राष्ट्रिय अखण्डताको प्रश्न

बुधबार, १२ माघ २०७३, ०९ : ४५ पुरुषोत्तम दाहाल

नेपालको सार्वभौम स्वतन्त्रता र सर्वोच्चतामाथि कालो बादल मडारिन लागेको देखिँदैछ । एकीकरणपछि अझ भनौँ विसं १८७२ को सुगौली सन्धिपछि सबैभन्दा जटिल मोडमा देश पुगेको सर्वत्र अनुभव हुँदैछ । सुगौली सन्धिबाट आधाभन्दा बढी नेपालको भूभाग ब्रिटिस इन्डियाको सत्ताभित्र अन्तर्भूत हुन पुगेको थियो। त्यसको केही भागलाई पछि विसं १९१६ मा जंगबहादुर राणाले फिर्ता गर्न सकेका थिए । जंगबहादुरको कूटनीतिक चतुरतालाई इतिहासले सम्मान गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसपछिका दिनमा नेपालको राजनीति आफै निर्णायक हुन सकेन र दिनप्रतिदिन अनेक स्वार्थको जञ्जाल नेपालमा खडा हुन लाग्यो । यतिखेर त अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थहरूको महाजालो नै व्याप्त छ । राजनीतिक नेतृत्वले स्वतन्त्रतापूर्वक पाइला चाल्न खोजेमा तत्काल ती पाइलामा जञ्जिर बाँध्ने काम हुन्छ । तर, आफ्ना खुट्टामा जञ्जिर बाँधिएको राजनीतिक नेतृत्व त्यसबाट मुक्ति खोज्नुको बदला अर्काको खुट्टामा समेत जञ्जिर बाँधियोस् भन्ने माग गरिरहेको हुन्छ ! नेपाल र नेपाली जनताका लागि योभन्दा अर्को विडम्बना के हुन्छ होला र ? नेपालका नेता र अतिवादी चिन्तनको समवेत स्वर तथा कर्मको परिणाम देशले भोग्न लागेको दृश्य नागरिक टुलुटुलु हेर्न विवश छन् । नेपाली सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारअनुसार यही माघ १० गते सिरहामा सार्वजनिक रूपमै पृथकतावादी झन्डा, नारा  र गानसहित मार्चपास गर्ने काम भएको थियो । डाक्टर उपाधिधारी सीके राउत नामका व्यक्तिको नायकत्वमा स्वतन्त्र मधेसको माग उठिरहेको छ । गत वर्ष उनले उठाएको यो मागलाई लिएर तत्कालीन सरकारले उनीमाथि कारबाहीसमेत चलाएको, तर पछि उनी मुक्त भएका समाचारहरू पढ्न पाइएको थियो । सीके राउत के हुन्–को हुन् र किन स्वतन्त्र मधेसको बहस छेडिरहेका छन् ? गम्भीरतापूर्वक राज्यले विश्लेषण गर्नुपर्छ । हिंसा र पृथकतावादी आन्दोलन एक वा केही व्यक्तिको विकृत मनोविज्ञानको परिणाम भएको इतिहास थुप्रै छन् । लोकतन्त्र नभएको स्थानमा हिंसा उठ्नुलाई अधिकारसँग जोड्न सकिन्छ । सिरियामा चलिरहेको हिंसालाई पुष्टि गर्ने आधारहरू होलान् । भोलिका दिनमा एकाधिकारवादी, अधिनायकवादी, निरंकुश सत्ता चलिरहेका देशमा हिंसा भएमा त्यसलाई पनि एकप्रकारले पुष्टि गर्न सकिएला । तर, हिंसा कुनै पनि अर्थमा ग्राह्य हुँदैन । हिंसा कहिल्यै पनि समाधान हुँदैन, त्यसैकारण यो स्थायी पनि हुन सक्दैन । हिंसाको कुनै भविष्य हुँदैन । हिंसा विनाशको कारणमात्र हुन्छ । जहाँ जनताको मुख थुनिएको हुन्छ, त्यहाँ बन्दुकको मुख खुल्छ र सशस्त्र हिंसा हुनु स्वाभाविक बन्न पुग्छ । मौलिक अधिकार पर्याप्त भएको स्थानमा, समानताका सिद्धान्तहरू प्रयोग भइरहेको स्थानमा हिंसालाई जितन्डासिबाय केही पनि मान्न सकिँदैन । हिंसाले राष्ट्रलाई विघटनसम्म पु¥याउँछ भने समाजलाई विभाजनमा पु¥याउँछ । १० वर्षे हिंसाले देश तहसनहस भएको तीतो अनुभव हामी सबैमा ताजा नै छ । अरु केही वर्ष हिंसा चलेको भए देश विखण्डनमा जाने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । तर, नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको साहसपूर्ण निर्णयको परिणाम लामो समयसम्म हिंसा चल्न पाएन । राजसंस्थालाई विस्थापन गर्ने रणनीति बन्नासाथ हिंसाको अवशान हुनपुगेको थियो । तर, राजसंस्थाको विस्थापनबाट हुन पुगेको रिक्तता पुर्न सक्ने राजनीतिक नेता र नेतृत्व नहुनाले हिजोका सारा उपलब्धि गुम्ने खतरा बढेको छ । उपलब्धिमात्र होइन देशको अखण्डता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिक, एकतासमेत धरमर हुन लागेको अनुभव हुँदैछ । तराई–मधेस क्षेत्र, नेपालको भूअवस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक आधारमा अत्यन्त संवेदनशील छ । यो संवेदनशीलताको दुरुपयोग गर्ने खेल अहिले सतहमा प्रकट हुन लागेको छ । सीके राउत त शिखण्डीमात्र हुन सक्छन् । उनको काँधमा बन्दुक राखेर अरु कसैले, कुनै अरु प्रयोजनका लागि मधेसमा आगो लगाउने प्रयास गरिरहेको हुनसक्छ । भित्री कुरा प्रकट नभएसम्म कसैले पनि केही भन्न सक्दैन । खालि अनुमानहरू मात्र हुन सक्छन् । पहिले जातीय मुद्दामा देशलाई आतंकित गराउने काम भयो । आफ्नै छिमेकी र मित्रहरूसमेत एकआपसमा दुस्मनी गर्न लागेका थिए । जातीय विभेदका नाममा अति अराजकतावाद मौलाउन लागेको थियो । एकपटक त एकथरी जातका मानिसले अपराधीसरह शीर निहुराएर र जीवन हत्केलामा राखेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आइसकेको थियो । तर, ०६४ तिरको त्यो अवस्था अहिले छैन । त्यो अराजकताको क्रमिक अन्त्य हुँदैछ । हिजोको त्यो चरम उत्तेजना सेलाउँदै गएपछि नयाँ मुद्दा भएर राउतको उदय हुन पुगेको छ । अराजकताले एकप्रकारले साङ्लो बनाउँदै लगेको देखिन्छ र एकको समाप्तिसँगै अर्को कुनै अराजकतावादको जन्मको शृंखला नटुट्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

