काठमाडौं- •  नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले एउटा गोष्ठीमा 'न्यायालय भ्रष्टाचारको लाइसेन्स बन्न जान्छ' भने। प्रधानन्यायाधीश र  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउने प्रसंगमा उनले यस्तो बोलेका थिए। प्रतिक्रियास्वरूप सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले मैनालीलाई ६ महिना बहस गर्न नदिने आदेश दियो। प्रधानन्यायाधीश केदारनाथ गिरीविरुद्ध बारले आन्दोलन गर्‍यो। सर्वोच्चले उक्त निर्णय सच्चाएपछि कानुन व्यवसायी बहसमा फिर्ता भए।

•  खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश हुँदा न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै बारले विरोध गरेको थियो। तर यो लामो समय रहेन। प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको कार्यकालमा रेग्मीविरुद्धका १७ निवेदन सुनुवाइ नभई खारेज गरेको भन्दै बार आन्दोलित भएको थियो। शर्माले मुख्य मुद्दा बाँकी रहेको आश्वासन दिएपछि आन्दोलन रोकियो।

•  पछिल्लोपटक उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश सिफारिसमा ५० प्रतिशत माग गरेअनुसार आफ्ना व्यक्ति नपरेको, संवैधानिक, समानुपातिक नियुक्ति नभएको भन्दै बार आन्दोलित छ।

न्यायपालिका बद्नाम हुँदा कानुन व्यवसायीको प्रतिष्ठा बढ्दैन, बारको अक्षम नेतृत्वका कारण बार–बेन्च विवाद बढेको छ। विश्वकान्त मैनाली, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन

उल्लिखित घटना बार र बेन्चबीच पटकपटक भएका विवादका केही नमुना हुन्। न्यायपालिका सक्रिय रूपमा अघि बढ्न बार र बेन्चबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यता छ। तर नेपालमा बार र बेन्च आपसमा प्रतिस्पर्धी देखिने गरेका छन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठका अनुसार बार र बेन्चबीच विश्वमा यस्तो कहीँ हुँदैन। उनले भने, 'नेपालमा मात्र यस्तो हो। न्यायाधीश कुस्ती खेल्न जाने कुरा हुँदैन।'

 मैनाली आफू बार अध्यक्ष हुँदा एउटा लक्ष्य बोकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'विसंगति, विकृति अन्त्य गरी कानुनी राज्य स्थापना गरी स्वच्छ, सक्षम न्यायापालिका तयार गर्ने उद्देश्य बोकेको थिएँ।'

उनी अहिले बारको आन्दोलनप्रति सहमत छैनन्। उनी भन्छन्, 'गैरकानुनी प्रक्रियाबाट भएका सम्पूर्ण न्यायाधीशको नियुक्ति बदर हुनुपर्छ। दलका हेडक्वार्टरबाट आएका लिस्टअनुसार भएका राजनीतिक प्रक्रिया बदर गरिनुपर्छ। बारबाट नामसहित न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखिएको हुनुपर्छ।' उनले यी तीन विषय भए आफूले बारको आन्दोलनलाई सघाउने बताए।

उनले भने, 'मैले बारको एउटा गोष्ठीमा बोलेको थिएँ। त्यसमा सबै विशिष्ट व्यक्तित्वले सहमति जनाएका थिए। तर न्यायपालिकामाथि आरोप लागेको भन्दै फुलकोर्ट बसेर ६ महिना मेरो लाइसेन्स खारेज गरिदियो।'

त्यसै बेलादेखि बार र बेन्चबीच टकराब देखिन थालेको हो। दुवै पक्षको समस्या समाधान गर्न संयन्त्र बनाइएको थियो। बार र बेन्चबीच भ्रम फैलिन नपाओस् भनेर बनाइएको संयन्त्र निष्त्रि्कय छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मैनाली भन्छन्, 'न्यायपालिका बद्नाम हुँदा कानुन व्यवसायीको प्रतिष्ठा बढ्दैन।'

पाँच जनाको न्यायपरिषद् छ। बहुमतले गरेको निर्णय मान्य हुन्छ।  'प्रधानन्यायाधीशको बेन्च बहिष्कार गरेको के अर्थ? प्रयोजन नै छैन', मैनाली भन्छन्, 'बारको अक्षम नेतृत्वका कारण विवाद बढेको छ। राष्ट्रिय अस्तित्व खतरामा परिरहेका बेला न्यायालयमाथि आन्दोलन गरेर के गर्ने?' भएको संयन्त्रलाई विनाश गरी न्यायपालिकामा खनिन नहुने उनले बताए।

प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो मान्छे नियुक्ति  गरेको भन्ने आएको छैन। भ्रष्टाचारको कुरा पनि छैन। बार र बेन्चबीच तिक्तता बढाउनुभन्दा समस्या समाधानमा जानुपर्ने सुझाव मैनालीको छ। उनी भन्छन्, 'नाराजुलुसमा जानुभन्दा आपसी समझदारी बनाउन आवश्यक छ।'

न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गरेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन घोषणा गरेको छ। बारको आन्दोलन न्यायपरिषद् अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध देखिन्छ।

हरेक नेतृत्वले सम्बन्ध सुमधुर बनाउने भन्दा चर्चामा आउन मात्र आन्दोलन घोषणा गरेको देखिन्छ। बारले पछिल्लोपटकको आन्दोलन घोषणा  पनि यही रूपमा आएको हो। न्यायाधीशले शपथ लिई पदबहाली गरिसकेको अवस्थामा गरेको आन्दोलन 'बार्गेनिङ' का लागि मात्र भएको जानकार बताउँछन्।

सरकारी वकिललाई आगामी नियुक्तिमा  प्राथमिकता दिने भनेपछि कानुन व्यवसायी आन्दोलित भएको बारका पूर्वअधिकारीको आरोप छ। नियुक्ति हुनुअघि बारले यस्ता मुद्दा उठाएको भए सहयोग र साथ पाउने तर्क उनीहरूको छ।

प्रकाशित: १७ माघ २०७३ ०२:२६ सोमबार