किन प्रजातान्त्रिक दलीय कानुन ?

आइतबार, १६ माघ २०७३, ०९ : १७ जगन्नाथ लामिछाने

राजनीतिक दलहरुमा आन्तरिक प्रजातन्त्र बलियो बन्यो भनेमात्र समग्र देशभर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको आभाष गर्न सकिन्छ । नेपालमा संस्थागत बनेको बेथिति, अराजकता र भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो कारण दलहरुमा आन्तरिक प्रजातन्त्र शून्यप्रायः हुनु नै हो । जसको परिणाम, धेरै ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए पनि राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नेहरुको संस्कार र मनस्थिति अलोकतान्त्रिक र निर्दलीय नै छ । दलहरुको नाम कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी जे राखे पनि, जति चर्को नारा लगाए पनि, जति राम्रो जनपक्षीय मुद्दा उठाए पनि, राजनीतिक दलहरु निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी ढंगले चलेसम्म यस्ता राजनीतिक दल र नेतृत्वले समाज रूपान्तरण गर्न सक्दैनन् ।

निर्वाचन आयोग कानुनीरूपमा स्वतन्त्र र दरिलो नबनेसम्म राजनीतिक दलभित्रको
प्रजातन्त्रलाई बल पुग्न सक्दैन ।