     नेपालमा अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । तराई–मधेसको मागअनुसार संघीयताले संवैधानिकता पाएको छ । संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्न सकेमा राष्ट्रका लागि यो गौरवसिद्ध हुनेछ । आमनागरिकले आफैले आफ्नो समृद्धिको बाटो रोज्न सक्नेछन् । विकासका सन्दर्भमा र राष्ट्र विखण्डित नहुने र जातीय विवाद नहुने हदसम्मका हरेक विषयमा निर्णय गर्ने क्षमता नागरिक आफैले राख्छन् । न्याय र समानताको अनुभव गर्न पाउँछन् । विभेद स्वतः समाप्त भएर जानेछ । सीमांकनका सन्दर्भमा केही गुनासा भए पनि संघीयताको आधारभूत मान्यता र भूआवश्यकताअनुरूप समाधान हुनु सम्भव छ । संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक प्रणाली नेपालले स्वीकार गरेको छ । लोकतन्त्रका शाश्वत मूल्यहरूलाई समावेश गरी संविधान बनेको छ । यद्यपि, यसका कतिपय धारामा विमति राख्ने ठाउँ छन् । सर्वसम्मति संविधानमा कहिल्यै हुँदैन र संविधान पूर्ण पनि हुँदैन । वादेवादे जायते तŒवबोधः को सूत्रका आधारमा संविधानलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक न्यायका सन्दर्भमा पनि हिजो विभेदमा परेका वा पारिएकाहरूलाई अहिले पहिलो श्रेणीका नागरिक मानिएको छ र तदनुरूप स्थान सुरक्षित गरिएको छ । सुविधाका सन्दर्भमा पनि अरु नागरिकभन्दा पिछडिएका, सीमान्तकृत नागरिका निम्ति विशेष व्यवस्था गरिएको छ । विद्रोह गर्ने हो भने दोस्रो दर्जामा पारिएका र संविधानले नै दोस्रो भनी किटान गरिएका नागरिकबाट हुनुपर्ने थियो । उनीहरू मौन छन् । कुनै थर वा जातका पुर्खाले आमनागरिकलाई शोषण र उत्पीडनमा पारेका हुन्, तर तिनीसँग थर मिल्दैमा वा जात मिल्दैमा आज कोही नागरिक दुई नम्बरको हुनुपर्छ भन्ने छैन । तैपनि, दुई नम्बरको त्यो बिल्ला सहेर बसिरहेका छन् एकथरी नागरिक । तर, संविधानले नै पहिलो श्रेणीमा पारिएका नागरिकका नाउँमा देश नै अलग पार्ने नारा आउनु दुखद् र दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्छ । नेपालीमा एउटा उखान छ– औँलो दिँदा डुँडुलोसमेत निल्न खोज्नु ! यो प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा देखापरेको छ । आन्तरिक असन्तोषको आगोमा राजनीतिक लेनदेनको चरु होम गर्ने र आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने यौटा प्रवृत्ति र देश नै पृथक गर्न खोज्ने अर्को प्रवृत्तिका पृथक कोण तथा स्वार्थ देखिए पनि परिणामलाई मूल्यांकन गर्दा समान देखिन्छ । त्यसमा अतिवादी चिन्तन र अनुदारवादी सोचले समेत घिउ थप्ने काम गरिरहेको छ ।

