काठमाडौं- नेपाल उद्योग परिसंघले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको उतारचढावबाट अर्थ व्यवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने ८०:२० को कर्जा–निक्षेप अनुपात अवस्था नसुधि्रँदासम्मका लागि ८५ः१५ बनाउन सुझाव दिएको छ।

केही दिन अघिमात्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले हालका दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा र निक्षेप (सिडी रेसियो) को सीमालाई अलि लचिलो बनाउन आग्रह गर्दै आएकोमा कर्जा लगानी बढाउन र ब्याजदरलाई सामान्य अवस्थामा राख्न सिडी रेसियोको सीमा कायम राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको थियो।

परिसंघले भने हालको तरलता अभावबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने ऋणत्मक असरलाई न्यून गर्न नियमनकारी निकाय (सरकार र केन्द्रीय बैंक) ले तुरुन्त नीतिगत सुधार थाल्नुपर्ने बताएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को प्रारम्भदेखि, विशेषगरी गत असोजदेखि बैंकिङ प्रणालीमा आएको तरलता अभावले कर्जाको ब्याजदर बढाएको भन्दै परिसंघले यसबाट अर्थ व्यवस्थाको समग्र लगानी घट्ने, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ह्रास आउने, रोजगारीका अवसरहरु संकुचित हुने प्रवृत्ति देखिने पनि बताएको छ।

तरलता अभावले ब्याजदर बढेर औद्योगिक क्षेत्रको लागत बढ्ने, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने तथा आयात प्रोत्साहित हुने चक्रवृत्ति असर देखापर्ने पनि परिसंघको ठम्याइ छ।

हाल मुलुकको निर्यात–आयात अनुपात १ः१२ रहेको अवस्थामा तरलता अभावले व्यापार घाटालाई अझ बढाउने हुनाले यस्तो विषम परिस्थितिलाई हल गर्न सरकार र नेपाल राष्ट्र बंैकले समन्वयपूर्वक नीतिगत पाइला चाल्नु आवश्यक रहेको परिसंघको भनाइ छ।

परिसंघले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बंैक, विकास बंैक र वित्त कम्पनीको लागि अनिवार्य नगद अनुपात क्रमशः ६, ५ एवं ४ प्रतिशत कायम गरेकोमा तरलतामा सुधार नभएसम्मका लागि त्यसलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाउन र सरकारले आफ्नो विकास प्रशासनको क्षमता वृद्धि गरी पुँजीगत खर्च गुणस्तरीय तबरबाट बढाउँदै लैजान पनि सुझाव दिएको छ।

गत असोजदेखि बंैकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएको परिघटनालाई परिसंघले नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ।

लगानीयोग्य पुँजी अभावले गर्दा बैंकले राम्रा परियोजनाका असल ऋणीलाई पनि कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको उसको भनाइ छ। यसबाट अर्थ व्यवस्थामा समग्र लगानी न्यून भई कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आय आर्जन, समग्र आर्थिक गतिशीलतामा संकुचन आउने जोखिम बढेको परिसंघको भनाइ छ।

लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएको भन्दै करिब एक महिनाअघि बैंकरहरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स सघंको एक टोली राष्ट्र बैंक पुगेको थियो। उक्त टोलीले लगानीयोग्य रकम अभाव भएकाले त्यस्तो समस्या समाधान गर्न गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई आग्रह गरेको थियो। गभर्नर नेपालले उनीहरुसँग लिखित सुझाव मागेका थिए।

केन्द्रीय बैंक पनि लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएको स्वीकार्छ। उसले बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजी कम हुन नदिन मंगलबार २० अर्ब रुपैयाँ बजारमा छाडेको  छ। राष्ट्र बैंकका  अनुसार यो रकमले तरलता अभावलाई केही हदसम्म समाधान गर्नेछ।

