काठमाडौं- द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई पीडितलाई न्याय दिन बनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद थप्ने कि नथप्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ। आयोगको म्याद यही माघ २६ सम्म छ। आयोग पदाधिकारीको बुधबार बसेको बैठकमा म्याद थप्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने विषयमा एकमत हुन नसक्दा अन्योल बढेको हो।

एक वर्ष म्याद थप्न सकिने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि आयोगका पदाधिकारीबाट यस विषयमा फरक–फरक मत व्यक्त भएको एक  सदस्यले बताए। फरक–फरक मत आएपछि बुधबारको बैठकले निर्णय गर्न सकेन। तीनदिनपछि पुनः बैठक बस्ने भएको छ। म्याद थपका लागि आयोगबाट सरकारलाई सिफारिस हुनुपर्छ।

आयोग सदस्य माधवी भट्टले म्याद थप्ने विषयमा बैठकमा मत मिल्न नसकेको बताइन्। आयोगमा ५८ हजार बढी उजुरी परेका छन्। दुई वर्षको अवधिमा आयोगले पीडितबाट उजुरी संकलन र उजुरी वर्गीकरण गर्न भ्याएको छ।

आयोगमा परेका उजुरीमध्ये बलात्कार, सम्पत्ति कब्जा, विस्थापनलगायतको वर्गीकरण भइसकेको जनाइएको छ। कुन घटनामा कति उजुरी परेका छन् भन्नेबारे आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

सातै प्रदेशमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका शाखा कार्यालय स्थापना गरी अध्ययन अनुसन्धान अगाडि बढाउने तयारीमा रहेको आयोगको म्याद थप विषयमा पदाधिकारीबीच मत बाँझिनुलाई राम्रो मानिएको छैन।

सदस्य भट्टले भनिन्, 'कुनै सदस्यले आयोगमा बस्न नचाहे राजीनामा दिए हुन्छ। अर्को सदस्य नियुक्त गर्ने प्रक्रिया कानुनमा छ। तर, संस्था नै विघटन गरियो भने कानुनी शून्यताको अवस्था आउन सक्छ।' उनका अनुसार करिब ६० हजार पीडितका उजुरीलाई पोको पारेर आयोग विघटन हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन।

आयोगका अर्का सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले भने म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा  कुनै विवाद नभएको बताए। उनले उनले भने, 'ऐन संशोधन भएको छैन। सरकारले स्रोत, साधन उपलब्ध गराएको छैन। ऐन संशोधन र स्रोत साधन उपलब्ध गराउनेबारे राज्य र दलका तर्फबाट प्रतिबद्धता आउनुपर्छ।'

सुवेदीले यही अवस्थामा म्याद थपेर आयोग काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको पनि बताए। उनले भने, 'ऐन, नियमावली संशोधन भएन भने हामीले कसरी काम गर्ने भन्ने विषय गम्भीर छ।'

उनका अनुसार दुई वर्षसम्म पनि आयोगमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नियुक्त नहुँदा काम गर्न गाह्रो भएको छ। आयोगमा सयजना कर्मचारीको दरबन्न्दी रहेकोमा ५५ जना कार्यरत छन्।

सुवेदीका अनुसार आयोगको म्याद थप्ने विषयमा छलफल गरी योजना बनाउने प्रयत्न जारी छ।

बेपत्ता आयोग म्याद थप्न सिफारिस

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थप्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ। आयोगको बुधबारको बैठकले बाँकी काम पूरा गर्न  एक वर्ष समय थप्न सरकारलाई सिफारिस गरेको जानकारी प्रवक्ता विष्णु पाठकले दिए।

उनले भने, 'हामीले आयोगको म्याद थप्नुपर्ने कारणसहित सरकारलाई सिफारिस गरेका छौं।' यो आयोगको म्याद यही माघ २६ मा सकिँदैछ।

आयोगमा २८ सयभन्दा बढी पीडितले उजुरी दिएका छन्। फागुनदेखि ७५ जिल्लाका पीडितको घरदैलोमा पुगेर आयोगले उजुरीमा अध्ययन गर्ने पाठकले जनाए। उनले भने, 'हामीले बेपत्ता व्यक्तिका परिवारसँग भेटेर अनुसन्धान गरी पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेछौं।'

प्रकाशित: १४ माघ २०७३ ०३:०७ शुक्रबार