      यौटा नागरिकका लागि राष्ट्र पहिलो सर्त हो । राष्ट्र रहेन भने स्वतन्त्रताको अर्थ रहँदैन । तर, स्वतन्त्रता भएन भने राष्ट्रलाई जोगाउन सक्ने सामथ्र्य जनतासँग पनि हुँदैन । राष्ट्र र स्वतन्त्रता एकअर्काका परिपूरक विषय हुन् । लोकतन्त्रले राष्ट्रमात्र भन्दैन र राष्ट्रका नाउँमा अधिनायकवादलाई स्वीकार पनि गर्दैन । तर, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक अधिकारको आडमा देशलाई विस्तारै क्रिमिया बनाउने षड्यन्त्र सुरु भएको छ । नेपाल कहिल्यै कसैको अधीनस्थ भएन । पुर्खाहरूले बेलायतको शक्तिशाली फौजसँग लडेर नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता जोगाउन सफल भएका थिए । दक्षिणपूर्वका अरु सबै देश कुनै न कुनै समयमा बेलायती उपनिवेशअन्तर्गत शासित थिए । बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त हुन ती देशमा ठूलो बलिदान भएको थियो । महात्मा गान्धी पैदा नभएका वा उनले अहिंसात्मक आन्दोलनको बाटो नलिएका भए अथवा जर्मनीमा हिट्लरको उदय नभएको भए आजसम्म दक्षिण एसियाका नेपालबाहेकका देशले उपनिवेशको जञ्जिरमा नै बाँधिइरहनुपर्ने थियो । तर, नेपाल आज पनि स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न रहने थियो र छ पनि । त्यस निम्ति नेपालका ती बहादुर पुर्खा सदा सम्माननीय छन् । तर, अहिले अग्रगमनको आगोमा पुर्खाको त्यो महान् बलिदान भूमिगत हुन बाध्य भएको छ ।