परिसंघले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशत रहेकोले त्यसको असर चालु आवमा पनि पर्नु, ०७३/७४ देखिनै वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिटेन्सको वृद्धिदर मन्द रहनु, सरकारलेे पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा २०७३ पुस मसान्तसम्ममा सरकारी खातामा करिब साढे २ खर्ब मौज्दात रहनु, निक्षेपको वृद्धिदरको तुलनामा कर्जाको वृद्धिदर उच्च हुनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धिका लागि साधारण सेयरहोल्डर तथा केही हदसम्म ठूला सेयरहोल्डरले पनि बैंकबाट कर्जा लिएर रकम जुटाउनु जस्ता कारणले पनि समस्या आएको परिसंघको धारणा छ।

एशियाली विकास बंैकले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार कुल जीडीपीको ४५ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ। यससंगै छायाँं बैकिङ बढ्दै जाने, हुण्डीको कारोबार अस्तित्वमै रहने, अनौपचारिक आयात बढ्नेेजस्ता प्रवृति विद्यमान रहेको पनि परिसंघको निष्कर्ष छ। यी प्रवृत्तिले पनि करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरै रहेको परिसंघले अनुमान गरेको छ।

मुलुकको तराई भेग, मध्य र पश्चिम पहाडी क्षेत्र एवं व्यावसायिक जगतमा कानुनसम्मत ढंगले आर्जन गरेको भारतीय रुपैयाँ घरमा राख्ने र व्यवहार चलाउने प्रचलन रहेकोमा २०७३ कात्तिक २३ गते भारत सरकारले ५ सय तथा १ हजार दरका भरतीय बैंक नोट प्रतिबन्धबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ निस्त्रि्कय भएकोले पनि बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप घट्न गई तरलता अभाव भएको परिसंघले जनाएको छ।

तर, हालको अवस्थामा तरलता अभाव नभइकन क्रेडिट क्रन्च अर्थात ऋण लगानीयोग्य रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कम भएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार हाल २८ वाणिज्य बैंकसँग ऋण दिन सक्ने रकम ४१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँमात्र छ। सबै बैंकको लगानीयोग्य पुँजी संकलन गर्दा पनि एउटा ठूलो आयोजना निर्माणका लागि मात्र लगानी जुट्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार त्यसमध्ये पनि अझ अचम्मको कुरा के छ भने सबै बैंकसँग भएको कुल लगानीयोग्य रकमको ६० प्रतिशत एउटै बैंकसँग छ। पुस मसान्तसम्म एउटा बैकसँग मात्र २४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। बाँकी २७ बैैंकसँग १६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्र लगानीयोग्य रकम छ।

कर्जाको बढ्दो माग र निक्षेप संकलनमा आएको सुस्तताले बैंकमा ऋण लगानीका लागि पैसा अभाव खट्किएको हो। समग्रमा सबै बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात ७८ प्रतिशत छ। नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकबाहेक अन्य बैंकको कर्जा–निक्षेपको अनुपात ७९ प्रतिशत छ।

राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात ८०ः२० कायम गर्नुपर्छ। यसको अर्थ बैंकले सय रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ८० रुपैयाँमात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछ। बाँकी २० रुपैयाँ सरकारी सुरक्षणपत्रमा लगानी सहित नगद राख्नु पर्छ। त्यस्तो कर्जाको अनुपात ८० रुपैयाँभन्दा बढ्न गयो भने राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ। अहिले धेरै वाणिज्य बैंकको त्यस्तो अनुपात ८० को हाराहारीमा पुगेकोले कर्जा प्रवाहको क्षमता नभएको हो।

एक बैंकको मात्र कर्जा–निक्षेपको अनुपात ६७ प्रतिशत छ। त्यसबाहेक अरुको ८० प्रतिशत हाराहारी छ। राष्ट्र बैंकको पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार, तीन बैंकको ७६ प्रतिशत, चार बैंकको ७७ प्रतिशत, आठ बैंकको ७८ प्रतिशत र ११ बैंकको ७९ प्रतिशत कर्जा–निक्षेप अनुपात छ। एक बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत पुगेको छ। राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार उसले थप रकम लगानी गर्न पाउँदैन।

प्रकाशित: १३ माघ २०७३ ०५:५५ बिहीबार