काठमाडौं—प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस सहित मधेसी मोर्चाका दलहरुलाई बालुवाटार बोलाए। बैठकको मुख्य एजेण्डा थियो- संविधान संशोधन र निर्वाचनको मिति घोषणा।

घन्टौं लामो रस्साकस्सीपछि बैठक कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन। नेपाली कांग्रेस निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर जानु पर्छ भन्नेमा स्पष्ट देखियो। बैठकमा देउवाले चुनाब रोक्न नहुने बताए। तर अन्तिमसम्म पनि मधेसी मोर्चा चुनाबमा जान तयार देखिएन।

मोर्चाको यो व्यवहारले सत्ता साझेदार कांग्रेस-माओवादी के गर्ने भन्नेमा अन्यौलमा छन्। एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले चुनाब मिति तोक्न दवाब दिने अर्कोतिर मोर्चा त्यसलाई रोक्न दवाब दिने कारण कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहाल सोचविचार पूर्वक  निर्णय लिने स्थितिमा पुगेका हुन्।

'निर्वाचन घोषणाको कुनै तयारी छैन। आयोगलाई लिखित रुपमा चुनाबको गृहकार्य थाल्नुहोस् भनेर पत्र पठाउने लिखित प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरिएको छ'

हुन त प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचन रोक्न खोजेर संघीयता धरापमा पार्न खोजेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर मोर्चाकै कारण चुनाब नरोक्ने संकेत थिए। सोमबारको बैठकमा मोर्चाले आफ्नो अडान नछोडेपछि देउवा-दाहाल चुनाबसम्म पुग्नका निम्ति नयाँ रणनीति बनाउन तर्फ लागेका छन्।

मोर्चा संविधान संशोधन गरेर मात्र चुनाबमा जानुपर्ने अडानमा छ। संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भए पनि अघि बढेको छैन। संसदको वर्तमान संरचनाअनुसार त्यो पारित हुने स्थिति पनि छैन। 'संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पारित नहुनेसँग हाम्रो सम्बन्ध छैन,' मोर्चा नेता नेता तथा सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले नागरिकन्युजसँग भने, 'तीन दल एक ठाउँ उभिएर संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नु पर्छ।'

संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन घोषणा गरे पनि त्यो सफल नहुने उनको धारणा छ। 'मधेसलाई अधिकार दिनको लागि तीन दल एक ठाउँ आउनुपर्छ', उनले भने, 'संशोधनबिना निर्वाचन हामीलाई मान्य छैन।'

२०७४ माघ ७ गतेभित्र सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गरि सक्नु पर्ने संविधानमा प्रावधान रहेको छ। त्यो समय सीमा नजिँकिदै गर्दा दलहरुबीच संविधान संशोधन र निर्वाचनको मिति घोषणाबारे मत ऐक्यता हुन नसकिरहेको हो।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदीय दलका उप-नेता सुभाष नेम्वाङ संविधानमा भएको सहमति अनुसार अघि बढ्नु पर्ने बताउँछन्। 'संविधान संशोधनको प्रश्न होइन, मुख्य विषय संविधानमा भएको सहमति को हो', नागरिकन्युजसँग उनले भने 'संविधानमा निर्वाचन गर्ने सहमति हामीले गरिसकेका छौं त्यसै अनुसार अघि बढ्नुपर्छ।'

एमालेको चाहना संविधानको कार्यान्वन भएको उनको धारणा छ।

यसैबीच बुधबार प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार संविधानविद्‌हरुलाई बोलाएर निर्वाचनका कानुनी अड्चनबारे परामर्श गरेका छन्। संघीयता कार्यान्वयन गर्नेगरी चुनाबमा जाँदा आइपर्ने कानुनी अड्चनबारे उनले कानुनबेत्तासँग छलफल गरे।

बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले संविधानविद्‌सँग छलफल गरिरहँदा निर्वाचन मिति घोषणाको चर्चा राजधानीमा खुबैसँग फैलियो। भोलिको मन्त्रिपरिषदले चुनाब मिति घोषणा गर्ने भन्ने किसिमका समाचारहरु नै मिडियामा आए। तर त्यो प्रस्तावको तयारी न त गृह मन्त्रालयले गरेको छ न त सञ्चार मन्त्रालयले नै।

बरु भोलिको मन्त्रिपरिषदमा निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाउने तयारी गरिएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतहरुले बताएका छन्।

'निर्वाचन घोषणाको कुनै तयारी छैन। आयोगलाई लिखित रुपमा चुनाबको गृहकार्य थाल्नुहोस् भनेर पत्र पठाउने लिखित प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरिएको छ', दाहाल निकट स्रोतले भन्यो, 'चुनाब माग गरिरहेको एमाले र चुनाब नचाहने मधेसी मोर्चा दुवैलाई मत्थर पार्न बीचको यो रणनीति अपनाउन लागिएको हो।'

प्रकाशित: १९ माघ २०७३ १३:१९ बुधबार