आवरणमा राजनीतिक दलहरु देखिए पनि नेपालका ठूला दलहरुको दलीय चरित्र अलोकतान्त्रिक, राजकीय तथा भ्रष्ट पाइन्छ । राजनीतिक दल कुनै सिद्धान्त र आदर्शमा चल्दैनन् । दलका नेता यति धेरै स्वेच्छाचारी बनेका छन् कि उनीहरुमा नियम, कानुन र संविधानको कुनै डर छैन । हामी सबैलाई दिन÷प्रतिदिन आभाष हुन् थालेको छ– राजनीतिक दलका नेता नियम, कानुन र संविधानभन्दा माथि छन् । उनीहरुलाई नियम र कानुनको दायरामा बाँध्ने कुनै आधार छैनन् । शीर्ष भनिने नेताहरुको बोल्ने, हिँड्ने अनि काम गर्ने शैली कुनै पनि राजा÷महाराजाको भन्दा कम छैन ।
उनीहरुले राजनीतिक दलहरुको संरचना यति व्यक्तिकेन्द्रित बनाइसके कि अब उनीहरुको आलिशान जीवन र राजकीय शक्तिलाई पार्टीभित्र र बाहिरबाट सहजै कसैले पनि चुनौती दिन सक्दैन । अहिलेको पछिल्लो लोकतान्त्रिक पद्धति र अभ्यास हे¥यो भने पनि राजनीतिक दलका सांसदलाई पार्टीका ठूला नेताहरुले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको गुलाम बनाएका छन् । जस्तै– कुनै पनि पार्टी सांसदले आफूले विश्वास गरेको मुद्दामा आफ्नो पार्टीको शीर्ष नेताको अनुमतिबिना संसद्मा आवाज निकाल्न पनि सक्दैन । व्यक्तिगत भेटघाटमा धेरै सांसदले निरीहतापूर्वक भन्ने गरेका छन् कि मेरो व्यक्तिगत विश्वास पार्टीले लादेको धारणाभन्दा फरक छ तर खुलारूपमा बोल्न सक्दैनौँ । स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि अधिकांश सांसद चुनावको पक्षमा पाइन्छन् ।
चौध वर्षसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्नु पनि राजनीतिक दलमा हावी भएको अलोकतान्त्रिक र राजकीय मानसिकताको परिणाम हो । कुनै पनि लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रलाई आवधिक निर्वाचनले मात्र जीवित राख्छ । तर नेपालमा राजनीतिक दलले आवधिक निर्वाचनलाई जहिले पनि पन्छाउनेमात्र काम गर्दैछन् । राजनीतिक सहमतिका नाममा राजनीतिक संस्कार ध्वस्त पारिरहेका छन् । जे गरे पनि, जसो गरे पनि, उत्तरदायी बन्नुपर्दैन भन्ने मानसिकताले राजनीतिक दल र नेतृत्वमा यो स्वेच्छाचारिता विकास भएको हो ।
राजनीतक दल र नेतृत्वलाई स्वेच्छाचारी र अलोकतान्त्रिक बन्नबाट रोक्न सकिएन भने हाम्रा आगामी दिन अझ दुःखदायी बन्नेछन् । त्यसैले आवधिक निर्वाचन तथा राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्र सुनिश्चितताका लागि आवाज उठाउने दायित्व सबै नेपालीको साझा हो ।  
अबको १ वर्षभित्र नेपालमा स्थानीय, प्रान्तीय तथा संसदीय निर्वाचन हुनैपर्छ । निर्वाचन हुन सकेन भने संविधानको वैधानिकता सकिनेछ । मुलुकलाई अर्को संकटबाट जोगाउनका लागि सत्तासीन तथा लोकतन्त्रका लागि लडेका ठूला तथा साना राजनीतिक दलले युद्धस्तरमा काम गर्नु आवश्यक छ । नागरिकको तहमा सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन गर्न लडेका व्यक्ति तथा समूहका लागि चुनावी माहोल सिर्जना गर्दै दलीय प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई दरिलो पार्ने यो राम्रो अवसर हो ।
यतिबेला व्यवस्थापिका–संसद्मा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ । निर्वाचन कानुनमध्ये राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक लोकतन्त्र र प्रजातान्त्रिक पद्धतिको मुटु हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन नै प्रजातान्त्रिक बन्न सकेन भने यसले लोकतान्त्रिक संस्कार अनि पद्धतिको ढोका बन्द गरिदिन्छ । शायद पृथ्वीमा धेरै देश र मानिसले कल्पना गरेको सबैभन्दा उत्तम राजनीतिक व्यवस्था हामीले अपनाएको राजनीतिक व्यवस्था हो । त्यसैले जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको अभ्यासमा हामी लाग्नुपर्छ । यसको प्रस्थान विन्दु प्रजातान्त्रिक दलीय कानुन निर्माण हो ।
अहिले व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा ठूला राजनीतिक दलबाटै अलोकतान्त्रिक विधेयक बनाउन हस्तक्षेप भएको सुन्नमा आएको छ । निर्वाचन आयोगले सरोकारवालासँगको परामर्श र सहमतिमा तयार पारेको सुरुको मस्यौदा विधेयकमा रहेका धेरै अंश सरकारको निर्देशनमा हटाइएको छ वा तोडमोड गरिएको छ । प्रमुखरूपमा, निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई नियमन गर्ने क्षमतालाई सीमित गर्ने, निर्वाचन आयोग आफँैले राजनीतिक दल र सरकारसँगको परामर्शमा चुनाव घोषणा गर्न नपाउने र राजनीतिक दलहरु आर्थिकरूपमा पारदर्शी बन्न नपर्ने व्यवस्था अति आपत्तिजनक र अप्रजातान्त्रिक छन् ।
उदाहरणका लागि, २०७३ जेठ २५ गते गृह र कानुन मन्त्रालयमा पेश गरिएको विधेयक मस्यौदाको दफा ४० ले राजनीतिक दलहरुले जितेको सिट संख्या र उनीहरुले प्राप्त गरेको लोकप्रिय मतका आधारमा राज्यबाट आर्थिक अनुदान लिने प्रावधान गरेको थियो । तर प्रस्तावित मस्यौदामा दलको आकारअनुसार सरकारी सहयोग प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने प्रावधान हटाइएको छ । दलहरुमा समवेशिता नभएको, आन्तरिक चुनाव नभएको र लेखा परीक्षण पेश नगर्ने जस्ता कारणले गर्दा राज्य कोषबाट प्रदान गरिने रकममा रोक लगाउने प्रावधान पनि हटाइएको छ ।
त्यसैगरी प्रस्तावित विधेयक मस्यौदामा वार्षिकरूपमा आर्थिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने राजनीतिक दलहरुलाई अर्थपूर्ण दण्ड गर्ने प्रावधान छैन । चुनावी कसुरहरु तथा सजायसम्बन्धी विधेयकमा समावेश गरिए पनि राज्यको स्रोत दुरुपयोग गर्ने विषयमा केही उल्लेख छैन । राजनीतिक दलहरुको रेखदेख, प्रचारप्रसारमा हुने खर्च र प्रचारप्रसारमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गरेमा गर्न सकिने सजाय सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको भूमिका स्पष्टसँग तोक्नुपर्छ । निर्वाचन आयोग कानुनीरूपमा स्वतन्त्र र दरिलो नबनेसम्म राजनीतिक दलभित्रको प्रजातन्त्रलाई बल पुग्न सक्दैन ।
नेपालका राजनीतिक दलहरुमा आर्थिक पारदर्शिता छैन । राजनीतिक दलहरुलाई दिने अनुदानको सीमा कति हो र स्रोत आपराधिक हो कि होइन भन्नेबारेमा पनि कसैलाई जानकारी नै हँुदैन । त्यसैले राजनीतिक दलहरुलाई स्वच्छ राख्न र चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन राजनीतिक प्रचारप्रसारमा खर्च नियमावली आवश्यक हुन्छ । निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसार चुनावी प्रचारप्रसारमा सरकारी स्रोत दुरुपयोग गरेमा वा अपारदर्शी हिसावले खर्च गरेको भेटिएमा दल वा उमेदवारलाई आयोगले प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने प्रावधान राख्नुपर्छ ।
नेपालमा सांसदहरुको किनबेच संसदीय व्यवस्थाको पुरानो रोग हो । यो रोग निवारण गर्नका लागि पनि आर्थिक प्रलोभनमा परेर दल त्याग गर्ने संसद् सदस्यलाई निर्वाचन आयोगले निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार दिनुपर्छ । आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी दल त्याग गर्नेहरुको हकमा संसद्को सदस्यता खारेज गरी निर्वाचन आयोगलाई नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्न सक्ने अधिकार दिनुपर्छ ।
राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ । आन्तरिकरूपमा समावेशी र प्रजातान्त्रिक मूल्य÷मान्यता लागु गर्न नसक्ने दललाई निर्वाचन आयोगले अनुगमन र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था दलीय निर्वाचन कानुनमा सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
राजनीतिक दलहरुका लागि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था विधेयकमा छुटाउनै नहुने विषय हो । थ्रेसहोल्ड नहँुदा साना राजनीतिक दलहरु धेरै भएको र त्यसले राजनीतिक विकृति ल्याएको छ । थ्रेसहोल्ड नहुँदा दलहरु पैसा र शक्तिको प्रलोभनमा फुटिहाल्ने साथै केही नभए समानुपातिकमा १,२ सिट भए पनि पाइहाल्ने हिसावले मन्त्री बन्ने दाउ गर्ने विकृत राजनीति नेपालमा मौलाएको छ । यो फोहोरी राजनीतिक खेल रोक्न नेपालको सन्दर्भमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था अत्यावश्यक देखिन्छ ।
अप्रजातान्त्रिक दलीय कानुनको भरमा गरिने निर्वाचनले सत्ता वा प्रतिपक्षमा बस्ने दल र नेतृत्वको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । दलहरुको आन्तरिक प्रजातन्त्र सुनिश्चित्त गर्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा आफूलाई लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको अगुवा सम्झने दलहरु एक मत बन्न सकेनन् भने हामीले बुझ्नुपर्छ, यस्ता दल र नेताहरु लोकतन्त्रको आवरणमा देश लुट्ने लुटेरा हुन् । हामीले सडकमा लुटतन्त्रविरुद्ध धेरै आवाज उठायौँ । अब लुटतन्त्र अन्त्यका लागि प्रजातान्त्रिक दलीय कानुन निर्माणमा आवाज उठाउने यो निर्णायक समय हो । यो मौका गुम्यो भने हाम्रो पुस्ताले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।







