनुपरेमा चेक वा डिजिटल माध्यमबाट मात्रै लिन सकिनेछ। यो भन्दा अघि २० हजारसम्म चन्दा लिदा सरकारलाई हिसाब देखाउन नपर्ने प्रावधानलाई पनि हटाएर अब दुई हजारभन्दा बढि चन्दा लिएमा राजनीतिक पार्टीहरुले सरकारसमक्ष हिसाब देखाउन पर्ने प्रावधान बनाइएको छ।  राजनीतिक पार्टीहरुले पार्टीको खातामार्फत मात्रै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्थाको घोषणा पनि बजेटले गरेको छ।

साना कम्पनीका लागि राहत

साना कम्पनीहरुले यस अघि ३० प्रतिशत कर तिरिरहेकोमा यस बजेट घोषणापछि जम्मा २५ प्रतिशत तिनुपर्ने बनाइएको छ। त्यसैगरी ५० करोड भन्दा बढि आम्दानी हुने कम्पनीहरुलाई पनि करको दर पाँच प्रतिशतले घटाइएको छ।

रियल स्टेटमा पनि ठूलो घोषणा

आन्ध्र प्रदेशमा जमिनमा पुँजीगत कर नलाग्ने भएको छ। त्यसैगरी घरहरुका लागि 'क्यापिटल गेन' करपनि घटाइएको छ। 'क्यापिटल गेन' कर तीन वर्ष तिनुपर्नेमा अब दुई वर्षमात्रै तिरे हुने बनाइएको छ। सस्तो घरको स्कीममा जारी राखिएको छ भने कर्पोरेट क्षेत्र बढाउने घोषणा गरिएको छ। 'बिल्ड अप एरिया'लाई कर्पोरेट एरीया बनाइने छ।

भारतीय सरकारले लिने ऋण पनि घटाएर ३ दशमलव ४८ लाख करोड पुर्‍याइएको छ। गत वर्ष भारतले ४ दशमलव २ लाख करोड ऋण लिएको थियो। भारतमा जिडिपि र करबीचमा धेरै नै अन्तर छ र यसमा पनि डाइरेक्ट कर संकलन एकदमै कम रहेको छ।

भारतमा ४ दशमलव २४ करोड मानिसले आयकर तिर्न सूचिकत भएतापनि जम्मा १ दशमलव ७ करोडले मात्र आयकर तिर्ने गर्दछन्। ५ दशमलव ६ करोड ब्यापारी रहेको देशमा जम्मा १ दशमलव ७ करोडले मात्र आयकर तिर्ने गर्दछन्। ५ दशमलव ९७ लाख कम्पनी रजिष्टर्ड भएको भारतमा जसमा २ दशमलव ७६ लाख कम्पनीले शुन्य फाइदा देखाएको छ। वार्षिक पाँच लाख भन्दा बढि आय भएको जम्मा ७६ लाखले देखाएका छन् भने ९९ लाख मानिसहरुले पाँच लाख भन्दा कम वार्षिक आय देखाएका छन्। ५६ लाख नोकरी पेशामा संलग्न रहेको भारतमा जम्मा २० लाखले मात्र वार्षिक ५ लाख भन्दा बढि आय देखाएका छन्। २४ लाख कर्मचारीले १० लाख भन्दा बढि आय देखाएका छन्।

भारतको व्यापार घाटाको लक्ष्यमा भने केही परिर्वतन आएको छैन। व्यापार घाटा गतवर्ष जस्तै ३ दशमलव २ प्रतिशत नै रहेको छ। कर र पुँजीगत खर्च २५ दशमलव ४ प्रतिशतले बढाइएको छ। राजस्व घाटा गत आर्थिक वर्षको २ दशमलव ३ प्रतिशतबाट घटाएर २ दशमलव १ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ।  बजेटमा सुरक्षामा २ लाख चौहत्तर हजार करोड बजेट छुट्टाइएको छ भने गाउँमा बिजुली अभियानका लागि ४५ सय करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेटमा २०१९ सम्म १ करोड भारतीय नागरिकलाई पक्की घरमा बसाउने महत्वकांक्षी योजना रहेको पनि वित्तमन्त्रीले घोषणा गरेका छन्।

