काठमाडौं-संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सर्वोच्च अदालतबाट अयोग्य ठहरपछि पदमुक्त अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले नियुक्तिपछि गरेका  निर्णय र दिएका निर्देशनको विवरण मगाएको छ।

कार्कीले पदको दुरुपयोग गर्दै गरेका  निर्णय र दिएका निर्देशन अध्ययन र छानबिन गर्न सम्पूर्ण फाइल मगाउने निर्णय उपसमितिले गरेको जानकारी सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले दिए।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट कार्की पदमुक्त भए पनि उनीविरुद्ध लगाइएको महाभियोग संसद्मा विधाराधीन छ। महाभियोग महाभियोग समितिमा पुगेको छ । समितिले महाभियोगमा लगाइएको आरोपमाथि छानबिन र अध्ययन गरिरहेको छ।

कार्कीलाई महाभियोग लगाउनुको कारण  उनले गरेका विवादास्पद निर्णय भएकाले अध्ययन गर्न फाइल मगाइएको भण्डारीले बताए।

कार्कीले निजि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन दबाब दिने, राजस्व मुद्दामा हस्तक्षेप गर्ने, काठमाडौं विश्वविद्यालयको एमबीबीएर प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेपलगायत कार्य र अख्तियारमा उजुरी परेका कतिपय मुद्दा  अनुसन्धान नगरी तामेलीमा राखेको आरोप लागेकाले छानबिन गर्न सबै विवरण अख्तियारबाट माग गरिएको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पनि कार्कीको नियुक्तिसम्बन्धी फाइल पठाइदिन उपसमितिले पत्राचार गरेको छ।

अख्तियार र सरकारले विवरण पठाएपछि समितिले कार्कीलाई बयानमा बोलाउने वा नबोलाउने निर्णय गर्नेछ । समितिले अख्तियारसँग जोडिएका अन्य व्यक्तिसँग पनि बयान र सोधपुछ गरेको छ। उपसमितिले अख्तियारका पूर्व र बहालवाला सचिबाट पनि कार्कीको समयमा भएका कार्यबारे जानकारी लिएको छ । यसै सिलसिलामा उपसमितिले अख्तियारका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीसँग जानकारी लिएको छ।

महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोगउपर थप अनुसन्धान गर्न उपसमिति गठन गरेको हो। समितिमा एमालेतर्फबाट भण्डारी, माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिँडारी, कांग्रेसका राजन कुँइकेल सदस्य छन्।

सर्वोच्चको फैसलापछि पदमुक्त कार्कीविरुद्धको महाभियोग अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषयमा विवाद थियो । सो विवाद अन्त्य गर्दै महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोग प्रस्ताव छानबिनका लागि अगाडि बढाएको हो ।  सर्वोच्चको फैसलापछि पदमुक्त कार्र्की  दिल्ली हुँदै क्यानडा पुगेका छन्। परिवारसहित विदेश पलायन भएका कार्की तत्काल आउने देखिँदैन।

अख्तियार प्रमुखका रुपमा कार्कीले गरेका कामबारे उपसमितिले अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको छ।

अधिकतम् १५ दिनभित्र उपसमितिले प्रतिवेदन समितिलाई दिनुपर्नेछ । समितिसँग एक महिनाको अवधि भएकाले उपसमितिले सीमित अवधिमा काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदन  बुझाउनुपर्नेछ । अनुसन्धानमा उपसमितिले कार्की र उनका आफन्तलाई सोधपुछका लागि बोलाउन सक्ने कार्यविधि यसअघि नै तय गरेको छ । 

उपसमितिले आफ्नो अध्ययनपछि कार्कीविरुद्धको महाभियोगमा कस्तो कारबाही चलाउने भन्ने सिफारिस गर्नेछ । उपसमितिको प्रतिवेदन समिति हुँदै संसद्मा पुग्नेछ । त्यसपछि संसद्ले निर्णय लिनेछ।

समितिमा कार्की बयान दिन नगए स्वतः महाभियोग ठहर भएको सिफारिस हुनेछ । कार्की सर्वोच्चबाट अख्तियारका लागि अयोग्य भए पनि भविष्यमा अन्य कुनै रुपमा शक्तिमा नआउन भन्नका लागि दलहरूले महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाएका हुन्।

कार्की महाभियोग ठहर भयो भने भविष्यमा सरकारी नियुक्तिका लागि अयोग्य हुनेछन्। साथै उनीमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जनमा अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्नेछ।

सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय इजलासले गत पुस २४ गते अख्तियार प्रमुखमा कार्कीको नियुक्तिलाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । सो फैसलासँग उनी पदमुक्त भएका थिए । माओवादी केन्द्र र एमालेका गरी १ सय ५७ सांसदले कार्कीविरुद्ध कात्तिक ३ गते संसद् सचिवालयमा संयुक्त रूपमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

प्रकाशित: १२ माघ २०७३ ०३:१७ बुधबार