उपसमितिले माग्यो लोकमान सिंह कार्कीका निर्णयहरू

बुधबार, १२ माघ २०७३, ०९ : ०२ दुर्गा दुलाल  | @DulalDp

काठमाडौं-संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सर्वोच्च अदालतबाट अयोग्य ठहरपछि पदमुक्त अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले नियुक्तिपछि गरेका  निर्णय र दिएका निर्देशनको विवरण मगाएको छ।

कार्कीले पदको दुरुपयोग गर्दै गरेका  निर्णय र दिएका निर्देशन अध्ययन र छानबिन गर्न सम्पूर्ण फाइल मगाउने निर्णय उपसमितिले गरेको जानकारी सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले दिए।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट कार्की पदमुक्त भए पनि उनीविरुद्ध लगाइएको महाभियोग संसद्मा विधाराधीन छ। महाभियोग महाभियोग समितिमा पुगेको छ । समितिले महाभियोगमा लगाइएको आरोपमाथि छानबिन र अध्ययन गरिरहेको छ।

कार्कीलाई महाभियोग लगाउनुको कारण  उनले गरेका विवादास्पद निर्णय भएकाले अध्ययन गर्न फाइल मगाइएको भण्डारीले बताए।

कार्कीले निजि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन दबाब दिने, राजस्व मुद्दामा हस्तक्षेप गर्ने, काठमाडौं विश्वविद्यालयको एमबीबीएर प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेपलगायत कार्य र अख्तियारमा उजुरी परेका कतिपय मुद्दा  अनुसन्धान नगरी तामेलीमा राखेको आरोप लागेकाले छानबिन गर्न सबै विवरण अख्तियारबाट माग गरिएको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पनि कार्कीको नियुक्तिसम्बन्धी फाइल पठाइदिन उपसमितिले पत्राचार गरेको छ।

अख्तियार र सरकारले विवरण पठाएपछि समितिले कार्कीलाई बयानमा बोलाउने वा नबोलाउने निर्णय गर्नेछ । समितिले अख्तियारसँग जोडिएका अन्य व्यक्तिसँग पनि बयान र सोधपुछ गरेको छ। उपसमितिले अख्तियारका पूर्व र बहालवाला सचिबाट पनि कार्कीको समयमा भएका कार्यबारे जानकारी लिएको छ । यसै सिलसिलामा उपसमितिले अख्तियारका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीसँग जानकारी लिएको छ।

महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोगउपर थप अनुसन्धान गर्न उपसमिति गठन गरेको हो। समितिमा एमालेतर्फबाट भण्डारी, माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिँडारी, कांग्रेसका राजन कुँइकेल सदस्य छन्।

सर्वोच्चको फैसलापछि पदमुक्त कार्कीविरुद्धको महाभियोग अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषयमा विवाद थियो । सो विवाद अन्त्य गर्दै महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोग प्रस्ताव छानबिनका लागि अगाडि बढाएको हो ।  सर्वोच्चको फैसलापछि पदमुक्त कार्र्की  दिल्ली हुँदै क्यानडा पुगेका छन्। परिवारसहित विदेश पलायन भएका कार्की तत्काल आउने देखिँदैन।

अख्तियार प्रमुखका रुपमा कार्कीले गरेका कामबारे उपसमितिले अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको छ।

अधिकतम् १५ दिनभित्र उपसमितिले प्रतिवेदन समितिलाई दिनुपर्नेछ । समितिसँग एक महिनाको अवधि भएकाले उपसमितिले सीमित अवधिमा काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदन  बुझाउनुपर्नेछ । अनुसन्धानमा उपसमितिले कार्की र उनका आफन्तलाई सोधपुछका लागि बोलाउन सक्ने कार्यविधि यसअघि नै तय गरेको छ । 

उपसमितिले आफ्नो अध्ययनपछि कार्कीविरुद्धको महाभियोगमा कस्तो कारबाही चलाउने भन्ने सिफारिस गर्नेछ । उपसमितिको प्रतिवेदन समिति हुँदै संसद्मा पुग्नेछ । त्यसपछि संसद्ले निर्णय लिनेछ।

समितिमा कार्की बयान दिन नगए स्वतः महाभियोग ठहर भएको सिफारिस हुनेछ । कार्की सर्वोच्चबाट अख्तियारका लागि अयोग्य भए पनि भविष्यमा अन्य कुनै रुपमा शक्तिमा नआउन भन्नका लागि दलहरूले महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाएका हुन्।

कार्की महाभियोग ठहर भयो भने भविष्यमा सरकारी नियुक्तिका लागि अयोग्य हुनेछन्। साथै उनीमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जनमा अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्नेछ।

सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय इजलासले गत पुस २४ गते अख्तियार प्रमुखमा कार्कीको नियुक्तिलाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । सो फैसलासँग उनी पदमुक्त भएका थिए । माओवादी केन्द्र र एमालेका गरी १ सय ५७ सांसदले कार्कीविरुद्ध कात्तिक ३ गते संसद् सचिवालयमा संयुक्त रूपमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

हिरोको एक्सप्लस २०० अब बजारमा (भिडियो)

हिरोको एक्सप्लस २०० अब बजारमा (भिडियो)

हिरो मोटरसाइकलको आधिकारिक बिक्रेता नेपाल जेनरल मार्केटिङले एक्सप्लस २०० को बिक्री सुरु गरेको छ । ...

सिटी एक्सप्रेसद्वारा कुवेतमा सामसुंग टि.भी.उपहार

सिटी एक्सप्रेसद्वारा कुवेतमा सामसुंग टि.भी.उपहार

कुवेत स्थित सुदुर पश्चिमेली नेपाल समाज कुवेतको दोश्रो वार्षिकउत्सव तथा अधिवेशन साथै वृहत साँगीतिक धमाका २०१९ मा सिटी एक्सप्रेस मनि...

शाइन रेसुंगा बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

शाइन रेसुंगा बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

भार्गव विकास बैंक र पूर्णिमा विकास प्राप्त गरेपछि शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकले एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । ...

नेपाल बैंकका सिइओको शपथ

नेपाल बैंकका सिइओको शपथ

नेपाल बैंक लिमिटेडका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) कृष्णबहादुर अधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । ...

टिभिएसको डाउनलोड एन्ड विन अफर

टिभिएसको डाउनलोड एन्ड विन अफर

जगदम्बा मोटर्स प्रालिले नेपालका लागि टिभिएस दुईपांग्रे सवारी साधनले अग्रणी म्यासेन्जिङ एप्लिकेसन भाइबरमार्फत डाउनलोड एन्ड विन योजना ल्याएको छ ।

एभरेस्ट बैंकले २५ प्रतिशत लाभांश दिने

एभरेस्ट बैंकले २५ प्रतिशत लाभांश दिने

एभरेस्ट बैंकले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । ...

एनआइसी एसियाका ग्राहकलाई सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुपमा छुट

एनआइसी एसियाका ग्राहकलाई सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुपमा छुट

एनआइसी एसिया बैंक र सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटी प्रालिबीच सम्झौता भएको छ । ...

कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय सहकारी बैंकबीच सम्झौता

कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय सहकारी बैंकबीच सम्झौता

कृषि विकास बैंक र  राष्ट्रिय सहकारी बैंकबीच एनपिआरमा प्रिपेड कार्ड जारी गर्ने सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad