काठमाडौं- संसद्को बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा र भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माणका लागि दोस्रो किस्ताको रकम वितरणमा भएको ढिलाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले 'संविधानको प्रावधानअनुसार एक वर्षभित्र तीन तहको निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन?, के कारणले निर्वाचन मिति घोषणा गर्न छेक्यो?' भन्दै सरकारसँग जबाफ माग गरे।

नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने प्रावधानले महिला सशक्तीकरण हुने धारणा व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन दलगत स्वार्थ हेर्न नहुने बताए।

सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले चुनाव मिति घोषणा गर्न माग गरे। 'आयोगले समयमा जिम्मेवारी पूरा गरेको छ। सरकार प्रतिवेदन कार्यान्वयन सट्टा आनाकानी गरिरहेको छ', पोखरेलले भने, 'प्रतिवेदन इन्कार गर्ने कुनै व्यवस्था छैन।'

सांसद गणेश पहाडीले सरकारले नै निर्वाचनमा जान आलटाल गरिरहेको आरोप लगाए।  सांसद जनार्दन ढकालले संविधानअनुसार एक वर्षभित्र स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने भए पनि सत्तारूढ दलले नै नचाहेको आरोप लगाए। सांसद प्रतिक्षा मुखिया तिवारीले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्न माग गरिन् । 

सांसद योगेन्› चौधरीले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति संविधानको भावनाअनुसार नभएको गुनासो गरे। वृजेशकुमार गुप्ताले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगका पदाधिकारीले काठमाडौं बसेर नै प्रतिवेदन तयार पारेको आरोप लगाए।  आयोगको प्रतिवेदनले संघीयता कार्यान्वयन हुनेमा शंका जन्माएको पनि उनले बताए। 

सांसद लक्ष्मण राजवंशीले देशको अर्थतन्त्रबारे सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै लगानी वातावरण नहँुदा अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको विचार व्यक्त गरे।  सांसद मीना पुनले २०६५ मा कोसी बाँध मर्मत गर्न कोसी क्षेत्रमा आएका भारतीय प्राविधिकले अहिलेसम्म नछाडेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसद सीता गुरुङले कार्यापालिकामा महिला समावेशीको विषयलाई सररकाले ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गर्न माग गरिन्।

सांसद बलदेव महतले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाएर सरकारले सार्वजानिक गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले जनताको भावनाविपरीत सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको तर्क गरे।

सांसद रामअयोध्याप्रसाद यादवले तराई–मधेसको लाइफ लाइनका रुपमा रहेको हुलाकी सडक निर्माण द्रुतगतिमा गर्नुपर्ने बताउँदै स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले हचुवाका आधारमा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको आरोप लगाए ।

सांसद आनन्द पोखरेलले सुन तस्करीबारे सरकारले सदनलाई जानकारी दिन माग गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव भएको आरोप लगाए ।

सांसद प्रेम सुवालले उपत्यकाका सडक विस्तार गर्दा स्थानीय बासिन्दाका माग पनि सम्बोधन गर्न सरकारलाई सुझाए। 

सांसद रुक्मिणी चौधरीले भने निर्वाचनको डम्फु बजाउने नै त्यसको पक्षमा नरहेको दाबी गरिन्। उनले भनिन्, 'आन्दोलनमा रहेका थारु र मधेसीलाई बाइपास गरेर मिति घोषणा गरे हामी पनि हेरौंला, सरकारले कसरी निर्वाचन गर्दो रहेछ?'  उनले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समानुपतिक सांसद कसरी छानिने भन्ने विषयमा प्रस्ट हुन माग गरिन्।

सांसद गौरीकुमारी ओलीले संविधान संशोधन नाममा प्रधानमन्त्रीले देशलाई संकटको खाडलमा जाक्न लागेको विचार व्यक्त गरिन्।

'लम्पसारवाद हाबी'

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले सरकार 'दक्षिण प्रभु' मा लम्पसार परेको आरोप लगाए। संसद्को विशेष समयमा गुरुङले नेपालको विमानस्थलमा एयर मार्सल (इन फ्लाइट सेक्युरिटी अफिसर) राख्ने निर्णयको विरोध गर्दै प्रश्न गरे, 'के नेपाल सरकार दक्षिण प्रभुमा लम्पसार परेको हो?'

उनले नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरणका कर्मचारीलाई सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा भारतसँग सम्झौता गर्ने अधिकार कसले दियो भन्ने प्रश्न गरे।  'विदेशी सेनाको बुटले नेपाल आमाको छातीमा टेकेको सहन सकिन्न', गुरुङले भने,' सरकार लम्पसार परे पनि सदन पर्न सक्दैन, पर्नु हुँदैन।' 

उनले मुलुक फेरि सत्र साल र भयानक अवस्थामा जाँदै छ भन्ने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दिएको भन्दै विरोध गरे।

सांसद तुलाराज बिष्टले वैशाखभित्र निर्वाचन गर्नेगरी मिति घोषणा गर्न माग गरे। शून्य समयमा बोल्ने सांसदले पनि निर्वाचनसहित अन्य विषयमा धारणा राखेका थिए। शून्य समयमा सांसद कृष्णप्रसाद पौडेल, कृष्णभक्त पोखरेल, गणेश पहाडी, गणेशसिंह ठकुन्ना, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, चन्›कान्त भण्डारी, गोमा कुँवर, चूडामणि विक जंगली, जानकीकुमारी साउद, तप्तबहादुर बिष्ट, तुलसा राना, तुलराज बिष्ट र गौरीकुमारी ओलीले आआफ्ना धारणा राखेका थिए।

प्रकाशित: १३ माघ २०७३ ०३:२३ बिहीबार