रेलमार्ग विस्तारको योजना

भारत स्वन्तन्त्र भएपछि पहिलो चोटी भारतीय बजेटमा रेलमार्गले पनि प्राथमिकता पाएको छ। रेलमार्ग विकासका लागि जेट्लीले विभिन्न योजना अघि सारेका छन्। ५०० किलोमिटर भन्दा बढि रेलमार्ग बनाउने लक्ष्य जेट्लीले प्रस्तुत गरेका छन्। उनले धार्मिक र पर्यटन क्षेत्रमा रेलमार्गको विकास गरिने पनि बजेट भाषणमा गरे। रेल सेवा विस्तारका लागि १ लाख ३१ हजार करोडको फन्ड जारी गरिएको छ। रेलामार्ग कम्पनीलाई पनि सेयरबजारमा सूचिकृत गर्ने घोषणा गरिएको छ।

किसानका लागि पनि राहत

आर्थिक वर्ष २०१७/१८ को बजेट किसानप्रति पनि एकदमै लक्षित गरि ल्याइएको छ। सरकारले ग्रामीण भेग र किसानका लागि एक लाख ८७ हजार २२३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले ४ दशमलव एक प्रतिशत बृद्धि हुने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। सरकारले एक करोड परिवारलाई गरिबीबाट मुक्त गराउने लक्ष्य राखेको छ। आठ हजार करोड बजेट मिल्क प्रोसेसिङ् फन्डको स्थापनाका लागि विनियोजन गरिएको छ। किसानको आय बढाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।

रोजगार, शिक्षा र युवाका लागि

बजेटले ६०० भन्दा बढि जिल्लामा प्रधानमन्त्री कौशल केन्द्रको स्थापनाको घोषणा पनि गरेको छ। सिबिएसई प्रवेश परीक्षाको प्रावधान पनि हटाइएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा एजेन्सीको स्थापना गर्ने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ।

स्वास्थ्यका बारे

भारतले सन् २०१८ सम्ममा भारतबाट क्षयरोग उन्मुलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। दादुरा, कुष्ठरोग र क्षय रोग उन्मुलन गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ

भौतिक पूर्वाधारतर्फ तीन लाख ९६ हजार करोड बजेट छुट्टाइएको छ। साना शहरमा 'पिपिपि' मोडलअनुसार विमानस्थाल बनाइने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। राजमार्गका लागि ६४ हजार नौ सय करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसैगरी वित्तमन्त्री जेट्लीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा जेष्ठ नागरिकका र आरक्षित वर्गका लागि ५२ हजार तीन सय ९३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

भारतीय जनता पार्टी सन् २०१४ मा सरकारमा आएपछि उसले पेश गरेको यो तेस्रो बजेट हो। भारतका विभिन्न पाँच प्रान्तमा यस अगाडि नै शुरु भएको चुनावलाई लक्षित गरेर अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले यो बजेट प्रस्तुत गरेको आलोचकहरुले बताएका छन्।

यसैबीच वित्तमन्त्री जेट्लीले प्रस्तुत गरेको बजटको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। बिहारका पूर्व मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारले नोटबन्दीले विदेशबाट कति कालो धन भारत आयो भनेर प्रतिप्रश्न गरेका छन्? उनले विदेशमा रहको कालोधनलाई कारबाही गरिरहेको भन्ने सरकारी दावी बजेटमा नदेखिएको बताए।

त्यसैगरी पश्चिम वंगालकी पूर्व मुख्य मन्त्री ममता बेनर्जीले बजेटलाई गलत बाटोतर्फ धकेल्ने माध्यम भएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् भने भारतीय नीति आयोगका उपाध्यक्ष अरविन्द पनगढियाले बजेटले सबै क्षेत्रलाई लिएर अघि बढ्ने बताएका छन्।

प्रकाशित: २० माघ २०७३ ०५:३० बिहीबार