यसमा तपाईको मत


अन्य समाचार

यस्ता छन् सबैभन्दा कमजोर पासवर्डहरू

यस्ता छन् सबैभन्दा कमजोर पासवर्डहरू

यदि तपाईंले प्रयोग गर्ने पासवर्ड पनि यही सूचीमा भेटाउनु भयो भने चाडैं नै आफ्नो पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस् ...

टिभिएसले ५ दिवसीय “सुपर सिजन फाइनान्स फेयर“ आयोजना गर्ने

टिभिएसले ५ दिवसीय “सुपर सिजन फाइनान्स फेयर“ आयोजना गर्ने

यही असार ४ गतेदेखि ८ गतेसम्म ५ दिनको लागि भृकुटीमण्डप, काठमाडौंमा संचालन हुने यो अत्यन्त आकर्षक मेलामा ग्राहकहरुले उत्कृष्ट फाइनान्स...

बर्जरको वेदरकोट लङ्गलाइफ

बर्जरको वेदरकोट लङ्गलाइफ

पियू र सिलिकन प्रविधि प्रयोग गरिएको यसले घामपानी छेक्ने १० वर्ष टिक्ने कम्पनीको दाबी रहेको छ । ...

मोबाइल मेलामा १ लाखको जीवन बीमा अफर

मोबाइल मेलामा १ लाखको जीवन बीमा अफर

हरेक मोबाइलको खरिदमा १ लाख रुपैंयासम्मको जीवन बीमा ...

Nepal Lok Star को मुख्य प्रायोजकमा IME

Nepal Lok Star को मुख्य प्रायोजकमा IME

विश्वव्यापीकरणको यस युगमा लोक संगीत युवा पुस्ताको समेत रुची भइरहेको आभास लोक संगीतका स्रष्टा आफैले गर्ने गरेका छन् । ...

टिभीमा पनि भाइरस ?

टिभीमा पनि भाइरस ?

सामसंगले हालै आफ्नो ट्वीटर अकाउन्टमा सामसंग टिभीमा भाइरस लाग्न नदिन के के गर्ने भन्ने कुराको जानकारी प्रदान गरेपछि टिभीमा पनि...

हुण्डाई मनसुन योजना

हुण्डाई मनसुन योजना

हुण्डाई मोटर्सकालागि नेपालको आधिकारिक विक्रेतालक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा.लि.ले मनसुन लक्षित आकर्षक योजनाहुण्डाई मनसुन डिलाइट सार्वजनिक गरेको छ । ...

प्रतिबन्धका कारण हुवावेलाई अर्बौ डलर घाटा

प्रतिबन्धका कारण हुवावेलाई अर्बौ डलर घाटा

प्रतिबन्ध पछि हुवावेको आम्दानी ३० अर्ब अमेरिकी डलर कम हुने ...