इतिहासको गाथालाई आगामी पुस्तामा निरन्तरता नदिँदा नयाँ पुस्तासमेत अनभिज्ञ बन्न पुग्छ । उसका लागि देश, राष्ट्रियता, बलिदानजस्ता शब्दसमेत नयाँ हुन्छ । पुरानो इतिहासबाट दीक्षित हुन नपाएको पुस्ताका लागि यस्ता विषय पुराना र कामै नलाग्ने लाग्छन् । यसैकारण देशलाई टुक्राउन खोज्ने चिन्तन र व्यवहार सतहमा प्रकट हुन्छन् । त्यसरी उत्पन्न अराजकतावादको स्वार्थ जे पनि हुनसक्छ । तर राष्ट्र, राष्ट्रियता, इतिहासको पाठ, स्वतन्त्रताजस्ता विषयबाट अनभिज्ञ पुस्ताका कारण त्यस चिन्तनप्रति प्रतिरोध गर्न सक्ने सामथ्र्य पनि देशले गुमाउने खतरा रहन्छ । आसन्न खतरा यही नै हो।







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको एजेन्ट् मीट् कार्यक्रम सम्पन्न

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको एजेन्ट् मीट् कार्यक्रम सम्पन्न

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले आफ्नो एजेन्टहरुको लागि एक दिने एजेन्ट भेटघाट र AML/CFT तालिम कार्यक्रम काठमाण्डौं स्थित एलिस् रिसेप्शन्मा सम्पन्न...

सुबिसुको दसैं, तिहार अफर

सुबिसुको दसैं, तिहार अफर

केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेटले बडादसैं, तिहार तथा छठ पर्वलाई मध्यनजर गर्दै मात्र ९९ रुपैयाँमा...

पोखरामा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स

पोखरामा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स

प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले पोखरा महानगरपालिका–४, चिप्लेढुंगामा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

प्राइम बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

प्राइम बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

प्राइम कमर्सियल बैंकले कन्काई विकास बैंक प्राप्त गरी एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । ...

‘भत्ता होइन उद्यमशीलता बढाऊ’

‘भत्ता होइन उद्यमशीलता बढाऊ’

नेपाली काँग्रेसनिकट उद्यमशील काँग्रेसको आयोजनामा शनिबार सम्पन्न ‘इन्स्पाइरिङ अन्टरप्रेनर्स’ कार्यक्रमका वक्ताले नेपालमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनको आवश्यकता रहेको औंल्याएका छन् । ...

ग्रान्डी सिटीमा कार्यक्रम सम्पन्न

ग्रान्डी सिटीमा कार्यक्रम सम्पन्न

कान्तिपथस्थित ग्रान्डी सिटी अस्पतालले विश्व प्राथमिक उपचार दिवसको अवसर पारेर एक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जनाएको छ । ...

सेञ्चुरी बैंकद्वारा स्कुलमा पोसाक वितरण

सेञ्चुरी बैंकद्वारा स्कुलमा पोसाक वितरण

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको बनेपा शाखाले विद्यार्थीलाई विद्यालय पोसाक वितरण गरेको छ । ...

हुवावेको ल्यापटपमा माइक्रोसफ्ट विन्डोज प्रयोग नहुने

हुवावेको ल्यापटपमा माइक्रोसफ्ट विन्डोज प्रयोग नहुने

हुवावेले आफ्ना ल्यापटपहरूमा लिनक्सको विशेष वितरण अर्थात् लिनसक डिपिन इन्स्टल गर्ने भएको छ ...

Ncell Footer Ad